संसदीय समितिले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमा संघीय संसदमा दर्ता गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको आजको बैठकले ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो।
त्यस्तै उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उखु उत्पादन, प्रवद्र्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराएकाले उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। त्यसैगरी गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन नपुगिने देखिएको भन्दै कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्रश्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
समितिले दिएको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै समितिका सभापति अब्दुल खानले भने –‘ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनका सम्बन्धमा आवश्यक पर्ने विधेयक चालु अधिवेशनमै संघीय संसदमा दर्ता गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। उखु खेतीको प्रवद्र्धनका लागि नेपाल सरकारबाट उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० को उखु उत्पादन, प्रवद्र्धन खर्च अनुदान रकम हालसम्म उपलब्ध नगराइएकोमा सम्पूर्ण उखु किसानहरूलाई उक्त अनुदान रकम तत्काल भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने। गत आर्थिक वर्षमा उत्पादन भएको उखुको विवरणको आधारमा यस आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन भएको अनुदान रकम समेत सम्पूर्ण उखु किसानहरूलाई उपलब्ध गराउन पुगिने नदेखिएकोले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भए बमोजिमको रकमको सुनिश्चितता गराइदिनका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने हामीले यी निर्देशनहरू दिएका छौँ।’
समितिले चिनी उद्योग तथा उखु किसानहरूका समस्या समाधान र सुझाव उपसमितिको म्याद पौष मसान्त सम्मका लागि थप गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।
प्रकाशित: १२ आश्विन २०८० १२:०६ शुक्रबार