काठमाडौँ – आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेकपा एमालेकोतर्फबाट समानुपातिकतर्फको बन्दसूचीमा नाम समावेश भएकी अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीले महिला सहभागिताका विषयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली दलहरुलाई देखाउने दाँत मात्रै भएको बताएकी छन् । उनले पार्टीभित्र लामो संघर्ष गरेका महिलाहरु र प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि जित हात पार्न सफल महिलाहरुलाई समानुपातिक सूचिमा राखिएको बताइन्।
कार्कीले संसदमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य राख्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकोले दलहरुले अहिले समानुपातिक सूचीमा राखेर कोटा पुरा गर्नेतर्फ लागिरहेका बताइन् । यसले गर्दा संख्यात्मक रुपमा महिला सहभागिता बढी भए पनि गुणात्मक रुपमा त्यो प्रभावाकारी हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरिन्।
रेडियो नागरिकसँग आइतबार कुराकानी गर्दै कार्कीले निर्वाचन अहिले धेरै मँहगो भएकोले पनि महिलाहरु प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा सहभागी हुन डराउने अवस्था आएको बताइन् । कार्कीले भनिन्, ‘चुनावी खर्चलाई कम गर्नतर्फ कानुनलाई कडाइका साथ लागु गरिनुपर्दछ । यदि यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिउन भने महिलामात्रै होइन पुरुष पनि पिडित हुने निश्चित छ।’
उनले निर्वाचनमा कुनै विशेष विचार वा मुलुक परिवर्तनको योजना भएकाहरुको भन्दा पनि पैसावाला तथा पूँजीवादी वर्गको बोलवाला रहने बताइन्।
महिला अधिकारका मुद्दामा वकालत गर्दै आएकी कार्कीले महिलाहरुलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रमा नै चुनावमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ भनेर आफूहरु लागिरहेको र महिला सहभागिताको अभियान निरन्तर रुपमा अघि बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन।
उनले विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा महिला सहभागिता राम्रो भए पनि त्यो पूर्ण रुपमा गुणात्मक रुपमा सहभागिता न्यून रहेको बताइन् । नेपालमा महिलाहरुलाई विस्थापित होइन स्थापित गराइनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै दलका महिलाहरु एक ठाउँमा उभिएर आवाज उठाउने बताइन्।
अधिकारकर्मी शर्मिला कार्कीसँग भएकाे कुराकानी सुन्न तल क्लिक गर्नुहाेस्
प्रकाशित: १९ कार्तिक २०७४ ०६:०१ आइतबार