संसद्ले सरकारका काममा निरन्तर निगरानी गर्ने काम गर्नुपर्ने भए पनि संसद् आएको छ महिनासम्म संसदीय निगरानी प्रभावकारी भएको देखिएको छैन । सुन तस्करीदेखि हत्या काण्ड तथा नियम मिचेर फौजदारी अपराधमा दोषी भएकालाई माफी मिनाहा जस्ता कार्य भए भनेर सार्वजनिक बहसका विषय भइरहे पनि संसद् र संसदीय समितिले कुनै पनि विषयमा छानबिन गर्ने निर्देशन दिने काम गरेको छैन । संसद् र समितिले गर्ने सही निगरानीले सरकारका काममा मितव्ययी हुने विश्वास गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को निगरानीलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
नीति कार्यान्वयनको जाँच गर्ने कानुन कार्यन्वयन विषयमा अनुगमन गर्ने मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि निगरानी गर्ने काम संसद्बाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
प्रतिनिधिसभाको गठन भएको छ महिनासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग तीनपटक प्रश्नोत्तर र केही मन्त्रीसँग दुई/चारपटक प्रश्नोत्तरका काम भएका छन् । ध्यानाकर्षण, जरुरी महत्त्वका प्रस्तावमाथि पनि कमै मात्रामा छलफल भएको देखिन्छ ।
संसद् र समितिले गर्ने सही निगरानीले सरकारका काममा मितव्ययी हुने विश्वास गरिन्छ । संसदीय व्यवस्थामा संसद्को निगरानीलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । संसदीय निगरानीले सरकारले कुनै पनि नीति बनाउनुपूर्व, नीति बनेपछि सहितरिकाले कार्यान्वयन भएको अवस्थाबारे कमीकमजोरी औँल्याउने मात्र नभई विभिन्न बेथिति उजागर गर्दै निर्देशन दिने काम गर्छ । जसबाट सरकारलाई कानुनको शासन पालना गराई सही बाटोमा हिँडाउन बाध्य गराउँछ ।
प्रतिनिधिसभाको गठन भएको छ महिनासम्मको अवस्था हेर्ने हो भने प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्रीसँग तीनपटक प्रश्नोत्तर र केही मन्त्रीसँग दुई/चारपटक प्रश्नोत्तरका काम भएका छन् । ध्यानाकर्षण, जरुरी महत्त्वका प्रस्तावमाथि पनि कमै मात्रामा छलफल भएको देखिन्छ । प्रश्नोत्तर, जाँचबुझ समिति, स्पष्टीकरण जस्ता काम संसद्बाट गरिने निगरानी भए पनि प्रभावकारी नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन् । नीति कार्यान्वयनको जाँच गर्ने कानुन कार्यन्वयन विषयमा अनुगमन गर्ने मानव अधिकार तथा सामाजिक न्याय र सुशासनका लागि निगरानी गर्ने काम संसद्बाट हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ ।
गत वैशाखमा संसदीय समिति गठन भएपछि पनि ज्येष्ठ सदस्यबाट बसेका बैठकले सरकारका काममा अनुगमन निरीक्षण निर्देशन गरेको अवस्था छैन । गत भदौबाट समिति सभापति आएपछि भने समितिको निगरानीलाई अघि बढाउने केही समितिले पहल थालेका छन् ।
विगतमा कसरी समितिले काम ग¥यो त्यसका राम्रा पक्षबाट पाठ सिक्दै समितिले सरकारको अनियमितताको विषयमा कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूले सभापतिलाई झक्झक्यााउँदै आएका छन् ।
सार्वजनिक लेखा समिति र राज्य व्यवस्था समितिले यतिबेला संसदीय निगरानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन थालेका छन् । सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग जानकारी लिइसकेको छ भने अन्य अनियमितताका विषयमा पनि जाँच गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहमा प्रदेशमा समेत बढ्दो बेरुजु आर्थिक अनुशासनका कुरामा लेखा समितिले सुक्ष्म अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ । विभिन्न निकायमा वर्षौदेखि लेखा परीक्षण नभएको विषयमा पनि समितिले अध्ययन गर्ने भएको छ । विगतमा भएमा निर्णय निर्देशन पालना नहुने तथा मन्त्री सचिवलाई छलफलमा बोलाउदा नआउने मातहतका कर्मचारीलाई पठाउने जस्ता कार्यलाई पनि अब समितिले नियन्त्रण गर्ने तयारी थालेको छ ।
लेखा समितिका सदस्य एमाले सांसद अच्युतप्रसाद मैनालीले दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगाइको विषयदेखि खाद्य गुणस्तरको विषयलाई पनि अब निगरानी गरिने बताए । उनले किसानको मलको कुरा, दूरसञ्चार घाटामा गएको कुरा र सरकारले पहिला बूढीगण्डकीको आयोजनाको नाममा र पछि त्यसलाई पूर्वाधार विकासको नाम दिएर प्रतिलिटर दस रूपैयाँ कर उठाउँदै आएको विषयमा पनि समितिले जाँचबुझ गर्ने भएको छ । विगतमा जस्तो विषयवस्तुको गहिराइमा नपुगी निर्देशन दिनेगरी काम अहिलेको समितिले नगर्ने पनि उनले बताए ।
राज्य व्यवस्था समितिले पनि सरकारको निगरानीका लागि आफ्नो तयारी थालेको जनाएको छ । विगतमा कसरी समितिले काम ग¥यो त्यसका राम्रा पक्षबाट पाठ सिक्दै समितिले सरकारको अनियमितताको विषयमा कसरी अध्ययन गर्ने भन्ने विषयमा समितिका सदस्यहरूले सभापतिलाई झक्झक्यााउँदै आएका छन् । सुडान घोटालाका दोषीलाई कारबाही गर्ने विषय राज्य व्यवस्था समितिको महत्त्वपूर्ण निर्देशन मानिन्छ ।
संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन उपर छलफल, विभिन्न काण्डहरूको अध्ययन गर्ने तथा विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल गरी जनताको कानुन बन्न लायक कानुन बनाउने भूमिकालगायत पर्छन् ।
समिति सदस्य कांग्रेस सांसद अम्बिका बस्नेतले अहिले छलफलका विषयहरूको अध्ययन गर्ने काम भइरहेको र केही विषयमा निर्देशन पनि दिएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘छलफल गर्ने विषय छनोट भइसकेपछि त्यसमा ब्रिफिङलिने काम गरिन्छ, निरन्तर छलफल गर्ने भनेका छौं । विधेयकमाथि छलफल र अनियमितत हेरेर छलफल हुनेछ । समितिले नियमविपरीत सुविधा लिनेको सुविधा फिर्ता गराउन निर्देशन दिइसकेको छ ।’
राज्यले निर्माण गर्ने नीति तथा कानूनको रेखदेख वा निरीक्षणलगायतका काम संसद्ले गर्नुपर्ने भएकाले संसद् र संसदीय समितिले निरन्तर छलफल गर्नुपर्ने अवस्था छ । तर निरन्तर छलफल भने नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारीको बुझाइ छ । सरकारद्वारा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, वार्षिक बजेट तथा आवधिक योजनाबारे समितिले छानविन गरेर सरकारलाई निर्देशन दिएमा सुशासनको बाटोतर्फ मुलुक अघि बढ्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
समितिले गर्ने निगरानीमा सरकारका नीतिहरू योजनाहरू, कार्यक्रमहरूमाथि छानबिन र सोधपुछ, बजेट र खर्चसम्बन्धी छानबिन र सोधपुछ, महालेखा परीक्षकलगायत संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदन उपर छलफल, विभिन्न काण्डहरूको अध्ययन गर्ने तथा विधेयकमा सरोकारवालासँग छलफल गरी जनताको कानुन बन्न लायक कानुन बनाउने भूमिकालगायत पर्छन् ।
प्रकाशित: १८ आश्विन २०८० ०१:४२ बिहीबार