काठमाडौं- संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई शुक्रबार चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
मुलुकको उड्डयन क्षेत्रको नियामक निकाय प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने उद्देश्य लिएर मन्त्री देवले सरकारी बिदाको दिन बिहीबार मन्त्रालयमा सचिव महेश्वर न्यौपानेलगायत उच्च अधिकारीसँग बैठक बसी चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले सचिव महेश्वर न्यौपानेमार्फत नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमलाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोधेका छन् ।
‘गौतमलाई चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयको पत्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाइएको छ,’ पर्यटन मन्त्रालय स्रोतले शुक्रबार नागरिकसँग भन्यो, ‘त्यसको जबाफ आइतबारभित्र आउँछ होला ।’
मन्त्री देवले शुक्रबार गौतमलाई स्पष्टीकरणपत्र पठाएपछि मन्त्रालयमा सबै कर्मचारीलाई बोलाएर दसैंको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री देवले सचिव न्यौपानेमार्फत प्राधिकरणमा चौबीस घन्टे स्पष्टीकरणपत्र पठाएका थिए । पत्र पठाइए पनि प्राधिकरण महानिर्देशक गौतम भने शुक्रबार आकस्मिक बिदा लिएका कारण कार्यालय आएनन् । अब उनले मन्त्रीको पत्र आइतबार मात्र बुझ्नेछन् । ‘त्यसपछि स्पष्टीकरण बुझाउनेछन् जसलाई मन्त्री देवले ठाडै जवाफ चित्तबुझ्दो भएन भनेर गौतमलाई प्राधिकरण महानिर्देशकबाट हटाएर मन्त्रालयमा हाजिर गराउनेछन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘विगतमा भएका यस्तैखाले घटनामा पनि महानिर्देशकलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको थियो ।’
यता प्राधिकरण स्रोतका अनुसार शुक्रबार कार्यालय खुल्नासाथ पर्यटन मन्त्रालयबाट ‘श्रीमान् महानिर्देशक’ सम्बोधन गरी ‘अत्यन्त जरुरी’ उल्लेख गरिएको खाम आइपुगेको थियो । गौतमलाई यसअघि सोधिएको ११ बुँदे स्पष्टीकरण चित्त नबुझ्दो भएको तर्क गर्दै मन्त्री देवले चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेका थिए ।
पूर्वपर्यटन मन्त्री आनन्दप्रसाद पोखरेलले प्राधिकरणका महानिर्देशक गौतमलाई जसरी पनि पदमुक्त गर्ने उद्देश्य लिएर चौबीस घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् । ‘गौतमलाई हटाउने काम भयो भने संस्थागत भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन्छ,’ शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्वमन्त्री पोखरेलले भने, ‘गौतममाथि कारबाही भयो भने नांगो अपराधिकरण भएको ठहर हुने निश्चित छ ।’
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सुधारको काम तोकिएको समयमा पूरा नगरेपछि प्राधिकरणले २०७३ मंसिर २४ मा ठेक्का सम्झौता रद्द गरी कालो सूचीमा राखेको स्पेनको ठेकेदार कम्पनी ‘कन्स्ट्रक्टोरा सान्जोसे एसए’ को पक्ष लिँदै पर्यटन मन्त्री देवले गत भदौ तेस्रो साता महानिर्देशक गौतमसँग ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पनि सान्जोसेलाई कालो सूचीमा राखेको सूचना २०७४ असार २८ मा निकालेको थियो ।
स्रोतका अनुसार गौतमलाई विगतमै पदमुक्त गर्ने प्रयास भएको थियो । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले तारन्तार आएको दबाब बेवास्ता गरेपछि उनलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो ।
गौतमलाई प्राधिकरणबाट हटाउन शक्ति दलाल समूहसँगै राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न भएको स्रोतको दाबी छ । यो प्रकरणमा कार्यवाहक उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार, उनका छोरा सुभाष गच्छदार, पर्यटन मन्त्रालय र त्रिभुवन विमानस्थलका उच्च अधिकारी, उड्डयन क्षेत्रका केही व्यवसायीसमेत संलग्न छन् । यीसँगै पर्यटन मन्त्री देव मिलेर गत भदौ २७ मा राजधानीको द्वारिकाज होटलमा बैठक बसी गौतमलाई सोध्ने स्पष्टीकरणपत्र तयार पारेको स्रोतले जानकारी दियो ।
मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई यसअघि सोधेको स्पष्टीकरणमा सानजोेसेलाई वार्ता÷समन्वय गरी सहजीकरण गरेर काम लगाउनुपर्नेमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर आयोजनाको लागत र समय बढाएको आरोप लगाएका थिए । सान्जोसेको काम चित्त नबुझेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले ठेक्का सम्झौता रद्द गरी उक्त कम्पनीबाट ‘पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी’ र अग्रिम भुक्तानी जफत गरेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा पर्यटन मन्त्री रहने व्यवस्था छ ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ‘कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने’ भनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना, आयोजना निर्देशनालयको अनुरोधमा गत असार ३ गतेको निर्णयबाट दुई वर्षका लागि सानजोेसेलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्राधिकरणले चार वर्षमा सम्झौता सर्त पालना नगरेको, कार्य प्रगति अत्यन्त न्यून भएको, अनेक बहाना निकालेर प्राधिकरण पक्षलाई ‘हेपाहा शैली’ देखाएको भन्दै बाध्य भएर सान्जोसेसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । सान्जोसेले चार वर्षमा १७ प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) समेतको सहमतिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उसलाई हटाएको थियो ।
अहिले प्राधिकरणको सानजोेसेसँग विभिन्न अदालतमा ‘कानुनी लडाइँ’ भइरहेका बेला सोही कम्पनीलाई साथ दिँदै महानिर्देशक गौतमसँग स्पष्टीकरण सोध्दा मुद्दामा नेपाल सरकार कमजोर बन्न सक्ने पर्यटन मन्त्रालय अधिकारीको भनाइ छ । ‘अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्राधिकरणको एकमत भएकै कारण हामीले मुद्दा जित्दै आएका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्पष्टीकरणले विवाद सुरु भएको छ र यसको फाइदा विपक्ष (सान्जोेसे) लाई हुन सक्छ ।’
ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि सान्जोसेको पर्फर्मेन्स ग्यारेन्टी ५७ करोड ८९ लाख ८६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ र अग्रिम भुक्तानी १ अर्ब ८ करोड २ लाख ४७ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ गरी १ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ जफत गरी प्राधिकरणको खातामा ल्याइएको थियो । ठेकेदारले सम्झौता अन्त्य भएपछि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेकोमा प्राधिकरणले ९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको थियो । उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको छ भने प्राधिकरणले त्यसको जबाफमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ ।
प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि उसले स्पेन अदालतमा ‘स्टे अर्डर’ मागे पनि निर्णय भने प्राधिकरणकै पक्षमा आएको थियो । गौतमको कार्यकाल दुई वर्ष बाँकी छ । दुई वर्षको कार्यकालमा कुनै पनि विवादमा नतानिएका गौतम शक्ति दलाल समूह तथा केही कर्मचारीको तारो बन्दै आएका छन् । एक वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी गरेर हटाउन खोज्दा उनले ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए ।
प्रकाशित: ७ आश्विन २०७४ ०२:२९ शनिबार