राजनीति

समृद्ध मधेसको अपेक्षा

तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत पर्साको वीरगन्जमा मंगलबार मतगणना गरिँदै । राजनीतिक दलहरुबीच कुरा नमिल्दा यहाँ ढिलो गरी मतगणना सुरु भएको छ । तस्बिर : रितेश त्रिपाठाी

लहान – प्रदेश २ मा सोमबार सम्पन्न स्थानीय तह चुनावमा ७७ प्रतिशतभन्दा बढी मत खसेको निर्वाचन आयोगको तथ्यांक छ । आयोगले मतदान उत्साहपूर्ण रुपमा सम्पन्न भएको जनाएको छ । तीनतीनपटक सरेर भएको चुनावमा मतदाताको सहभागिता उत्साहजनक रहेको यो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ।

ब्याटल फिल्ड (आन्दोलन भूमि) मा कसरी यति धेरै मत खस्यो ? यो प्रश्न यति बेला चर्चामा छ । संविधानप्रति असन्तुष्टि राखेर महिनौंसम्म आन्दोलन भएको क्षेत्रका जनता मतदानका लागि यति धेरै उत्साहित हुनुको कारण खोजी भइरहेको छ।

यहाँका बुद्धिजीवीको विश्लेषणअनुसार खसेको मतमध्ये धेरै महिला र वृद्धवृद्धाको छ । युवा रोजगारका क्रममा विदेशमा छन् । सबैभन्दा बढी युवा बिदेसिएको यही प्रदेशका आठ जिल्लाबाट हो । ती युवा स्वदेशमै भइदिएको भए ९० प्रतिशतभन्दा बढी मत खस्ने यहाँका विश्लेषकको आकलन छ । मतदानमा देखिएको सहभागिताले मधेस चुनावविरुद्ध नभएको पुष्टि गरेको छ । मधेसी जनताले संविधानको विरोध गरेकै होइनन्, केही धारामा असन्तुष्टिमात्रै जाहेर गरेका हुन् भन्ने पनि यसले देखाएको छ। 

मधेसी जनताले संविधानको विरोध गरेकै होइनन्, केही धारामा असन्तुष्टिमात्रै जाहेर गरेका हुन् भन्ने पनि मतदान प्रतिशतले देखाएको छ ।

स्थानीय तह पुनःसंरचनापछि यो पहिलो निर्वाचन हो । निर्वाचनबाट छानिने जनप्रतिनिधिले कार्यकारिणी, व्यवस्थापकीय र न्यायिक भूमिका निर्वाह गर्नेछन् । यस्तो व्यवस्था नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक भएको हो । यसको अर्थ स्थानीय तहले आवश्यक कानुन, नियम बनाउँदै स्रोतसाधन व्यवस्थापन, परिचालन र केही मुद्दा निरुपणको कामसमेत गर्नेछन् । त्यसैले मतदानमा सहभागी हुनु भनेको गाउँनगरको समृद्धिको ढोका खोल्नु पनि हो । नियमित निर्वाचनमा हुने उल्लासपूर्ण सहभागिताले लोकतन्त्रलाई सुदृढसमेत बनाउँछ। 

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले चुनावमा सहभागी हुन संविधान संशोधन हुनुपर्ने सर्त राख्दा प्रदेश २ मा स्थानीयदेखि मुलुकभरकै प्रदेश एवं संघीय संसद्सम्मको चुनाव गराउन बाधा देखिएको थियो । संविधान संशोधनको मुद्दा संसद्बाटै टुंगो लगाउने वातावरण निर्माण गर्नु र संशोधन प्रस्ताव असफल हुँदा पनि सबै तहका चुनावमा सहभागी हुनेगरी राजपाको चित्त बुझाउनु प्रमुख राजनीतिक चुनौती थियो । यो चुनौती सल्टाउन दल सफल हुँदा मधेसमा चुनावको ढोका खुल्यो ।
मधेस मामिलाका विश्लेषक तुलानारायण साह भन्छन्, ‘स्थानीय तह पुनःसंरचनापछि यो पहिलो निर्वाचनमा बढी उम्मेदवार र चहलपहलका कारण मत बढी खसेको हो । नातासम्बन्धी र कुटुम्ब उम्मेदवार भएका कारण पनि बढी मत खसेको हो । एउटा वडाबाट ५० जनासम्म उम्मेदवार छन् ।’ आन्दोलनकारी शक्तिको सहभागिताले पनि बढी मत खसेको उनले बताए । उनले भने, ‘मधेस चुनावविरोधी कहिल्यै छँदै थिएन, उनीहरुले त केवल संविधानका अन्तरवस्तुप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए।’ 

‘सरकारले मधेसको असन्तुष्टिलाई संविधान संशोधन प्रस्तावमार्फत स्वीकार गर्‍यो, मधेसका जनताले निर्वाचनलाई’, मधेस मामिलाका अर्का विश्लेषक डा. राजेश अहिराज भन्छन्, ‘मधेसको मुद्दा राज्यले ग्रहण गरेपछि मधेसमा निर्वाचनप्रति उमंग मतमार्फत प्रस्फुटन भएको हो।’ 

२०६३ देखि राज्य र मधेसबीच बढेको दूरी घटाउने सन्देश मधेसका जनताले मतमार्फत दिएको अहिराजले बताए । यद्यपि मधेसका आकांक्षा जीवित रहेको उनले थपे।

चुनाव सम्पन्न भएपछिको आम आकांक्षा भनेको द्रुत विकास नै हो । स्थानीय सरकारले स्थानीय तहमै रोजगारी, उत्पादकत्व र प्रभावकारी सेवा दिन सक्नुपर्छ, जनताले चाहेको यही हो । तर जनइच्छा पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ । लामो समयको सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिएका राजनीतिज्ञ खुसीलाल मण्डल भन्छन्, ‘स्थानीय तह निर्वाचनमा खसेको मतले उत्साहसँगै चुनौती थपेको छ । निश्चितरुपमा मधेसमा उत्साहजनक मतदान भएकै हो । गाउँबस्तीका कुटुम्ब उम्मेदवार भएपछि चुनाव उत्सवकै रुपमा सम्पन्न भएको छ, यसमा मत प्रतिशतभन्दा पनि मतदाताको मनोभावनाले अर्थ राख्छ ।’ चुनावप्रेमी मधेसी मनोभावनाका कारण मधेसमा बढी प्रतिशत मत खसेको उनले बताए । मधेसी जनता विकास, समृद्धि र रोजगारीका लागि लालायित छन् । ‘यो चुनावबाट चुनिएका प्रतिनिधिले रोजगार, विकास र समृद्धिको ढोका खोल्नेछन्’, उनले भने।

स्थानीय निर्वाचन लोकतन्त्रको आधारस्तम्भ भएको मण्डलले बताए । ‘वास्तवमै लोकतन्त्रको लाभ जनताले तबमात्र लिन सक्छन्, जब स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि हुन्छन्’, उनले भने, ‘ त्यसैले स्थानीय सरकारलाई ‘जनताको घरदैलोमा सरकार’  भनिएको होला।’

‘पाँचपाँच वर्षमा हुनुपर्ने स्थानीय निकायको निर्वाचन नहुँदा यहाँको स्थानीय विकास निर्माणमा मात्र असर गरेन, सिंगो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अवरुद्ध भयो’, लहानका प्राध्यापक चक्रपाणि दाहालले भने, ‘जसको असरका कारण यसबीचका राजनीतिक घटनाक्रमसँगै जातीय अतिवाद, साम्प्रदायिक सोच हावी हुँदै गयो ।’ उनले थपे, ‘यसमा केही हदसम्म स्थानीय निर्वाचन नहुनुको कारण पनि हो । लोकतन्त्र तबमात्र बलियो हुन्छ, जब यसका संरचना तल्लो तहसम्म पुग्छन् ।’
लहानका बुद्धिजीवी सुनिलकुमार साहले भने, ‘मधेसका जनताले मतपेटिकामा मतमात्र होइन, आशा, अपेक्षा पनि व्यक्त गरेका छन् ।’ आम मतदाताका अपेक्षालाई आत्मसात गर्दै निर्वाचित जनप्रतिनिधिले विकास र समृद्धिको गति तीव्र पारे लोकतन्त्रको भविष्य सुनिश्चित हुने उनले बताए । समाजको विकास, जनताका आवश्यकता पूरा भए लोकतन्त्रको जग बलियो हुने र मधेस समृद्ध बन्ने उनको विश्वास छ। 

 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७४ ०३:०६ बुधबार

समृद्ध मधेसको अपेक्षा