सन् २०१६ मा अमेरिकाको पेन्सिलभेनिया राज्य गभर्नर टोम उल्फसहित पाँच पूर्वगभर्नरले न्यायाधीश छनोटसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था परिवर्तन गर्न अत्यावश्यक भएको भनी एउटा जरुरी अजेन्डा ल्याएर चुनावबाट न्यायाधीश छान्ने प्रणाली हटाउन माग गरे पनि सो अभियानमा सफल भने भएनन्। उनीहरूको तर्क थियो, चुनावबाट छानिने राज्यस्तरका न्यायाधीशको नियुक्ति प्रणाली गलत भएकाले त्यसलाई योग्यता (मेरिट) का आधारमा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रणालीले प्रतिस्थापन गर्नु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
उन्नाइसौं शताब्दीमा सुरु भएको राजनीतिक आबद्धताका आधारमा हुने चुनावबाट न्यायाधीश छनोट प्रणाली बिसौं शताब्दीमा अलिकति परिवर्तित भएर गैरराजनीतिक चुनावद्वारा न्यायाधीश छनोटको प्रणाली लागु भए पनि सो प्रणालीबाट समेत अपेक्षित परिणाम नदिएको भन्दै उनीहरूले सात वर्षअघि पेन्सिलभेनियामा योग्यता नियुक्ति प्रणालीका लागि दबाब दिएका थिए।
अमेरिकामा कतिपय राज्यहरूमा मेरिट (योग्यता) का आधारमा छनोट गर्न थालिए पनि न्यायाधीशको पदावधि थपका लागि चुनावी प्रणाली अवलम्बन गरिएकाले सो प्रणालीका पक्षधरहरूले गम्भीरताका साथ एक्काइसौं शताब्दीका न्यायाधीश योग्यता प्रणालीबाट छानिनुपर्ने तर्क र अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
अचम्मको कुरा, शताब्दी लामो चुनावी प्रणालीमा समेत खोट रहेको औंल्याउँदै अहिले पनि अमेरिकामा न्यायिक नियुक्तिमा सुधारको चर्चा चलिरहेको पाइन्छ। तर विभिन्न राज्यका ८७ वटा अदालतमा कुनै न कुनै प्रकारको चुनावी अभ्यास अहिले पनि यथावत् रहेको न्युयोर्क युनिभर्सिटी अफ ल कोबेर्नन सेन्टर फर जस्टिसले सन् २०१६ मा गरेको जुडिसियल सेलेक्सन फर ट्वान्टी फस्ट सेन्चुरी (एक्काइसौं शताब्दीका न्यायाधीश छनोट) नामक अध्ययनमा उल्लेख छ।
पेन्सिलभेनिया राज्यको न्यायिक चुनावमा हरेकपटक चुनावी खर्च तेब्बरभन्दा बढीका दरले बढ्न थालेपछि सन् २००० पछि अर्कान्सस, नर्थ क्यारोलिना तथा वेस्ट भर्जिनियाजस्ता राज्यहरूमा गैरराजनीतिक प्रणालीको चुनावी प्रणाली लागु भएको अध्ययनमा उल्लेख छ।
कतिसम्म भने चुनावबाट छानिएका न्यायाधीशहरू काण्डैकाण्डमा मुछिएको र सन् २०१५ मा भएको पेन्सिलभेनियाको चुनावमा न्यायाधीशका उम्मेदवारहरूले गरेको खर्च १६.५ मिलियन डलरभन्दा माथि रहेकाले पनि न्यायाधीशको चुनावी दौड परिवर्तनका लागि योग्य भइसकेको टिप्पणी गरिएको थियो।
सो अध्ययनको पृष्ठ १७ मा उल्लेख छ, ‘न्यायिक छनोटका सरोकारवालाहरूले दुईवटा फरकफरक बाटो पछ्याएका छन्। केहीले मेरिट (योग्यता) का आधारमा छनोटको दबाबलाई दोब्बर बनाएका छन् भने अर्काेथरी जसले न्यायाधीशका लागि निर्वाचन पद्धति प्रजातन्त्र (राम्रो या खराब) को आधारभूत विषयवस्तु भएकाले न्यायाधीश छनोटका लागि अन्य विकल्प नहुने दाबी गर्दै आएका छन्।
सन् २००० मा सम्पन्न प्रधानन्यायाधीशहरूको शिखर सम्मेलनले न्यायाधीश नियुक्तिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै खराब प्रणालीभित्र पनि राम्रो अभ्यास खोज्नुपर्छ भन्ने प्रोफेसर चाल्र्स गेहको भनाइलाई आधार मानेर सुधार्न सहमत भएका थिए। यद्यपि न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतीकरण रोक्ने प्रक्रिया समाउन कसैले प्रयास गरेका छैनन्।’
सन् २०१६ मा न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली परिवर्तनको माग गर्ने पेन्सिलभेनिया राज्यका गभर्नर टोम उल्फको धारणा थियो, ‘यो कमनवेल्थका नेताको हैसियतले हामी विभिन्न राजनीतिक सिद्धान्तमा विश्वास राख्नेहरू यो धारणामा सहमत छौं कि राज्यस्तरका न्यायाधीशहरूको नियुक्तिका लागि मेरिट (योग्यता) प्रणाली लागु होस्।’
तर राज्यस्तरका सुरु अदालतमा अभ्यासरत कानुन व्यवसायीहरूले भ्रूण हत्याको अजेन्डामा झैं योग्यता प्रणालीको विरोध गरेकाले यो प्रणाली लागु हुन नसकेको पनि अध्ययनमा औंल्याइएको छ। मेरिट नचाहने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क उल्लेख गरिएको छ कि नियुक्त न्यायाधीशहरू चुनावबाट छानिएका भन्दा असल हुन्छन् भन्ने कुनै सत्यता छैन। र, योग्यताका आधारमा चयन भएका भन्दा पनि निर्वाचित न्यायाधीशहरूले कसरी अदालत चलाउनुपर्छ भन्ने कुरा राम्रोसँग जानेका छन्।
न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीमा बार एसोसिएसनहरूको भूमिका कति महŒवपूर्ण हुन्छ भन्ने पनि उक्त अध्ययनमा (पृष्ठ १५ मा) उल्लेख छ। ‘बारहरू उक्त प्रणालीप्रति उदासीन बन्दा अजेन्डा अघि बढ्न नसकेको मात्रै होइन, केहीकेही अधिकारवादी संस्थाहरूले समेत उक्त अजेन्डको विरोध गरेका कारण त्यसले मूर्तरूप लिन नपाएको पनि अध्ययनमा औंल्याइएको छ।
पेन्सिलभेनिया राज्यमा अभ्यासरत कानुन व्यवसायीहरूले त यतिसम्म विरोध गरे कि उनीहरूकै कारणले योग्यता प्रणाली लागु हुन नसकेको हो,’ अध्ययनमा तितो टिप्पणी गरिएको छ, ‘भित्रियाहरू परिवर्तनका लागि तयार नभएका कारण न्यायाधीशको योग्यता प्रणाली लागु हुन सकेन।’
सन् २०१३ मा इन्डियाना ल रिभ्युुमा प्रकाशित एउटा सामग्रीको सहारा लिएर अध्ययनमा यो पनि भनिएको छ कि उपेक्षित वर्ग वा महिलाको बेन्चमा प्रतिनिधित्व न त निर्वाचन प्रणालीबाट सुनिश्चित भएको छ न योग्यता प्रणालीबाट नै।
सन् २०१० मा एउटा अमेरिकन जुडिकेचर सोसाइटीले गरेको अध्ययनमा समेत न त योग्यता प्रणालीबाट न निर्वाचन प्रणालीबाट नै न्यायपालिकालाई विविधीकरण गर्न मद्दत पुगेको छ। नियुक्ति प्रणालीबाट तुलनात्मक रूपमा उच्च अदालतहरूमा उपेक्षित वर्गको प्रतिनिधित्व रहेको उक्त अध्ययनले औंल्याएको छ।
निर्वाचनबाट न्यायाधीश छनोटको प्रणाली अमेरिकाका कतिपय राज्यमा कस्तो हालतमा छन् भन्ने सन्दर्भमा उक्त अध्ययनको एउटा मात्रै टिप्पणी (पृष्ठ १६ तेस्रो अनुच्छेद ३) मनन गर्नु उचित हुन्छ, ‘खर्च, प्रतिस्पर्धा र स्वार्थ समूहरूको चासोले धेरैभन्दा धेरै राज्यमा न्यायिक दौड बाहुबली दौडका रूपमा परिणत भइरहेको छ। त्यसकारण आफूलाई भविष्यमा समर्थन बटुल्न नै न्यायिक नियुक्ति राजनीतिक प्रणालीमा परिणत भइरहेको छ, जसका कारण कानुन व्यवसायीहरू, व्यावसायिक संगठनहरू न्यायाधीशको चुनावी दौडमा लगानीको माध्यमबाट प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्।’
अमेरिकाको उल्लिखित उदाहरणबाटै नेपालको न्यायिक नियुक्ति प्रणाली कति स्तरीय होला अनुमान गर्न सकिन्छ। विश्वको सबैभन्दा विकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकमा त न्यायाधीश नियुक्ति प्रणालीले आम सन्तुष्टि दिलाउन सकेको छैन भने हाम्रो देशमा न्यायाधीश नियुक्तिले विवाद निम्त्याउँदैन भन्न सकिँदैन।
हामीकहाँ निर्वाचनबाट न्यायाधीश नछानिए पनि राजनीतिक नेतृत्वले मन पराएका अधिकांश व्यक्तिले सर्वाेच्च अदालत र उच्च अदालतमा नियुक्ति पाउने र न्यायिक नेतृत्वमा पुग्ने परिपाटीको विकास भएबाट न्यायाधीश नियुक्तिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भइरहेको छ। विषय विज्ञताका आधारमा स्वतन्त्रको नियुक्ति असम्भव हु“दै गएपछि नियुक्तिहरू विवादास्पद हुनु अचम्मको कुरा बन्दैन।
हालै भएको जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षामा एकजना मात्रै उत्तीर्ण हुनु र अरू सबै परीक्षार्थी अयोग्य ठहरिनुले पनि परीक्षा पद्धतिको औचित्यमाथि प्रश्न उब्जाएको छ। के नेपालका सबै कानुन अधिकृतहरू अक्षम हुन् वा परीक्षा प्रणाली गलत हो ? समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ।
यथार्थमा कुनै पनि नियुक्ति प्रणाली सुनपानीले छर्किएका हु“दैनन्। नियुक्तिका सन्दर्भमा नियुक्तिकर्ताको इमानदारीपूर्ण प्रयास भएको छ कि छैन भन्ने कुराले नै कस्तो व्यक्ति नियुक्त भएछ भन्ने प्रमाणित हुन्छ। नियुक्ति पाउने व्यक्तिको हुलियाबाटै नियुक्तिको मूल्यांकन हुने भएकाले प्रणालीलाई दोषभन्दा पनि छनोटकर्ताको भूमिकाप्रति समीक्षा गर्न ढिला भइसकेको छ।
हाल सर्वाेच्च अदालतमा ६ वटा न्यायाधीशका पद रिक्त छन्। तिनमा न्यायाधीशको नियुक्तिभन्दा पनि प्रधानन्यायाधीशको नियुक्तिको होड चलिरहेको चर्चा छ।
उमेर र कार्यदिनको समेत गुणनभागा लगाएर हुने नियुक्तिले यथार्थमा न्यायाधीश नियुक्तिभन्दा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि सरोकारवालाहरू लागिपरेको सन्देश जानु कदापि सुखद विषय होइन। सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ लाग्दै जाने तर नियुक्तिकर्ताको मनसुवा भने न्यायाधीशभन्दा पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको भागबन्डा गर्ने कार्यले न्यायप्रणालीमाथि जबर्जस्त राजनीतीकरण भइरहेको छ।
हाल उच्च अदालतमा ६ मुख्य न्यायाधीश र ३५ न्यायाधीशका पद समेत खाली छन् भने जिल्ला अदालतमा ३१ भन्दा बढी पद खाली छन्। हाम्रो मुलुकको न्यायाधीश नियुक्ति प्रणाली दोषरहित छैन भन्ने कुरा पुष्टि भइरहेका सन्दर्भमा नियुक्तिकर्ता न्यायपरिषद्ले मात्रै समाधानको उपाय खोजेर समाधान निस्कने सक्ने होइन। समग्र न्यायपालिका, बार एसोसिएसन, न्यायिक अधिकृत आबद्ध संघसंस्थाहरूको समेत अहिले मथिंगल घुम्नुपर्ने समय आइसकेको छ।
केही दिनअघि मात्रै उच्च अदालतका लागि सिफारिस भएका २७ न्यायाधीशको छनोटमा केही न केही प्रणालीगत सुधार त देखा परेको छ। तर सो नियुक्तिसमेत आलोचनामुक्त नहुनुले जसले गरेका नियुक्तिमा पनि र जसले पाएको नियुक्ति पनि आलोचनामुक्त हुन नसक्ने अवस्था बन्दै गएको छ।
कुनै पनि नियुक्तिमा क्षेत्रगत भागबन्डा, शक्तिगत भागबन्डा र राजनीतिगत भागबन्डा हुनैपर्ने बाध्यता हाम्रो मुलुकको न्यायिक नियुक्तिको दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ। के हाम्रा सरोकारवाला निकायहरू हाम्रो मुलुकका एककाइसौं शताब्दीका न्यायाधीशहरू काबिल हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखेर अभियान चलाउन तयार छैनन्?
प्रकाशित: २ आश्विन २०८० ०१:२० मंगलबार