काठमाडौं- प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र माओवादीले संसद्बाट पारित हुन नदिएपछि सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक अध्यादेशका रुपमा पारित गरेको छ ।
अध्यादेशमा उपत्यकाभित्र १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था परेको छ । त्यसैगरी सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुने भएको छ ।
डा. गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी माथेमा कार्यदलको प्रतिवेदन र केसीको मागअनुसारको अध्यादेश सोमबारको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको हो । अध्यादेश प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउन बाँकी छ । अध्यादेश शिक्षा मन्त्रालयमार्फत कानुन मन्त्रालय पुगिसकेको छ । केही दिनमै राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने तयारी छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री मोहन बस्नेतले अध्यादेश पारित भएको बताए । उनले अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष कहिले पेस गर्ने भन्ने तय हुन बाँकी रहेको जानकारी दिए ।
स्रोतका अनुसार अध्यादेशका कतिपय प्रावधानमा कांग्रेस निकट मनिएका निजी मेडिकल कलेजका सञ्चालकले संशोधन माग गरेको विषयले मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश पाएको थियो । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जसरी पनि अध्यादेश पारित गर्ने भनेपछि पारित भएको थियो ।
अध्यादेशलाई आफ्नो अनुकूल बनाउन आइतबार दिनभर कांग्रेस निकटका मेडिकल कलेजका सञ्चालक खुमा अर्याल, डा. सुरेश कनौडिया र सुनिल शर्माले ‘लबिङ’ गरेका थिए तर उनीहरुको चलखेल सफल भएन ।
अध्यादेशमा उपत्यकाभित्र १० वर्ष नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँच मेडिकल कलेजलाई मात्रै सम्बन्धन दिन पाउने व्यवस्था परेको छ । त्यसैगरी सरकारी मेडिकल कलेजमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क हुने भएको छ । यो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेछ ।
संसद्मा दर्ता भएर सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पनि एमाले र माओवादीले नमानेपछि विधेयक पारित हुनबाट रोखिएको थियो । सोही क्रममा अनशनरत डा. केसीसँग सरकारले विधेयक अध्यादेशबाट ल्याउने सहमति कात्तिक १ मा गरेको थियो ।
सहमतिलगत्तै पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापा, अधिवक्ता ओम अर्याल र डा. केसीनिकटका डा. अभिशेक सिंह बसेर माथेमा कार्यदलको मर्मअनुसार अध्यादेशको मस्यौदा तयार पारेका थिए । अध्यादेश नयाँ संसद्को पहिलो अधिवेशन सुरु भएको ६० दिनभित्र पारित नभए स्वतः निष्क्रिय हुन्छ ।
यसबीचमा अध्यादेशमार्फत आएको कानुन लागू भइसकेपछि त्यसलाई नयाँ संसद्ले निर्णय गर्ने अवस्थामा माओवादी र एमाले नीतिले यसको भविष्य निर्धारण गर्नेछ । एमालेका कतिपय नेताले वाम गठबन्धनको बहुमत आएपछि यो अध्यादेश खारेजमा पर्ने वा परिवर्तन हुने चेतावनी दिइसकेका छन् ।
यसअघि एमाले निकटका व्यक्तिको लगानी रहेको मनमोहन मेडिकल कलेज र माओवादी निकटका व्यक्तिको लगानी रहेको बिएन्डसी मेडिकल कलेजलाई तत्काल सम्बन्धन पाउने बाटो खोल्नेगरी संसदीय समितिले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिएको थियो । डा. केसीले अनशन जारी राखेपछि कांग्रेस उनका मागको पक्षमा उभिएको थियो । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले डा. केसीका मागअनुसार विधेयक तयार गर्न सुरुदेखि नै पहल गरेका थिए । तर संसदीय समितिमा आफ्नै पार्टीका सांसदसमेत केसीको मागका पक्षमा नभएपछि थापाले पार्टी सभापतिलाई नै यसमा सहमत गराएर अध्यादेशसम्मको अवस्थामा पु¥याएका थिए । डा. सिंहले पनि डा. केसीको अनशन र थापाको राजनीतिक लबिङबाट अध्यादेशसम्मको अवस्थामा सफलता प्राप्त भएको बताए । ‘अब अध्यादेशको भावनाअनुसार आयोग बनेर तत्कालै काम सुरु गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘अब जनमुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन कार्यान्वयन हुन नदिनेहरु अझै नांगिँदै जानेछन् ।’
एमाले र माओवादीले डा. केसीले भनेअनुसार विधेयक आउन नदिने अडान राखेसँगै तत्कालीन सभामुख ओनसरी घर्तीले समेत विधेयक कार्यसूचीमा राखेर छलफलमा लान नमानेपछि चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारित नभई संसद्को आयु सकिएको थियो ।
पछिल्लोपटक सरकारले पनि डा. केसीले उठाएका विद्यार्थी र ग्रामीण क्षेत्रका जनतामुखी सर्तलाई अध्यादेशमा समेटेको छ । माओवादी र एमालेले संसद्मा थप्न अस्वीकार गरेका अधिकांश बुँदा अध्यादेशमा परेका छन् ।
अध्यादेश कार्यान्वयन भएपछि सम्बन्धनको पखाईमा रहेका एकदर्जनभन्दा बढी कलेजले सम्बन्धन पाउँनेछैनन् । उपत्यकाबाहिर काठमाडौं र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिन पाउनेछैनन् । नयाँ कलेजलाई सम्बन्धन दिन नयाँ विश्वविद्यालय बनाउनुपर्छ वा भइरहेको विश्वविद्यालयले आफ्ना आंगिक अस्पताल बनाएपछि सम्बन्धन दिन सक्नेछन् । अध्यादेशले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुमतिलाई समेत अनिवार्य बनाएको छ ।
अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर लागू हुनासाथ चिकित्सा शिक्षाको सम्पूर्ण नियमन गर्न अधिकारसम्पन्न चिकित्सा शिक्षा आयोग बन्नेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, शिक्षा र स्वास्थ्यमन्त्री सहअध्यक्ष हुने आयोगमा कार्यकारी उपाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ । नयाँ सम्बन्धनका लागि मापदण्ड बनाउनेदेखि अन्तिम सिफारिसको अधिकार आयोगलाई हुनेछ ।
अध्यादेशमा कलेजसको सम्बन्धन खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था समेत छ । सरकारले तोकेको शुल्क र सिटमा अटेरी गर्ने तथा मापदण्ड पूरा नगरेको हकमा आयोगको सिफारिसमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था अध्यादेशमा गरेको छ । त्यसैगरी अध्यादेशमा एकीकृत प्रवेश परीक्षाको व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा चिकित्सा शिक्षा पढ्न जान पनि त्यस्तो परीक्षा पास गर्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।
प्रकाशित: ७ कार्तिक २०७४ ०२:१६ मंगलबार