काठमाडौं- नयाँ संविधानबमोजिम केन्द्रमा बढीमा २५ जनामात्र मन्त्री हुने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश नम्बर ३ मा मात्रै २४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुने भएको छ । त्यस्तै प्रदेश नम्बर २ मा २१ सदस्यीय, प्रदेश नम्बर १ मा १८ सदस्यीय र प्रदेश नम्बर ५ मा १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् हुनेछ । यस हिसाबले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या जम्बो हुने भएकोे छ ।
संविधानबमोजिम केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुन पाउनेछन् भने सबै प्रदेशलाई जोडेर १ सय १० जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो ।
संविधानबमोजिम केन्द्रमा २५ जनासम्म मन्त्री हुन पाउनेछन् भने सबै प्रदेशलाई जोडेर १ सय १० जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् । एउटा प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्म मन्त्री राख्ने व्यवस्थाका कारण ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् बन्ने भएको हो ।
संविधानको धारा १ सय ६८ को उपधारा (९) बमोजिम प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा प्रदेशसभाका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम मुख्यमन्त्रीसहित प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ । प्रदेश नं. ३ मा मन्त्रिपरिषद्को आकार केन्द्रकै हाराहरीमा हुन जानेछ । जहाँ २४ जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ । यता प्रदेश नम्बर ६ मा भने ८ जना मन्त्री मात्र नियुक्त गर्न सकिनेछ । सबैभन्दा थोरै मन्त्री हुने प्रदेश यही नै हुनेछ । प्रदेश नं. २ मा २१ जना, प्रदेश नं. ५ मा १७ जना , प्रदेश नं. १ मा १८ जना, प्रदेश नं.७ मा १० जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ । संविधानसभाको संविधान मस्यौदा समितिको कार्यपालिका उपसमितिको कार्यदलका तत्कालीन संयोजक रेवतीरमण भण्डारीले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको बीस प्रतिशतसम्म मन्त्री बनाउने व्यवस्थाले केन्द्र र प्रदेशको सन्तुलन नमिलेको बताए । ‘केन्द्रमा थोरै मन्त्री हुने व्यवस्था भएकाले प्रदेशमा ठूलो आकारको मन्त्रिपरिषद् राख्ने विषयलाई संविधान संशोधन गरेर घटाउनुपर्छ,’ उनले भने । उनले आफू संयोजक रहेको कार्यदलले प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको दश प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री बनाउन नपाउने सिफारिस उपसमितिमा गरेको बताए । ‘बीस प्रतिशत मन्त्री बनाउने विषयमा मेरो घोर आपत्ति छ,’ उनले भने ।
प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने सदस्य संख्याको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभामा सदस्य रहने व्यवस्था छ । निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले प्रदेश नं १ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र २८ वटा निर्धारण गरेको छ । जसबमोजिम प्रदेश नं. १ मा प्रदेशसभाका लागि ५६ वटा निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । यसैगरी प्रदेशसभामा कायम हुने सदस्य संख्यालाई साठी प्रतिशत मानी बाँकी चालीस प्रतिशतमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन आउने सदस्य रहने व्यवस्था छ । जसबाट प्रदेश नं. १ मा समानुपातिकतर्फ ३७ सदस्य आउनेछन् भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ९३ सदस्य आउँछन् । जसबाट यस प्रदेशमा १० जनामात्रै मन्त्री बनाउन सकिनेछ ।
बीस प्रतिशतलाई मन्त्री बनाउन सकिने व्यवस्थाबाट प्रदेश नम्बर २ मा १ सय ७ सदस्य रहेकाले २१ जनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने भएका हुन् । प्रदेश नम्बर २ मा प्रतिनिधिसभामा ३२ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन् जसबमोजिम प्रदेशसभामा ६४ निर्वाचन क्षेत्र हुने हुँदा समानुपातिकतर्फ ४३ सदस्य ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।
प्रदेश नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभाका लागि ३३ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा ६६ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । जसअनुसार प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ ४४ सदस्य आउनेछन् । प्रदेश नं. ३ को कुल सदस्य संख्या १ सय १० हुने भएकाले २४ जना मन्त्री बनाउन सकिनेछ । प्रदेश नम्बर ४ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र १८ छन् भने प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ३६ रहनेछन् । प्रदेशसभाको समानुपातिक सदस्य २४ जना हुनेछन् । कुल ६० सदस्यीय हुने प्रदेश नं. ४ मा १२ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् ।
प्रतिनिधिसभाका लागि प्रदेश नं. ५ मा २६ निर्वाचन क्षेत्र छन् । जसबाट प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र ५२ हुनेछन् । प्रदेशसभामा समानुपातिकतर्फ ३५ जना सदस्य निर्वाचित गर्नुपर्ने भएकाले सभाको कुल सदस्य संख्या ८७ सदस्यीय हुनेछ । यो प्रदेशमा १७ जना मन्त्री बन्न सक्नेछन् ।
प्रदेश नं. ६ मा प्रतिनिधिसभाका लागि १२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेश सभामा २४ निर्वाचन क्षेत्र हुनेछन् । समानुपातिकतर्फ १६ सदस्य ल्याउनुपर्ने हुँदा कुल सदस्य संख्या ४० हुनेछ । यस प्रदेशमा ८ जना मन्त्री मात्र बन्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै प्रदेश नं. ७ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र १६ तोकिएको छ । जसबाट प्रदेशसभामा निर्वाचन क्षेत्र ३२ हुनेछन् । समानुपातिकबाट प्रदेशसभामा २१ सिट प्राप्त हुनेछ । जसबमोजिम प्रादेशिक संसद् ५३ सदस्यीय हुन जानेछ । यस प्रदेशमा १० जना मन्त्री नियुक्त गर्न सकिनेछ ।
प्रकाशित: २ कार्तिक २०७४ ०२:२२ बिहीबार