स्थानीय तहको बेरूजु करिब दुई खर्ब रूपैयाँ नजिक छ। हरेक वर्ष स्थानीय तहको मात्रै ४२ अर्ब रूपैयाँ बेरुजु थपिरहे पनि फस्र्याेटका लागि अझ पनि स्थानीय सरकारले लेखा समिति समिति गठन गरेका छैनन्।
स्थानीय तहबाट बेरुजु असुल, नियमित र लगत कटी गर्न कानुन अनुरूप बन्नुपर्ने लेखा समिति नबनाएर कानुन मिच्ने काम मात्र भएको छैन वित्तीय अराजकता बढाउन सघाउसमेत पुगिरहेको छ।
अधिकारको हिसाबले स्वायत्त र बलिया स्थानीय सरकार आर्थिक अनुशासनमा कमजोर हुँदै गएका हुन्।
लेखा समिति गठन गरी फर्स्याेट गर्न सक्रियता नदेखाउँदा बेरुजुको ग्राफ हरेक वर्ष उकालो लागिरहेको छ। त्यस्तो समिति नबन्दा ६ वर्षदेखि स्थानीय तहको बेरूजुमाथि बहस तथा असुल कार्य अगाडि बढेको छैन।
लेखा परीक्षण ऐन २०७५ को दफा २० मा प्रत्येक गाउँपालिका र नगरपालिकाको महालेखा परीक्षक कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने, महालेखा परीक्षकले लेखापरीक्षण सम्पन्न गरी अलगअलग लेखापरीक्षण प्रतिवेदन जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यसरी जारी हुने प्रतिवेदन स्थानीय तहको प्रचलित कानुन बमोजिम गाउँसभा वा नगरसभामा पेस गरी छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिवेदनमाथि छलफल, बेरुजु असुल, फस्र्याेट एवं नियमित गर्न कार्यविधिसमेत नबनाएर स्थानीय तह त्यसै मस्त निद्रामा छन्। अधिकांश स्थानीय तहले यस्तो कानुनी व्यवस्थाको उल्लघंन गदै लेखा समिति गठन नगरी बेरूजु फर्स्याेटमा गैरजिम्मेवार बनिरहेका हुन्।
‘स्थानीय तहले आफैंले कार्यविधि बनाएर लेखा समिति बनाएकै छैनन्। केही कतै बनेको भए पनि कसरी गर्ने अस्पष्टता र अलमल छ। ‘जानेको जनशक्ति स्थानीय तहमा भएनन्। जनप्रतिनिधिले बेरुजुलाई गम्भीरतापूर्वक नलिरहेको अवस्था छ,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता बैकुण्ठ बहादुर अधिकारीले भने।
आर्थिक अनुशासन र कानुन मिच्ने गतिविधिले बेरूजु बढिरहने र फस्र्याेटमा कुनै सक्रियता नदेखाउने काम भएको छ,’ अधिकारीले भने।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २२ मा सभाले आफ्नो कार्य प्रणाली व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विद्यायन समिति, सुशासन समिति लगायतका आवश्यकताअनुसार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ।
उक्त समितिलाई बेरूजु उपर जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारर्वाहीको सिफारिस गर्ने, निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने र कानुन बनाउन आदेश दिने अधिकार हुन्छ। लेखा समिति नबने पनि आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले पनि स्थानीय सरकारलाई वित्तीय हिसाबले नियन्त्रणमा राख्छ। तर, स्थानीय सरकार स्वयात्त भएको भन्दै मनोमानी बढेको हो।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहको लेखा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावली सम्बन्धी नमुना कानुनलाई बल्ल अन्तिम रूप दिइरहेको छ।
स्थानीय तहको लेखा समितिमा कतिजना राख्ने विषय प्रदेशसभाबाट बन्ने कानुनमा निर्भर हुनेछ। ‘स्थानीय तहहरूले हिजो कानुनको माग नै गरेनन्। अहिले केहीले माग गरेपछि मन्त्रालयले तदारूकता देखाएको हो,’ मन्त्रालयका उपसचिव जनकराज शर्माले भने।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा त्यस्तो संयन्त्र गठन भएको जानकारी स्वयं मन्त्रालयलाई समेत छैन। केन्द्रले कानुन नबनाएको भन्दै स्थानीय तहमा लेखा समिति गठन नै नभएको हो।
महालेखा परीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष मात्रै स्थानीय तहमा ४२ अर्ब ९१ करोड रूपैयाँ बेरुजु थपिएको हो। उक्त रकममध्ये असुल गर्नुपर्ने पाँच अर्ब ८९ करोड २७ लाख, नियमित गर्नुपर्ने ३२ अर्ब ४३ करोड ४८ लाख र म्याद नाघेको पेस्की चार अर्ब ५१ करोड ४० लाख छ।
हालसम्म स्थानीय तहको बेरुजु मात्रै एक खर्ब ७२ अर्ब सात करोड ७६ लाख रहेको महालेखाको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यो कुल बेरुजुमा स्थानीय तहको हिस्सा मात्रै ४.१८ प्रतिशत छ।
आथिक अनुशासन उल्लघंनबाट बेथिति अनियमितता र भ्रष्टाचारमा जोडिन पुगेपछि सुशासनमा स्थानीय सरकार चुकिरहेको जानकारहरू बताउँछन्।
स्थानीय तह आर्थिक अनुशासन नमान्दा बेरुजु बढिरहेको र उक्त बेरुजु फस्र्र्याेटमा गम्भीर नहुँदा बेथिति बढेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयका पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक शुकदेव भट्टराईको ठम्याइँ छ।
‘आर्थिक अनुशासन उल्लंघन हुँदा स्थानीय तहमा अराजकता बढेको, राजस्व संकलनमा कमजोर देखिएको, अनियमितता तथा भ्रष्टाचारले संघीयता नै धरापमा पार्ने काम भएको छ,’ भट्टराई भन्छन्।
स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्न प्रदेश र जिल्ला तहमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने निकाय गठन भएको छैन। वित्तीय र आर्थिक अनुशासनलाई सवल बनाउन अनुगमन, मूल्यांकन जिम्मेवारी र जवाफदेहीताको पालना गर्ने गराउने आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्ने विषय महालेखाले उठाउने गरे पनि स्थानीय सरकार गम्भीर नदेखिएका हुन्।
‘स्थानीय तहमा लेखा समिति बन्न नै सकेन। बने पनि ती समितिले बेरुजुलाई माफी मिनाहा गरे। गल्ती गर्नेमाथि असुल वा कानुन अनुरूप कारबाही नै भएनन्,’ भट्टराई भन्छन्।
हरेक वर्ष स्थानीय तहका लागि संघबाट जाने विभिन्न खालका अनुदानको आकार बढ्दै जानु र रकम मनोमानी रूपमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिले यस्तो वेथिति सिर्जना गरेको महालेखा परीक्षक कार्यालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।
संघले पठाउने अनुदानको रकम खर्च नभएको खण्डमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधानविपरीत विभिन्न शीर्षकमा कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिहरूबाट खर्च भइरँदा बेरुजु अरू थपिएको हो।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली २०७७ को नियम ४५ (१) मा संघीय सञ्चित कोषबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गरेको वित्तीय हस्तान्तरण रकममध्ये सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च नभई जुनसुकै प्रदेश तथा स्थानीय तहले संघीय कोषमा फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान छ।
आर्थिक वर्ष २०७७/८८ मा स्थानीय तहलाई गएको सर्शत, विशेष र समपुरक अनुदान स्वरूप एक खर्ब ९३ अर्ब ३४ करोड १५ लाख हस्तान्तर गरिएकोमध्ये २२ अर्ब ३४ करोड ४८ लाख मौजात रहेकोमा अझै पाँच अर्ब ९१ करोड ६२ लाख स्थानीय तहले सञ्चित कोषमै राखेका छन्। त्यस्तै आव २०७८/७९ मा दुई खर्ब, १३ अर्ब, ५७ करोड, नौ लाख संघले निकासा दिएको थियो।
उक्त अनुदानमध्ये ३१, अर्ब ८६, करोड ४७ लाख खर्च नै भएन। उक्त रकम विभिन्न समयमा फिर्ता गरे पनि पाँच अर्ब १६ करोड ३७ लाख रूपैयाँ स्थानीय तहमै रहेको महालेखाको भनाइ छ।
‘यसरी फिर्ता नभएको रकम कटौती गरेर मात्रै अनुदान पठाउनुपर्नेमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु सरकारकै कमजोरी भयो। खर्च नभएको अनुदान रकम पेस्की लिने, टुक्रे योजनाको लागि बजेट बाँढ्ने तथा पदाधिकारी र कर्मचारीका लागि सुविधा थप्ने कामले बेरुजु बढेको हो,’ पूर्वकार्यवाहक महालेखा परीक्षक भट्टराईको भनाइ छ।
स्थानीय तहमा पदाधिकारीले नियमविपरीत सुविधा लिएको,सम्झौता विपरीत भुक्तानी गरेको, पदाधिकारीले अनियमितता रूपमा सेवा सुविधा लिएको, संघीय कानुनको पालना नगरी चाडपर्व खर्च दिएको जस्ता विषय बेरूजु देखिएको छ।
प्रकाशित: १४ आश्विन २०८० ०२:३४ आइतबार
