काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ राजनीतिक दलहरूले आइतबार निर्वाचन आयोगमा उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् । आयोगमा बन्दसूची दर्ता गराउने कार्य राति अबेरसम्म जारी छ । ५५ दलले बन्दसूची बुझाउने भएको आयोगले जनाएको छ । मंसिर १० र २१ मा हुने संघीय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा चुनावका लागि दलहरूले अलगअलग सूची बुझाएका हुन्।
आयोगमा केही दल सूची बुझाउन कार्यालय समय सकिने बेलामा पुगेकाले सोमबार मात्र दर्ता कार्यक्रम सकिने प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए । आइतबार ५ बजेभित्र बन्दसूची बुझाइसक्नुपर्ने भए पनि दलहरू ढिलो पुगेका कारण राति अबेरसम्म निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नेको भीड थियो।
कात्तिक १२ सम्म दलहरुले समानुपातिक उम्मेदवारको सूची संशोधन गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । संशोधन गर्न पाइने भएकाले अहिले दलहरूले प्रारम्भिक सूची बुझाएका छन् । आयोगले कात्तिक १७ गते समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची सार्वजनिक गर्ने छ । दाबी विरोधपछि मंसिर ३ मा समानुपातिक उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यक्रम छ।
समानुपातिकतर्फ दलहरूले संघीय प्रतिनिधिसभातर्फ १ सय १० जना र प्रदेशसभातर्फ २ सय २० जनाको सूची बुझाउन पाउँछन् । आयोगमा दर्ता भई ८८ दलले निर्वाचन चिह्न लिइसकेका छन् । समावेशी तालिका अनुसार दलहरूले सूची बुझाएनबुझाएको आयोगले हेरी खबर गर्ने प्रवक्ता ढकालले बताए । उनले भने, ‘कात्तिक ६ देखि १२ सम्म दलले बन्दसूची संशोधन गरेर बुझाउन पाउनेछन् । १३ गते दलहरूले अन्तिम सूची दिनुपर्छ ।’
समानुपातिकतर्फ कुनैपनि दलले सदर मतको ३ प्रतिशत ल्याउन नसके सिट नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । मत प्रतिशत कम आउने भएकाले कतिपय साना दल ठूला दलमा गाभिएका छन् ।
समानुपातिकतर्फ ५० प्रतिशत महिलासहित समावेशी आधारमा उम्मेदवारको सूची बुझाउनुपर्छ । जातीय प्रतिशतका आधारमा दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिमको अनिवार्य प्रतिनिधित्व हुनेगरी बन्दसूची बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेशको हकमा भने समावेशी प्रतिशत छुट्टाछुट्टै तोकिएको छ ।
प्रदेशअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रतिशत
प्रदेश १ आदिवासी जनजाति ४६.७९
खस आर्य २७.८४
थारु ४.१५
दलित १०.०६
मधेशी ७.५७
मुस्लिम ३.५९
प्रदेश २ आदिवासी जनजाति ६.६१
खस आर्य ४.८९
थारु ५.२७
दलित १७.२९
मधेशी ५४.३६
मुस्लिम ११.५८
प्रदेश ३ आदिवासी जनजाति ५३.१७
खस आर्य ३७.०९
थारु १.६६
दलित ५.८४
मधेशी १.५७
मुस्लिम ०.६७
प्रदेश ४ आदिवासी जनजाति ४२.३७
खस आर्य ३७.२४
थारु १.७२ प
दलित १७.४४
मधेशी ०.५२
मुस्लिम ०.७१
प्रदेश ५ आदिवासी जनजाति १९.५८
खस आर्य २८.८४
थारु १५.१८
दलित १५.११
मधेशी १४.३५
मुस्लिम ६.९४
प्रदेश ६ आदिवासी जनजाति १३.६३
खस आर्य ६२.२
थारु ०.५
दलित २३.२५
मधेशी ०.२४
मुस्लिम ०.१८
प्रदेश ७ आदिवासी जनजाति ३.६१
खस आर्य ६०.०२
थारु १७.२१
दलित १७.२९
मधेशी १.६४
मुस्लिम ०.२३
३२ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय
निर्वाचन आयोगले पहिलो चरणको चुनावका लागि ३२ जिल्लामा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेको छ । मंसिर १० मा पहिलो चरणमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य चुनावका लागि यी कार्यालय स्थापना गरिएको हो ।
पहिलो चरणमा प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर, खोटाङ, ओखलढुंगा, भोजपुर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, प्रदेश ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, प्रदेश ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बागलुङ, मनाङ, लमजुङ, गोरखा, प्रदेश ५ का रुकुम–पूर्वी भाग र रोल्पा, प्रदेश ६ का रुकुम–पश्चिम भाग, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र प्रदेश ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडीमा चुनाव हुँदैछ । दोस्रो चरणमा मंसिर २१ गते चुनाव हुने ४५ जिल्लामा कात्तिक ९ मा निवार्चन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिने आयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले बताए ।
प्रकाशित: ३० आश्विन २०७४ ०२:०६ सोमबार