नेपाली कांग्रेसका नेता ऐनबहादुर शाही ठकुरी कानून निर्माणसँगै आफ्नो जिल्लाका विकास निर्माण र जनताका समस्याबारे सदनबाट सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु सांसदको प्रमुख जिम्मेवारी भएको बताउँछन्।
सांसदसँग संवादमा उनले सङ्घीय संसदमा आफ्नो पहिलो प्रवेश भएकाले संसदीय अभ्यासको सिकाइसँगै कानून निर्माण र जनताका समजल्दाबल्दा विषयवस्तु सदनमार्फत सम्बोधन गर्न/गराउन आफू क्रियाशील रहेको प्रतिक्रिया दिए।
सांसद् शाही भन्छन्, ‘जिल्लावासीले कानूनभन्दा विकास निर्माण चाहेका छन्। प्राकृतिक विपत्तिबाट र आगलागीबाट पीडितलाई सहयोग एवं पुनःस्थापना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, सडक र सिंचाइ समस्यामा आवाज उठाइरहेको छु।’
२०४३ मा नेपाल विद्यार्थी सङ्घबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका शाहीले सङ्घको कर्णाली काठमाडौं सम्पर्क समिति उपसभापति, २०४८ मा मुगुबाट नेपाली काङ्ग्रेस महाधिवेशन प्रतिनिधि, जिल्ला कार्यसमिति सदस्य हुँदै २०५९ मा नेपाली काङ्ग्रेस प्रजातान्त्रिकको जिल्ला सभापति भएर काम गरे।
पार्टी एकीकरणपछि २०६७ र २०७८ मा नेपाली काङ्ग्रेस मुगुका सभापति बनेका शाहीले पाँच वर्ष अध्यापन पनि गरे।
प्रतिनिधिसभाले मिटर ब्याजसम्बन्धी एउटा मात्र विधेयक पारित गरेको उल्लेख गर्दै उनले अन्य विधेयक विचाराधीन रहेको बताए।
कानून निर्माणको मुख्य दायित्वभन्दा अन्य विषयमा अल्मलिंदा जनअपेक्षा अनुसार संसदले काम गर्न नसकेको बताउँदै सांसद शाही भन्छन्, ‘हाम्रो मुख्य दायित्व भनेको कानून बनाउने हो तर जनतालाई राज्यबाट सहज र सुलभ सेवा उपलब्ध गराउन सरकारलाई झक्झक्याउनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो।’
मुलुकले सङ्घीय शासन प्रणालीलाई आत्मसात गरेपछि सबभन्दा बढी विकास निर्माणसँग स्थानीय तह जोडिए तापनि पुरानो अभ्यास र निर्वाचनका बेला गरेको वाचाका कारण ससाना विकास र बिरामीको उपचारमा समेत सांसदले सहयोग गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको वास्तविकता उनले सुनाए।
सांसद् शाही भन्छन्, ‘कानुन निर्माणको पहिलो जिम्मेवारीप्रति हामी सचेत छौं, विकास निर्माणका कामलाई गति दिने जिम्मेवारी पनि छ। जनताका माग हामीले नै सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता जनतामा छ। विकासका जनचाहना पूरा गर्न मन्त्रालय धाउनु र मन्त्रीलाई भेट्नु दिनचर्या नै भएको छ।’
वर्तमान निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो भएकाले त्यसमा व्यापक सुधारको खाँचो औंल्याउँदै उनले निष्ठाको राजनीति गर्ने सामान्य परिवारको व्यक्तिलाई चुनाव लड्नु च’नौतीपूर्ण भएको बताए।
समाजमा सबैतिर सुशासनको विषय उठिरहेको बताउँदै उनले भने, ‘जनता निराश भएका छन्, विगतको शासन प्रणाली ठीक नभएर गणतन्त्रको विकल्प रोजियो तर जनताले सुशासनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्।’
भ्रष्टाचार निवारणको प्रतिबद्धता व्यवहारमा लागू नहुँदा जनतामा निराश भएका उनको विश्लेषण छ।
रोजगारीको अभावमा युवावर्ग विदेश पलायन भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै सांसद् शाहीले स्वदेशमा नै रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउन सके अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने बताए।
उच्च शिक्षाका निम्ति विदेशिनेको लस्करले पनि उनलाई चिन्तित तुल्याएको छ, भने, ‘शिक्षा सहज छैन, भोलि यो पढेर राम्रो अवसर र रोजगारीको सुनिश्चिता हुन्छ भन्ने पनि भएन। भविष्यको सुनिश्चितताको विकल्प खोज्ने क्रममा युवा विद्यार्थी विदेश जानु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न भएको छ।’
चिकित्सा र इन्जिनियरिङ मात्र होइन, अरू विषयको पढाइ पनि नेपालमा निकै महँगो हुँदै गरेको बताउदै सांसद् शाहीले शिक्षा सर्वसुलभ नभएको, विपन्न वर्गका विद्यार्थीले ती विषय पढ्ने कल्पना पनि गर्न नसक्ने भएकाले यस क्षेत्रमा तत्काल सुधार हुनुपर्ने बताए।
आन्दोलन नगरी कुनै माग सुनुवाइ नहुने स्थिति आउनु विडम्बना भएको टिप्पणी गरे।
प्रकाशित: ५ कार्तिक २०८० ०४:१८ आइतबार