नेपाल सरकारले २०७७ जेठ ७ गते देशको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्ने बेलामा ‘चुच्चे नक्सा’ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको थिएन। नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) भनिएको थियो। तर नबुझेर जनमासनमा त्यस नक्सालाई चुच्चे नक्सा भन्न थालियो। यहाँसम्म कि सरकारका प्रतिनिधि, विशिष्ट व्यक्ति तथा मन्त्रीहरूले समेत सार्वजनिक रूपमा बोल्दा चुच्चे नक्सा भन्न थालेका छन्। यसबाट नेपालको नक्सालाई ‘चुच्चे’ शब्द राखेर विशेषण दिन थालियो। तर यो एकदमै गलत परिपाटी भएको विज्ञहरूको भनाइ छ। उनीहरू भन्छन्, ‘नेपालको नक्सामा विशेषण नराखौं। नेपालको नक्सा मात्र भनौं।’
नेपालको सीमाबारे अध्ययन गरेका लेखक रतन भण्डारीले भने, ‘मैले सुरुदेखि नै यसमा आपत्ति जनाएको छु। चुच्चे नक्सा भन्ने शब्दमा मेरो ठुलो विरोध छ। नेपालको नक्सामा विशेषण किन राख्ने? नेपालको नक्सा भनौं न, चुच्चे भन्ने शब्द नै प्रयोग नगरौं।’
एकदुई जना व्यक्तिले नबुझेर अथवा बुझ्दाबुझ्दै चुच्चे नक्सा भन्न थालेको र तिनै व्यक्तिको पछाडि लगाएर अरू सबैले चुच्चे नक्सा भन्न लागेको भण्डारीको बुझाइ छ। ‘ती एकदुई जना व्यक्तिले किन चुच्चे नक्सा भने? उनीहरूले भन्नु हुँदैनथ्यो,’ भण्डारीले भने, ‘नेपालको नक्सालाई किन चुच्चे बुच्चे भनेर भन्ने? यसले नेपालको नक्साको इज्जत बढाउँदैन।’
सरकारमा बसेका व्यक्तिहरूले समेत चुच्चे नक्सा भनेकोमा भण्डारी निकै दुःखी छन्। ‘सरकारमा बसेका व्यक्ति, मन्त्रीहरूले समेत चुच्चे नक्सा भन्ने गर्छन्। यसमै मेरो आपत्ति छ,’ उनले भने।
नेपालको नक्सालाई चुच्चे नक्सा नभनी नेपालको नक्सा मात्र भन्नुपर्ने सुझाव उनले दिए। नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले सरकारी रेकर्डमा चुच्चे नक्सा भनी शब्द कहीँ प्रयोग नभएको बताउँदै भने, ‘सरकारी रेकर्डमा चुच्चे नक्सा भन्ने शब्द कहीँ प्रयोग भएको छैन। नेपालको नक्सा (प्रशासनिक तथा राजनीतिक) भन्ने गरिएको छ।’
नेपाललले चुच्चे नक्सा जारी गर्दा जोशी नै विभागको महानिर्देशक थिए।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठको भने चुच्चे नक्सा भनिएका प्रति खासै आपत्ति छैन। ‘नेपालीले नेपालको नक्सा भन्नेबित्तिकै पुरानो नक्सा बुझ्छन्। चुच्चे नक्सा भनेपछि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरासहितको नक्सा भन्ने बुझ्छन्। त्यसैले चुच्चे नक्सा भन्नु उपयुक्त हो,’ उनले भने।
सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। तर बोलीचालीमा यसलाई चुच्चे नक्सा भन्न थालियो। विज्ञका अनुसार यो एकदमै गलत हो।
२०७७ जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक) भनी वाक्य पास गरेको थियो। यसैगरी २०७७ जेठ ९ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नक्सा कार्यान्वयनको विषयमा सबै मन्त्रालयलाई परिपत्र गरी नयाँ नक्सा ‘नेपालको नक्सा (राजनीतिक तथा प्रशासनिक)’ भन्ने वाक्य प्रयोग गरेको थियो।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७७ जेठ ९ गते मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालयमार्फत सातवटै प्रदेशका मुख्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत ७५३ वटै स्थानीय तहमा नयाँ नक्सा प्रयोग गर्न परिपत्र गरेको थियो।
सरकारले २०७७ जेठ ७ गते कालापानी, लिपुलेक तथा लिम्पियाधुरासहितको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसअघि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले २०७६ कात्तिकमा लिम्पियाधुरासहितको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन गरेको थियो। लिम्पियाधुरा महाकाली नदीको मुहान भएको ठहर गरी त्यसैलाई आधार मानेर लिम्पियाधुरा, लिपुलेक तथा कालापानीको क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न समितिले सरकारलाई तीनपटकसम्म निर्देशन गरेको थियो।
२०७६ कात्तिक १८ गते भारतले नेपालको भूभाग समेत समेटेर आफ्नो देशको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि त्यसको व्यापक विरोध भएको थियो। त्यसको सात दिनपछि कात्तिक २५ गते संसद्को राज्य व्यवस्था समितिको बैठकले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सामा भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि समेटिएको छ। यद्यपि नयाँ नक्साले ओगटेको क्षेत्रफल अहिलेसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन। नयाँ नक्सामा गुन्जी, नाभी र कुटी गाउँ समावेश गरिएका छन्।
२०३२ सालमा जारी नक्सामा नेपालले दाबी गर्दै आएको लिम्पियाधुरा क्षेत्रको भूभाग समेटिएको थिएन। नापी विभागका अनुसार विभागका प्राविधिकले स्केल, प्रोजेक्सन सिस्टम र कोअर्डिनेट सिस्टम मिलाएर नयाँ नक्सा तयार गरेका हुन्। नयाँ नक्सामा सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले निर्धारण गरेको नेपालको भूमि समेटिएको विभागका एक प्राविधिकले बताए।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ०१:४० शुक्रबार