बीरगन्ज- महानगरपालिका वीरगन्ज, ३ नगरपालिका र १० गाउँपालिका सहित १४ स्थानीय तह भएको पर्सा जिल्लाको स्थानीय तह चुनावको नतिजाले प्रदेश नम्बर दुईको अबको राजनीतिक अनुहार कस्तो हुने भन्ने कुरा बिम्बित गरेको छ। कुनै जिल्ला एमालेको किल्ला त कुनै काँग्रेसको गढ भन्ने बर्चश्वको अवस्था समग्र प्रदेश मैं यो चुनावले भत्काई दिएजस्तै पर्सा पनि एउटा क्षेत्र काँग्रेसको र अर्को एमालेको प्रभावक्षेत्र रहेको भन्ने मान्ययतालाई चिरेको ठाकुरराम बहुमुखि क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका सहप्रध्यापक देवेन्द्र मिश्र बताउँछन्।
मत परिणामले कहीँ अप्रत्याशीत त कहीँ अनुमानित नतिजाहरु दिएर जिल्लालाई मिश्रीत प्रभावको जिल्लामा रुपान्तरित गरेको छ। यहाँको १४ मध्ये वीरगन्ज महानगर बाहेक १३ वटा स्थानीय तहको नतिजा सार्वजनिक भएपछि अब कसैको एकल बर्चश्व नरहेको भन्ने तस्विर प्रष्ट भएको छ। नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय समाजवादी फोरम नेपालले ३/३, कमजोर भएको विश्लेषण गरिएको नेकपा एमाले र गिन्तीमै नरहेको भनिएको नेपाली जनता दलले २/२ स्थानीय तहमा नेतृत्व लिन सफल भएका छन् । पर्सामा खाता पनि नखुल्ने भनिएको माओवादी केन्द्रले ३ सिट ल्याएको छ भने धेरै बलियो गनिएको राष्ट्रिय जनता पार्टीले एउटा तह पनि लिन सकेन।
‘लोकप्रीय मत मधेसवाद तिर छ, जो प्राबिधिक रुपमा एकत्रित हुन सकेन वा बिभाजित भयो, बस्तुगत मत काँग्रेस, माओवादी र एमालेतिर छ,’ मिश्राले भने, ‘यसले आगामी निर्वाचनका आधारहरु पनि तय गर्ने छ ।’ २०४६ को परिवर्तनपछि भएको पहिलो संसदीय निर्वाचनमा जिल्लाका सबै चार वटै निर्वाचन क्षेत्रमा काँग्रेसले जितेको थियो । त्यसपछिको स्थानीय निकाय निर्वाचनमा वीरगन्ज नगरपालिका काँग्रेसले कब्जा गर्यो भने ग्रामिण क्षेत्रमा नेकपा एमालले खास उपस्सिथी देखाएको थियो । २ पटक निर्वाचित जिल्ला बिकास समिति पनि काँग्रेस कै कब्जामा रह्यो । छिमेकमा ‘बारा जिल्ला लाल किल्ला’ भनेर बाराको पहिचान भएजस्तै यता ‘पर्सा काँग्रेसको गढ नै भनियो । माओवादीको सशस्त्र बिद्रोहको कालमा माओवादी प्रभावित ७५ औं जिल्ला मात्र बन्यो पर्सा। अर्थात सबभन्दा ढिलोगरी यहाँ माओवादीको प्रभाव आयो, तर निकै भयावह तरिकाले।
२००७ सालको क्रान्तिको उद्गमस्थलको पहिचान बोकेको पर्सा जिल्ला बहुदल निर्दलको २०३६ मा जनमत संग्रहसम्म आइपुग्दा ‘निर्दलको पक्षमा बहुमत’ सिद्ध गर्ने गरी मण्डले पञ्चहरुले कब्जा र प्रभाव जमाइसकेका थिए । यस्तो पृष्टभुमी भएको पर्सामा पहिलो संबिधान सभा निर्वाचनमा यहाँको पाँचमध्ये ३ सिट काँग्रेसले लिएको थियो, भने एउटा एमाले र एउटा भर्खर मधेस आन्दोलनबाट उठेको मधेसी जनाधिकार फोरमले जितेको थियो । दोस्रो संविधानसभामा यहाँको पाँचमध्ये ३ सिट एमालेले लियो भने २ मा काँग्रेस रह्यो । यसरी पृष्टभुमीले काँग्रेसको, पछि प्रभाव बढाएको एमालेको यो जिल्लामा यि दुई पार्टीको हैसियत यस स्थानीय तहको निर्वाचनले खुम्च्याई दिएको छ।
संबिधान संसोधनका लागि आन्दोलन गर्ने भनेर २ चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा भागै नलिएको र अन्तिम समयमा आएर मात्र प्रदेशको निर्वाचनमा भाग लिएको राजपाले आन्दोलनको त्यो लिगेसी मतपरिणाममा रुपान्तरित गर्न सकेन । ‘अल्पबिराम’ भन्दै आन्दोलनलाई स्थगीत गरी रणनीतिक महत्वको भन्दै स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएको संघीय समाजवादी फोरम नेपालले यसविचमा संगठन बलियो पार्न र मान्छे जोड्न ध्यान दिएकोले उसको हैसियत यहाँ काँग्रेसको हाराहारीमा पुगेको छ । काँग्रेससंगै ३/३ सिट बराबरी गरेको फोरमले वीरगन्ज महानगरमा आधाभन्त्दा बढी मतगण्ना सकिँदासम्म काँग्रेसलाई उछिनेर अग्रता लिएको छ । एमाले बढारिने भनिए पनि महानगरको ३२ मध्ये आधा दर्जन वडाहरु एमालेले जितेर अझै जरो मजबुत रहेको साबित गरेको छ।
समग्रमा यस निर्वाचनले दिएको मिश्रीत परणामले कसैको एकल बर्चश्व यहाँ चल्दैन भन्ने देखाएको छ । ‘खै केही भन्न सकिदैन, हरेक पटक चुनाव जनताले यहाँ अप्रत्याशीत नतिजा दिने गरेका छन्,’ नागरिक समाजका अगुवा अधिवक्ता पन्नालाल गुप्ताले भने, ‘जनता नै जनार्दन हुन भनी चुनावले प्रमाणित गरेको छ।’
प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ १४:३३ आइतबार