काठमाडौं- राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार जारी ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७४’ ले यस क्षेत्रमा सुधारको युग प्रारम्भ भएको विज्ञ एवं सरोकारवालाहरुले प्रतिक्रिया दिएका छन्।
डा.गोविन्द केसीको १३ पटकसम्मको अनशन विभिन्न समयमा सरकारसँग भएका सम्झौता अनुसार चर्चित माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन अनुसारको अध्यादेशलाई सरकारले कात्तिक ६ मा पारित गरेर राष्ट्रपति समक्ष जारी गर्न सिफारिस गरेको थियो।
अध्यादेशले लामो समयदेखि यो क्षेत्रमा जारी संघर्षको प्रतिफलसँगै गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र स्तरीय स्वास्थ्यको जग बसालेको उनीहरुले बताएका छन्। पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले संविधानको भावनाअनुसारको गुणस्तरीय र सर्वपहुँचको स्वास्थ्य सेवा बनाउने युगको प्ररम्भ अध्यादेशबाट भएको बताए। उनले चिकित्सा शिक्षामा लामो समयदेखि व्याप्त विकृतिविरुद्ध तिथीको सुरुवात गर्ने आधार बसेको बताए। उनले यति महत्वपूर्ण कानून जारी गर्ने अबसरबाट आयु सकिएको संसद बञ्चित भएको भन्दै आगामी संसदले अध्यादेशलाई अनुमोदन गर्नैपर्ने बताए।
डा.केसीले माग अनुसार संसदीय समितिबाटै विधेयक पारित गर्न लागिपरेका थापाले सो सम्भावना नभएपछि संसदमा प्रवेश गर्ने समयमा आफ्नो पार्टीलाई सहमत गराएर यो स्वरुपको विधेयक ल्याउँन महत्वपूर्ण भूमीका खेलेका थिए।
अभियान्त डा.गोविन्द केसीलेले पनि अध्यादेशसँगै एउटा नयाँ सुरुवात भएको बताए। ‘अब संघर्ष नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ’ डा.केसीले भने। उनले अहिले नै जनताले आफ्ना पक्षमा चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्न तयार हुने संसदलाई मात्रै संसदमा पठाउँने पर्ने बताए । ‘अब तत्काल यसको कार्यन्वयन सुरु हुनुपर्छ’ डा.केसीले भने, ‘यो अगाडी बढेको अभियानलाई कसैले पछाडी धकेल्न खोज्न सक्दैन् हाम्रो खवरदारी र सघर्ष जारी रहन्छ,’ । डा.केसीले अबको सघर्ष अध्यादेशलाई पारित गर्न र भावनाअनुसार कार्यन्वयनका लागि हुने बताए।
अध्यादेश तयार भएको आधार दिने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी कार्यदलका संयोजक एवं त्रिवि पूर्व उपकूलपति केदारभक्त माथेमाले अध्यादेशले नयाँ ढोका खोलेको बताए । ‘अब तत्कालै सर्च कमिटी बनाएर आयोगलाई पूर्णता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यो अध्यादेशको भावना अनुसार सबै अगाडी बढ्यो भने चिकित्सा शिक्षामा क्रान्ति हुन्छ।’
माथेमाले पनि आगामी संसदले यसलाई छाडेर जान नसक्ने बताए। ‘अहिलेसम्म नबुझेकहरुले पनि यसको मर्म बुझ्दै जानुहुनेछ र यसलाई पारित नगरी पछाडी फर्किन सकिन्न,’ माथेमाले भने।
अध्यादेश जारीसँगै लामो समयदेखि विवादमा परेको उपत्यकामा दश वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने भएकोको छ। त्यसैगरी हाल सञ्चालनमा रहेका विश्वविद्यालयले थप मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने नपाइने र चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा नियमनका लागि अधिकार सम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग गठनसमेतको बाटो खुलेको छ।
अध्यादेश जारी भएसँगै उपत्यकाभित्र १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज संचालन गर्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच वटा मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन नपाइने व्यवस्था हुने भएको छ । यो व्यवस्थासँगै उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज रोक्ने व्यवस्थासँगै सम्बन्धनको पखाईमा रहेका एक दर्जनभन्दा बढी कलेजले सम्बन्धन पाउँनेछैनन् । उपत्यका बाहिर सम्बन्धनका लागि पनि अहिले भएका दुई विश्वविद्यालय काठमाडौं र त्रिवि दुबैले सम्बन्धन दिन पाउँनेछैनन्। योसँगै उपत्यकाबाहिरका कलेजले समेत सम्बन्धन पाउन सहज हुँदैन।
नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिनपनि नयाँ विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ वा भइरहेको विश्वविद्यालयले आफ्नो आंगिक अस्पताल बनाएपछि सम्बन्धन दिनसक्नेछन्।
त्यसैगरी विद्यार्थीमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐनका लागि भन्दै अनशन बस्दै आएका डा.केसीले पटकपटक जोड दिएको सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क समेत हुने भएको छ।
त्यसैगरी सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत निशुल्क छात्रवृति अध्यादेशमा देशमा सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातक कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
प्रकाशित: २४ कार्तिक २०७४ १४:२५ शुक्रबार