काठमाडौं – वैदेशिक सहयोगकोे बजेट प्रयोग गर्ने सरकारी उच्च अधिकारीको लापरबाहीका कारण दातृ निकायबाट लिनुपर्ने सोधभर्नाको बक्यौता ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
विदेशी सहयोगबाट बजेट विनियोजन भएका आयोजनामा पहिले नेपाल सरकारको बजेट खर्च गर्ने र पछि त्यसको सोधभर्ना दातृ निकायबाट लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोजनामा बस्ने कर्मचारीले सरकारको बजेट मनपरी रूपमा खर्च गर्ने तर त्यसको सोधभर्ना लिन ताकेता नगर्ने प्रवृत्तिले यस्तो अवस्था आएको हो । सरकारलाई विदेशी सहयोग लिएर अधिकांश आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने अवस्था छ।
‘गत आर्थिक वर्षसम्म वैदेशिक सहयोगको सोधभर्ना लिनुपर्ने रकम ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ,’ अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘यसमध्ये पाँचसात अर्ब रुपैयाँ सोधभर्ना लिनै नसक्ने गरी ‘क्रोनिक’ भइसकेको छ।’
चालू आर्थिक वर्षका सुरुका दिनमा स्थानीय निकायलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ दिनुपरेको, चुनावलगायत अनावश्यक खर्च पनि बढेका कारण सरकारसँग पैसा अभाव हुँदा अर्थ मन्त्रालयले सोधभर्ना चाँडो लिन सम्बन्धित अधिकारीलाई ताकेता गरिरहेको छ।
अर्यालले सरकारले बजेट बनाउँदा उच्च प्राथमिकता दिएर वैदेशिक सहयोग जुटाउने गरे पनि त्यसअनुसार सोधभर्ना लिने काम नभएको बताए । ‘विदेशी सहयोग ल्याएर त्यसको सदुपयोग हुन नसके कुनै महŒव छैन,’ अर्यालले भने, ‘ अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता रहनु राज्यका लागि हितकारी छैन।’
उनका अनुसार प्रमुख साझेदार विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकसँगै द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दातृ निकायलगायत नेपाललाई सहयोग गर्ने सबैबाट धेरैथोरै सोधभर्ना लिन बाँकी छ।
अर्यालले सोधभर्ना लिन नसक्नुमा सरकारी कर्मचारीकै दोष रहेको बताए । ‘सबै बिलभर्पाइ मिलाएर नियमकानुन पु¥याई समयमा सोधभर्ना माग गरे कुनै पनि विदेशी निकायले नदिने भन्ने हुँदैन’, अर्यालले भने, ‘यति धेरै रकम बक्यौता रहनुमा हाम्रो आफ्नै कमजोरी छ ।’ प्रमुख अर्यालका अनुसार सोधभर्ना लिने रकम प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ।
चालू आर्थिक वर्षका सुरुका दिनमा स्थानीय निकायलाई ७५ अर्ब रुपैयाँ दिनु परेको, चुनावलगायत अनावश्यक खर्च पनि बढेका कारण सरकारसँग पैसाको अभाव भएको छ । पहिलो दुई महिनामा राजस्व पनि लक्ष्यअनुसार असुली नभएकाले अर्थ मन्त्रालयले सोधभर्ना चाँडो लिन सम्बन्धित अधिकारीहरुलाई ताकेता दिइरहेको छ।
अर्थ र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले आयोजनाका पदाधिकारीलाई बोलाएर सोधभर्ना लिन ताकेता गरेका हुन् । ‘हामीले महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयसँग समन्वय गरी आयोजनाका जिम्मेवार पदाधिकारीलाई सोधभर्ना लिने काम चाँडो गर्न निर्देशन दिइरहेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘महालेखाले पनि यसबारेमा पटकपटक छलफल गर्ने र निर्देशन गर्ने काम गरेको छ।’
सोधभर्ना लिन बाँकी रकम मुलुकका लागि ठूलो बजेट हो । पाँचसात अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने हो भने ठूला आयोजना सम्पन्न हुन्छन् । सोधभर्नाको बक्यौता उठाउने हो भने आधा दर्जन ठूला आयोजना बनाउन सकिन्छ । ‘ऊर्जा उत्पादनमा मात्र यो रकम लगानी गर्न सके २ सय मेगावाटभन्दा बढी ऊर्जा निकाल्न सकिन्छ,’ अर्थका एक अधिकारीले भने ।
सरकारी खर्च र आम्दानीको हिसाबकिताब राख्ने जिम्मेवारी महालेखाको हो । महालेखाअन्तर्गतका लेखा समूहका कर्मचारीले सबै सरकारी कार्यालयको हिसाब राख्ने गर्छन्।
खासगरी विकासे मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका विभिन्न आयोजनाको बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकारले वैदेशिक सहयोग (ऋण र अनुदान) लिने गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेका आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखको गैरजिम्मेवारीका कारण सोधभर्ना लिने समस्या जटिल बन्दै गएको हो । उनका अनुसार वैदेशिक ऋण र सहयोगमा पनि कतिपय सोझै नगदै दिने हुन्छन् । कतिपय खर्चको बिलभरर्पाई पेस गरेपछि सोझै ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने किसिमका हुन्छन् । सबैभन्दा धेरै भने पहिले सरकारले खर्च गर्ने र त्यसपछि सम्झौता गरेअनुसार सोधभर्ना लिने खालका छन्।
सोधभर्ना लिन नसकेर ‘क्रोनिक’ बन्नुका मुख्य दुई कारण भएको ती अधिकारीले बताए । सरकारको बजेटबाट ठेकेदारलाई भुक्तानी दिएर आफ्नो कमिसन लिएपछि सोधभर्ना लिन आयोजना प्रमुख र लेखा प्रमुखले चासो दिने गरेका छैनन् । ‘बिलभर्पाई पठाएर सोधभर्ना लिएपछि मात्र ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने व्यवस्था गरेको भए सोधभर्ना लिने रकम एक पैसा पनि बाँकी रहँदैनथ्यो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कमिसन लिन बाँकी भए रातदिन काम गरेर भए पनि कर्मचारीले सोधभर्ना लिने काम गर्थे । पहिले नै कमिसन लिएपछि कसले काम गर्छ ?’
अर्कोतिर बेमौसममा कर्मचारीको सरुवा हुने प्रवृत्तिले पनि सोधभर्ना लिन समस्या हुने गरेको छ । ठेकेदारबाट कमिसन लिने कर्मचारी सरुवा भएपछि त्यही ठाउँमा आएको अर्को कर्मचारीले पहिलेको सोधभर्ना लिन खासै इच्छा नराख्ने भएकाले पनि समस्या आएको हो।
तोकिएको समयमा सोधभर्ना लिन नसके सहयोग गर्ने निकायले पछि रकम दिने सम्भावना ज्यादै न्यून रहन्छ । आयोजना सम्पन्न भएपछि वा आर्थिक वर्ष समाप्त भएको ४ महिनाभित्रमा सोधभर्ना लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
सोधभर्ना ‘क्रोनिक’ बन्नुमा अर्को कारण कर पनि हो । कतिपय आयोजनाका कर्मचारीले नेपाल सरकारले तिर्नुपर्ने विभिन्न किसिमका करको हिसाब कट्टी नगरी एकमुष्ट रकम सोधभर्ना माग गर्छन् । यस्तोमा विदेशी दाताले कर कटौती गरेर बाँकी रकममात्र सोधभर्ना दिने भएकाले पनि बक्यौता देखिने गरेको छ।
अर्थका ती अधिकारीले उदाहरण दिँदै भने, ‘कुनै आयोजनामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समेत जोड्दा एक करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । आयोजनाले एक करोड नै सोधभर्ना मागेको छ भने दातृ निकायले भ्याट कटाएर ८७ लाख रुपैयाँ मात्र दिन्छन् । यस्तोमा नेपाल सरकारले १३ लाख रुपैयाँ पाउन बाँकी देखिन्छ । यसरी पनि सोधभर्नामा क्रोनिक देखिएको हो।’
प्रकाशित: १८ कार्तिक २०७४ ०१:३६ शनिबार