संघीय संसदको दुवै सदनको बर्खे अधिवेशन दसैँअघि नै अन्त्य गर्ने सरकारले तयारी गरेको छ । सरकारले शुक्रबार अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गर्ने तयारी गरेको स्रोतले बतायो । प्राविधिक कारणले सम्भव नभएमा मंगलबारभित्र अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको स्रोतको भनाइ छ । संविधानको धारा ९३ बमोजिम सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट संसद्को अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्ने व्यवस्था छ । चालु संसद् अधिवेशन वैशाख २४ गते सुरु भएको थियो । यसअधिमा शुक्रबारसम्ममा ६५ वटा बैठक बस्दैछन् । यसअवधिमा प्रतिनिधिस भामा आठवटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी गरी नौवटा र राष्ट्रिय सभामा सरकारी चारवटा र गैरसरकारी एउटा मात्र विधेयक दर्ता भएका छन्।
गत असार मसान्तमा बजेट पारित भएसँगै सरकारले संसद्लाई बिजनेस नदिएर निरन्तर बैठक बस्न नसकेको अवस्था छ भने साउन महिनामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्रिभुवन विमानस्थलबाट सुन तस्करी भएको विषयमा करिब दुई हप्ता संसद् अवरुद्ध गरेको अवस्था पनि छ । यसअधिवेशनमा संसद् चले पनि धिमा गतिमा संसदीय काम भएको देखिन्छ । गत भदौ ११ मा प्रतिनिधि सभाका १० वटा समिति सभापति निर्वाचित भएसँगै संसदीय समितिले काम अघि बढाएको अवस्था छ ।
कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा बिहीबार पेस गरेको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०७९ को प्रतिवेदन लाई सदनले पारित नै नगरी छाड्ने अवस्था देखिएको छ । भ्रष्टाचारसँग जोडिएको यो विधेयकलाई सरकारले पारित गर्न महत्त्व नदिएको स्रोतले बतायो । यो विधेयक शुक्रबार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकले राष्ट्रियसभामा पठाउन सक्ने भए पनि शुक्रबारको बैठक कार्यसूचीमा राख्न नदिएको स्रोतले बतायो । यो विधेयक अर्को अधिवेशनपछि मात्रै राष्ट्रियसभामा पठाउँदा यो कानुन निर्माणमा ढिलाइ हुने भएको छ।
यस अवधिमा भन्सार विधेयक र बैंकिङ् कसुर तथा सजाय सरकारी विधेयक र औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्री (नियमन तथा नियन्त्रण) विधेयक २०८० लाई दर्ता प्रक्रियाबाट अघि बढाइएन । विद्युत् विधेयकलाई भने शुक्रबारको संसद् बैठकबाट समितिमा पठाइँदैछ । विद्यालय शिक्षा विधेयक बिहीबार प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको छ । यीबाहेक अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा राष्ट्रियसभामा निष्क्रिय नभएर रहेका १२ विधेयक यतिबेला प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा छलफलमा रहेका छन् । संघीय निजामती विधेयक संसद्मा छिट्टै दर्ता गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएको एक महिनामै बताए पनि दुईवटा अधिवेशनभरि नै यो विधेयक संसद्मा आएन । यसअवधिमा प्रतिनिधिसभामा उत्पत्ति भएको आर्थिक विधेयक मात्रै पारित गरेको छ भने राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको मिटर बयाजसम्बन्धी मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक गरी दुई विधेयक पारित भएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा विद्युतीय व्यापारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक छन् भने राष्ट्रियसभामा पेस भएको विधायनसम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा पठाउने तयारी भएको छ । संसद्लाई कार्यसूची दिने काम सरकारको भए पनि सरकारले संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकेको प्रतिपक्षी एमालेको आरोप छ ।
निरन्तर संसद्को र समितिको बैठक बसेर थोरै संख्यामा रहेका विधेयक पनि अघि बढाउन सकिने भए पनि दलहरूकै कारण संसदीय समितिका सभापति र सभामुखले निरन्तर बैठक बोलाउन नसकेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रियसभामा प्रस्तुत प्रतिवेदन (संविधानअनुसार बन्न बाँकी कानुनहरूको अध्ययन प्रतिवेदन २०८०) मा करिब एक सय ८० कानुन बनाउनुपर्ने र त्यसमा ३९ कानुन तत्कालै बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिमा चार विधेयक अलपत्र छन् । यो समितिमा संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेको छ । यो विधेयक गत वैशाख १५ गते समितिमा पठाइएको थियो । अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक २०७६ राष्ट्रियसभाले माघ २३ गते पारित गरेर गत बैशाखमा प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७६ लाई पनि गत चैत २७ गते पारित गरेर राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभामा पठाएको थियो । यो विधेयक पनि वैशाखदेखि नै राज्य व्यवस्था समितिमा छ ।
७९ कानुनलाई संशोधन गर्नका लागि ल्याइएको केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई कानुन समितिमा छलफलमा रहेको छ । वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पनि कानुन समितिमा छन् । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा विचाराधीन रहेका अभिलेख संरक्षण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७७ माथि पनि छलफल नभएको सोही समितिका सदस्य बताउँछन् ।
प्रकाशित: २६ आश्विन २०८० ०२:०४ शुक्रबार