प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल साताव्यापी चीन भ्रमणका लागि शनिबार चीनको हाङ्गचौ पुग्दैछन्। न्युयोर्कमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभालाई सम्बोधन गरेलगत्तै उनी त्यतैबाट चीन आउन लागेका हुन्।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई शनिबार बिहान १० बजे हाङ्गचौस्थित विमानस्थलमा चीनका विदेशमन्त्रीले स्वागत गर्नेछन्। दिउँसो साढे १२ बजे उनले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिन फिङलाई भेट्ने र रिसोर्टमा सँगै खाना खाने कार्यक्रम तय भएको छ। त्यसपछि दाहालले सोही दिन अपराह्न ४ बजे राष्ट्रपति सीसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्ने तय भएको छ। सोही दिन राति ८ बजे प्रधानमन्त्री दाहाल एसियाली खेलकुद उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुनेछन्।
प्रधानमन्त्री दाहाल आइतबार मध्याह्न १२ बजे बेइजिङ पुग्ने छन्। बेइजिङ विमानस्थलमा उनलाई चिनियाँ मन्त्रीले स्वागत गर्नेछन्। प्रधानमन्त्री दाहालको सम्मानमा सोमबार बिहान १० बजे तियानमेन चोकस्थित ‘ग्रेट हल अफ दि पिपुल’मा स्वागत कार्यक्रम राखिएको छ। चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले हाङ्गचौमा झैं बेइजिङमा पनि दाहाललाई ‘गार्ड अफ अनर’ प्रदान गर्नेछ।
चीनसँग भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुमा विश्वासको संकट पनि हो। यस्तो अवस्थामा नयाँ सम्झौता गर्नुको तुक छैन। पुराना सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन।
टंक कार्की,चीनका लागि पूर्वराजदूत
प्रधानमन्त्री दाहाल र उनका समकक्षी ली छ्याङबीच सोमबार बिहान साढे १० बजे औपचारिक भेटवार्ता हुनेछ। भेटका लागि झन्डै २ घण्टाको समय निर्धारण गरिएको छ। भेटमा विभिन्न सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर समेत हुने बताइएको छ। नेपालले ६ वटा नाका खोल्न चीनसँग प्रस्ताव गरेको छ।
नेपालले प्रस्ताव गरेकामध्ये तीनवटा नाका अहिले खोल्ने र बाँकी पूर्वाधार विकासपछि छिट्टै खोल्ने विषयमा सहमति हुने जनाइएको छ। विगतमा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धिदेखि, बिआरआई, परिवहन, जलविद्युत्लगायत अन्य कनेक्टिभिटीसम्बन्धी सम्झौता भएका छन्। तर कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर छ।
नेपालमा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) संसद्बाट पारित भई कार्यान्वयन चरणमा प्रवेश गरिसकेको छ भने नेपाल–चीनबीच सम्झौता भएकामध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको बिआरआई कार्यान्वयनको अत्तोपत्तो छैन।
नेपालले सन् २०१७ मा बिआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो। बिआरआईका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारिएको थियो तर पछि घटाएर ९ वटा बनाइयो। २०७६ वैशाख ११ गते तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी बिआरआई परियोजनाको दोस्रो सम्मेलनमा भाग लिएपछि नेपाल त्यसको सदस्य भएको थियो। त्यसअघि २०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले ‘थ्री गर्जेज’को सहायक कम्पनीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो। सम्झौतामा कुल लगानीको ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने तय भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन।
२०७१ सालमा नेपाल र चीनबीच हवाई सम्झौता भयो। २०७३ सालमा त्यो सम्झौता पुनरवलोकन भई सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने सम्झौता भयो तर त्यो पनि कार्यान्वयनमा आएन। चीनसँग भएका सम्झौता किन कार्यान्वयनमा आएनन् र त्यसका लागि कोको जिम्मेवार छन् भन्ने कुराको खोजी गर्नुपर्ने चीन मामिलाका जानकार टंक कार्की बताउँछन्।
‘पहिला भएका सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा को, कति जिम्मेवार छन्, यसमा आन्तरिक र बाह्य पक्षको पनि खोजी र समीक्षा हुनुपर्छ,’ कार्कीले भने।
नेपालमा भारतले नाकाबन्दी लगाएका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको पहलमा २०७२ सालमा नेपालले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने सम्झौता भएको थियो। त्यसबेला यो सम्झौतालाई ठुलै उपलब्धि मानिएको थियो। त्यतिबेला नेपाल आयल निगम र चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बीच इन्धन आपूर्ति सम्झौता भएको थियो। तर यो सम्झौता कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। सन् २०१६ मा नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायातलगायत विभिन्न सातवटा सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो।
नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट यातायातमन्त्री ली सियाओफङले ती सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। पारवहन तथा यातायात सम्झौताले नेपाललाई चिनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको थियो। तर त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। दुई देशबीच भएका दर्जनौं सम्झौता अलपत्र छन्। चीन मामिलाका जानकार एवं पूर्वराजदूत टंक कार्कीको भनाइलाई आधार मान्ने हो भने चीनसँग भएका अघिल्ला सम्झौताहरू कार्यान्वयन नहुनुमा विश्वासको संकट पनि हो।
‘अहिले प्रचण्ड (प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल) जी चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ, नयाँ सम्झौता गरेर आउनुको कुनै तुक छैन, अघिल्ला सम्झौताहरूको कार्यान्वयन गर्न विश्वासको वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ। ती सम्झौता कुनै व्यक्ति विशेषले गरेका होइनन्, ती राष्ट्र–राष्ट्रबीच भएका हुन्। त्यसकारण ती सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउनुको विकल्प छैन,’ कार्कीले भने।
आठ बुँदे सम्झौता पनि अलपत्र
भारतले नाकाबन्दी गरेका बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ सालमा चीन भ्रमणमा जानुअघि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले चीन पुगेर आठ बुँदे सम्झौता गरेका थिए। त्यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
आठ बुँदे सम्झौतामा आपसी उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानलाई निरन्तरता दिँदै जाने, नेपालमा प्रकोप (भूकम्प) पछिको पुनर्निर्माणलाई चीनले सघाउने र अरनिको राजमार्गको मर्मत–सम्भार तथा पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्राथमिकता दिने, आपसी व्यापार तथा लगानी सहयोगको प्रवर्धन गर्ने र नेपालको विकास रणनीति बमोजिम अनुकूल औद्योगिक प्रणालीको स्थापना गर्न चीनले सघाउने, दुई देशका व्यवसायीहरूलाई पेट्रोल तथा ग्यासको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गरिने र नेपालमा ऊर्जा अभाव समस्या समाधान गर्ने उपायबारे चीनले सहयोग गर्नेलगायतका विषय समेटिएका छन्।
आठ बुँदे सम्झौतापछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली २०७२ चैतमा चीन भ्रमण गएका थिए। ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा रेल्वे परियोजनासहित १४ वटा विषयमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो।
२० बुँदे सम्झौता पनि कार्यान्वयन भएन
चीनका राष्ट्रपति सी चिन फिङले २०७६ साल असोजमा नेपालको भ्रमण गरेका थिए। सीको भ्रमणका क्रममा २० वटा विषयमा सम्झौता/समझदारी भएको थियो। ती सम्झौता/समझदारी पनि कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। सीको भ्रमणका बेला नेपाल सरकार र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, नेपाल सरकार र चीनबीच सुशासन क्षमता विकासमा आदानप्रदान तथा सहयोग, आपराधिक मामिलामा पारस्पारिक कानुनी सहायता, सगरमाथा संरक्षण सहकार्य, नेपालको योजना आयोग र चीनको राष्ट्रिय विकास तथा सुधार आयोगबीच उत्पादन क्षमतामा लगानी र सहकार्यमा मुख्य परियोजनाहरूको प्रवर्धन, छेङ्दुमा नेपालको महावाणिज्य दूतावासको स्थापना गर्न नोट आदान प्रदान, नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबीच चीन–नेपाल सीमापारि रेलवे परियोजनासम्बन्धी समझदारी/सम्झौता भएका थिए।
त्यस्तै काठमाडौं महानगरपालिका र चीनको नान्जिङ सहर तथा बुटवल उपमहानगरपालिका र सियान सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना गर्ने, नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र परम्परागत चिनियाँ औषधि प्रशासनबीच परम्परागत औषधिमा सहयोग गर्ने, नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालयबीच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन सहयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र चीनको सुप्रिम पिपुल्स प्रोक्युरेटरबीच सहकार्य, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र चीनको कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट मुख्यालयबीच त्रिविमा कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युट स्थापना गर्ने, नेपालको कृषि मन्त्रालय र चीनको भन्सार विभागबीच अमिलो फलफूलको गुणस्तर मापन, नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयबीच व्यापारसम्बन्धी संयुक्त कार्यदल गठनलगायतसम्बन्धी समझदारी/सम्झौता सीको नेपाल भ्रमणका क्रममा दुई देशबीच भएका थिए।
गत असार १३ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ चीनको पाँचदिने भ्रमणमा गएका थिए। चीनको छेन्दुमा आयोजित १९औं पश्चिम चीन अन्तर्राष्ट्रिय मेलालाई मुख्य वक्ताको रूपमा सम्बोधन गर्न गएका उनले चीनका उपप्रधानमन्त्री ली फङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता पनि गरेका थिए। उनले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ अधिकारीसँग बिआरआई परियोजना, एयरलाइन्स सम्झौतालगायत विभिन्न विषयमा छलफल गरेको बताइएको थियो।
प्रकाशित: ५ आश्विन २०८० ०१:१० शुक्रबार