प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक ‘टुंगोमा पुर्याउन’ लागिपरेका छन् । संसदीय उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाएसँगै त्यसलाई अघि बढाउन प्रधानमन्त्री दाहालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासमा लिने प्रयास थालेका हुन् ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा समितिले केही विषय बाँकी राखेर सहमति जुटाएको छ ।
मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा स्वेच्छाचारी रूपमा त्रूmरतापूर्वक गरिएको हत्या र भिडन्तबाहेक भएका हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने, सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा सहमति हुन बाँकी छ । त्यस्तै, घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने र मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमति हुन बाँकी छ ।
सरकारले गत फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । त्यसमा विमतिका स्वर उठेपछि सहमति जुटाउन जेठ ५ गते उपसमिति गठन गरिएको थियो ।
प्रमुख विपक्षी एमाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा अझै सकारात्मक नदेखिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले शनिबार ओलीसँग छलफल गरेका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दुई नेताबीच छलफल भएको जानकारी प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले दिए । भेटमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा ओलीले केही असहमति जनाएको निकट स्रोतको दाबी छ ।
ओलीले संसदीय उपसमितिले सहमति जुटाएका विषयमा पनि प्रमुख दलहरू बसेर केही हेरफेर गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको स्रोतको दाबी छ । समितिमा सहमति हुन नसकेका विषयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीसँग छलफल गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री दाहाल र ओलीबीच छलफल भइरहेकै बेला कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ पनि त्यहाँ पुगेका थिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि भेट गरेका छन् । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे दुई नेताबीच छलफल भएको बताइएको छ ।
सरकारले गत फागुन २५ गते प्रतिनिधिसभामा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको थियो । त्यसमा विमतिका स्वर उठेपछि सहमति जुटाउन जेठ ५ गते उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिको शनिबार बसेको बैठकले केही विषय थाती राखेर विधेयकको प्रतिवेदनमा सहमति जुटाएको छ ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री दाहालसँग नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि भेट गरेका छन् । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे दुई नेताबीच छलफल भएको बताइएको छ ।
दाहालले शनिबार नै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग पनि भेटेका छन् । राष्ट्रपति पौडेललाई भेट्न साँझ प्रधानमन्त्री दाहाल शीतल निवास पुगेका थिए । त्यसअघि सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का र अर्का उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि राष्ट्रपति पौडेललाई अलग/अलग भेटेका थिए ।
प्रकाशित: २१ आश्विन २०८० ०१:०७ आइतबार