काठमाडौं- संसद् बैठकले मुलुकी देवानी (संहिता) विधेयक, २०७४ पारित गरेको छ । आफ्नो सम्पत्ति इच्छापत्रमार्फत हस्तान्तरण गर्ने कि अंशबन्डामार्फत नियमित गराउने भन्ने विवादबीच इच्छापत्र खारेज गरी देवानी संहिता पारित गरिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री यज्ञबहादुर थापाले सोमबारको बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए । पैत्रिक सम्पत्तिमा इच्छापत्रसम्बन्धी व्यवस्था भएकोमा १९ वर्षपछि लागू हुने गरी त्यस्तो प्रस्तावको साटो अंशबन्डाको व्यवस्था राख्न संसद्ले निर्देशन दिएबमोजिम राखेर पेस गरेको विधेयकलाई सोमबार पारित गरिएको हो ।
राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि एक वर्षपछि लागू हुने यो विधेयक मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्नेमध्ये एक हो । संसद्मा मुलुकी ऐनलाई विस्थापन गर्ने दुईवटा विधेयक पारित भए पनि अन्य २ विधेयक भने अझै विचाराधीन छन् ।
यसैगरी बैठकले ‘मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) २०७४ पनि पारित गरेको छ । सो विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा गणपूरक संख्या नपुग्ने भनी नेपाल मजदुर किसान पार्टीका प्रेम सुवालले प्रश्न उठाए पनि सभामुख ओनसरी घर्तीले विधेयक बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिदिएकी थिइन् ।
तत्पश्चात् १५ मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक सांसदहरुको गणपूरक संख्या अपुग हुने देखिए पछि असोज २० गते शुक्रबार दिउँसो १ बजेसम्मका लागि सूचना टाँस गरी बैठक स्थगित गरिएको छ ।
प्रकाशित: १० आश्विन २०७४ ०२:४३ मंगलबार