काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री एवम् शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठ आफैंले गठन गरेको छानबिन समितिले दोषी ठहर गरेका साझा प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मामाथि कारबाही गर्न उदासीन देखिएका छन् ।
साझामा भएको अनियमिततासम्बन्धी समाचार प्रकाशित भएपछि मन्त्री श्रेष्ठले साउन १२ गते तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए । मन्त्रालयका अनुगमन तथा मूल्यांकन उपसचिव गणेश ढकालको नेतृत्वमा रहेको समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम गर्न निर्देशन दिइएको थियो ।
छानबिन समितिले समयसीमाभित्रै मन्त्रालयलाई ३० पृष्ठ लामो छानबिन प्रतिवेदन बुझाउँदै साझामा अनियमतिता भएको भन्दै सञ्चालक समिति बर्खास्त गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । छानबिन समितिले कारबाहीका लागि सिफारिस गर्दासमेत मन्त्रालयले भने शर्मालाई कारबाही गर्न सकेको छैन । शर्मालाई जोगाउन लागेको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठको चर्काे आलोचना सुरु भएपछि मन्त्रालयले शर्मासँग स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार अध्यक्ष शर्माले भदौ २३ मा करिब एक सय पृष्ठ लामो स्पष्टीकरण मन्त्रालयलाई बुझाएका थिए । तर मन्त्रालयले शर्माको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै उनलाई भदौ २७ मा ‘तपाईंलाई किन कारबाही नगर्ने’ भन्दै पुनः तीन दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको थियो । शर्माले दोस्रो स्पष्टीकरणको जबाफ पनि बुझाइसकेका छन् । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दोसोपटक स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाहीका लागि तयारी गर्नु हो । उहाँको स्पष्टीकरणबाट मन्त्रालय सन्तुष्ट छैन तर कारबाही कहिले गर्ने भन्ने कुरा मन्त्रीज्यूको हातमा छ । उहाँले किन ढिला गरिरहनुभएको छ बुझ्न सकिएको छैन ।’
मन्त्रालयको दाबी अख्तियारद्वारा अस्वीकार
शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले साझाका अध्यक्ष शर्मालाई कारबाहीका लागि मन्त्रालयले तयार पारेको छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको बताउँदै आएका छन् । तर अख्तियारले भने शिक्षा मन्त्रालयले कागजात पठाएको विषयमा अनभिज्ञता प्रकट गरेको छ । अख्तियारका प्रवक्ता जीवराज कोइरालाले नागरिकसँग भने, ‘हामीले साझामा भएका अनियमितताको आफ्नै तरिकाले अनुसन्धान गरिरहेका छौं । शिक्षा मन्त्रालयले कागजात पठाएको विषयमा जानकारी छैन ।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता हरि लम्सालले आफूलाई छानबिन प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएको जानकारी दिइएको बताए ।
साझामा भएको अनियमितताबारे संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको छ ।
प्रकाशित: ६ आश्विन २०७४ ०२:१० शुक्रबार