सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसभित्र कोसी प्रदेश सरकार गठनसँगै आन्तरिक विवाद तीव्र भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेसँग मिलेर शेखर कोइरालानिकट केदार कार्की मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेसँगै कांग्रसभित्र विवाद चुलिएको हो। विपक्षी दल एमालेसँग मिलेर नेता कोइरालानिकट कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि त्यसको छाल कांग्रेसभित्र मात्र होइन, अन्य प्रदेशदेखि संघीय सरकारमा समेत पर्ने आशंका व्यक्त गर्न थालिएको छ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्नुपर्ने भन्दै नेता कोइरालाले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिँदै आएका बेला पछिल्लो घटनाक्रमले कांग्रेसभित्र मात्र होइन, सत्ता गठबन्धन दलमा पनि आशंका बढाएको हो। सत्ता गठबन्धनभित्र आशंका बढ्न नदिन प्रधानमन्त्री दाहालका साथै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइरालाले अहिलेको गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। तीन नेताहरूबीच भएको समझदारीअनुसार बुधबार मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मत लिन लागेका कार्कीलाई माओवादी केन्द्रसहित संघमा गठबन्धनमा रहेका दलले मत दिने भएका छन्।

प्रदेशसभाबाट मुख्यमन्त्री कार्कीले विश्वासको मत लिने देखिएको छ। माओवादी सरकारमा सहभागी भएपछि एमालेलाई कोसी प्रदेश सरकारमा बसिराख्न नैतिक रूपमा समस्या पर्ने जनाउँदै कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने, ‘त्यसपछि एमाले सरकारबाट बाहिरिन्छ, गठबन्धनको पूर्ण सरकार बन्छ र अघि बढ्छ।’ नेता कोइरालासहित तीन नेताहरूबीचको सहमति त्यही भएको दाबी गर्दै ती पदाधिकारीले भने, ‘राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि सरकारमा सहभागी हुन्छ। नत्र माओवादीले किन विश्वासको मत दिन्थ्यो ?’

तर कांग्रेसकै नेता कोइरालानिकटहरू भने पार्टीभित्र सुधारका लागि कोसीबाट विद्रोहको सुरुवात मात्र भएको दाबी गर्दै आएका छन्। मुख्यमन्त्रीका लागि साथ दिएको एमालेलाई पदमा पुगेपछि बीचमा छाडेर विश्वासघात गर्न नसकिने ती पदाधिकारीले दाबी गरे। कोसीकै मोडलमा सबै प्रदेश र संघमा पनि सरकार बन्ने जिकिर गर्दै उनले भने, ‘कि सभापतिसहित पदाधिकारीले पार्टीलाई सुधार गरेर लैजान तयार हुनुप¥यो, होइन भने कोसी सुरुवात हो, अन्त्य होइन।’

कोइराला नेतृत्वमा एमाले प्रदेश मात्र होइन, संघीय सरकारसमेत गठनको पक्षमा रहेको ती नेताले दाबी गरे। एमाले, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका साथै कांग्रेसका केही सांसद हुँदा संसदमा स्पष्ट बहुमतको अवस्था रहेको ती नेताको दाबी छ। तर, संबैधानिक प्रक्रियाका कारण दाहाल नेतृत्व सरकारको विकल्प खोज्न कठिनाइ उत्पन्न भएको निकटहरूको दाबी छ।

सरकारमा सहभागी कुनै पनि राजनीतिक दलले समर्थन फिर्ता लिए प्रधानमन्त्रीले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ तर वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए पनि संविधानको धारा ७६ को २ अनुसारै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्नेछन्। त्यस्तो अवस्थामा दलहरूको समर्थन भनिएकाले कोइराला नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न संवैधानिक रूपमा समस्या परेको नेताहरूको बुझाइ छ। ‘दाहाल नेतृत्व सरकार तत्क्षणमा ढाल्न सकिन्छ,’ एक नेताले भने, ‘त्यसपछि के र को भन्ने निश्चित भएको छैन।’

कांग्रेस संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि अझै केही संख्या अपुग रहेको स्वीकार गर्दै कोइरालानिकट एक नेताले भने, ‘संविधानको धारा ७६ को २ र ३ अनुसार उहाँ (शेखर कोइराला) लाई प्रधानमन्त्री बनाउन संवैधानिक अड्चन देखिएको छ।’ प्रधानमन्त्रीविरुद्ध दुई वर्षअघि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने व्यवस्थाले पनि समस्या आएको जनाउँदै निकट नेताले भने, ‘नत्र बहुमत सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गर्न एमाले तयार छ।’ नयाँ संविधानले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्ने बेलामा नै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम प्रस्ताव गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

एमालेसहित विभिन्न दलका सांसदले कोइरालालाई बहुमत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न यसअघि नै सुझाएको स्रोतले बताएको छ। तर कोइरालाले गैरसंवैधानिक ढंगबाट आफू अघि नबढ्ने बताउँदै आएको पनि उनीहरूले जनाएका छन्। ‘उहाँ संविधानसम्मत र पार्टीभित्र बहुमत जुटाएर पार्टी र सरकारको नेतृत्व लिने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ निकट एक सदस्यले भने।

नेता कोइरालाले पनि केही समयअघि पत्रकारहरूसँगको भेटमा सरकारका साथै पार्टी संसदीय दलको नेता परिवर्तनका लागि प्रयास भइरहेको संकेत गरेका थिए। ‘केही नगरी बसेको पनि होइन, केही न केही काम र प्रयास भइरहेको छ,’ कोइरालाले भनेका थिए, ‘तर अहिले नै परिणाम आउने अवस्थामा पुगेको छैन।’ एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले कोसी प्रदेशमा नभएर दाहाल नेतृत्वको संघीय सरकार अब धेरै दिन नटिक्ने दाबी गरेका छन्।

पार्टीद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बास्कोटाले वर्तमान सरकारको आयु सकिएको दाबीसमेत गरेका छन्। कांग्रेसका सभापति देउवानिकट नेताहरूले भने वर्तमान गठबन्धन दायाँबायाँ नहुने दाबी गर्दै आएका छन्। माओवादी केन्द्रसहित दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न नसकेपछि एमाले नेतृत्व सत्तामा पुग्न कांग्रेसभित्र खेल्न लागि परेको धारणा राख्दै केन्द्रीय सदस्य रामहरि खतिवडाले भने, ‘एमालेको बहकाउमा लागेर कांग्रेस अहिले मुलुकमा अस्थिरता निम्त्याउने पक्षमा छैन र हुँदैन।’

यसैबीच सोमबार साँझ सभापति देउवालाई भेट्न पुगेका महामन्त्रीद्वय गगनकुमार थापा र विश्वप्रकाश शर्माले कोसी प्रकरणको जिम्मेवारी सभापति देउवाले लिनुपर्ने बताएका छन्। विद्रोहको जिम्मेवारी नेता कोइरालाले लिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका उनीहरूले पुस १० गते एमालेको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुग्दाको अपजस पनि सभापतिलाई नै लगाएका थिए। पुरानो गठबन्धन फर्काउन दाहाललाई विश्वासको मत दिने पक्षमा देउवासहित अधिकतर नेता उभिएका बेला थापासहितका नेता विपक्षमा देखिएका थिए।

प्रकाशित: २९ आश्विन २०८० २३:४१ सोमबार