काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ अलगअलग मतपत्र छाप्ने भएको छ । आयोगको आइतबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको मर्म, भावना अनुरुप हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको हो । यो निर्णयपछि मतपत्र विवाद सकिएको छ । अब प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र हुनेछन्।
सर्वोच्च अदालतले बुधबार प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै मतपत्र छपाइ विषयमा प्रगति विवरण तीन दिनभित्र पेस गर्न आयोगलाई आदेश दिएको थियो । आयोगले सोमबार सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पेस गर्ने जनाएको छ । अदालतको आदेश विषयमा बैठकमा छलफल भएको आयोग प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । ‘आयोगले अदालतको मर्म र भावनाअनुरुप निर्णय लिनेछ’, उनले भने।
निर्वाचन आयोगको आइतबारको बैठकले सर्वोच्च अदालतको मर्म, भावना अनुरुप हुनेगरी प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको हो ।
न्यायाधीश डम्मरबहादुर शाहीको एकल इजलासले कात्तिक १० देखि प्रत्यक्षतर्फको मतपत्र अलगअलग छाप्ने विषयमा गरिएको सुनिश्चितताको कार्य प्रगतिसहितको जवाफ बुधबार आयोगसँग मागेको थियो । आयोगले मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावमा प्रयोग गरिने मतपत्र एउटै पानामा छाप्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र एउटै पानामा छापिसकेको छ । प्रतिनिधिसभाका लागि माथिल्लो भागमा चुनाव चिह्न राखिएको र प्रदेशसभाका लागि तल्लो भागमा चुनाव चिह्न राखिएको छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको मतपत्र छाप्न सुरु गरिसकेपछि प्रत्यक्षतर्फ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यका लागि अलगअलग मतपत्र छाप्न आदेश जारी माग राखेर सर्वोच्चमा रिट परेको थियो । सर्वोच्चले छाप्न बाँकी प्रत्यक्षतर्फको मतपत्रलाई इंगित गर्दै कानुनअनुसार काम गर्न आदेश गरेको थियो।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका सहअध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले सर्वोच्चमा अवहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेका थिए । सोही मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले मतपत्र छपाइमा भएको प्रगतिबारे लिखित जवाफ मागेको थियो । असोज २२ मा शुक्लले प्रदेश र केन्द्रको अलगअलग मतपत्र हुनुपर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । सर्वोच्चले मतपत्र छाप्ने विषयमा निर्वाचन आयोगलाई नै जिम्मेवार बनाउँदै आदेश जारी गरेको थियो । कात्तिक १ मा न्यायाधीशद्वय दीपकराज जोशी र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फको मतपत्र छाप्नेसम्बन्धमा आयोगलाई गम्भीरतापूर्वक लिन आदेश गरेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्चले रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने जरुरी नभएको बताएको थियो।
सर्वोच्चको अघिल्लो आदेशपछि मतपत्र छाप्ने विषयमा आयोगले सात सदस्यीय अध्ययन समिति बनाएको थियो । समितिको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका लागि पनि एउटै मतपत्र छाप्ने निर्णय आयोगले गरेको थियो । आयोगले समय अभाव, छपाइ, ढुवानीजस्ता प्राविधिक कारण देखाउँदै एउटै पेजमा प्रतिनिधसभा र प्रदेशसभाका चुनावचिह्नसहित मतपत्र छाप्ने निर्णय गरेको थियो।
प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७४ ०१:५१ सोमबार
