निजामती दिवसको अघिल्लो दिन भदौ २१ गते कर्मचारीप्रति सकारात्मक सन्देश दिन मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निजामती विधेयक र विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा लैजाने निर्णय गर्यो। विद्यालय शिक्षा विधेयक संसद्मा दर्ता भइसकेको पनि निजामती विधेयक कहिले दर्ता हुने हो यसको टुंगो भने लागेको छैन।
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा निजामती विधेयक दर्ता गर्ने निर्णय गरेको एक हप्ता पूरा भइसकेको छ। तर तत्काल दर्ता हुने छाँटकाँट छैन। यद्यपि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अनिता देवीले संघीय निजामती सेवा ऐन तत्काल संसद्मा दर्ता गर्ने तयारी भएको प्रतिक्रिया दिइन्।
उनले विधेयकमा राकखिएका केही बुँदाहरू मिलाउनुपर्ने भएकाले विधेयकका केही बुँदामा परिमार्जन गर्न लागिएको बताइन्। ‘तर तत्कालै निजामती विधेयक संसदमा लग्दैछौ’ उनले भनिन। मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा ऐन पास गर्ने बेलामा नै विधेयकमा राखिएका केही बुँदाहरू मिलाउने निर्णय गरिएको थियो। उक्त निर्णयअनुसार विधेयकका केही बुँदामा परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो।
तत्कालीन संघीय मामिला मन्त्री अमनलाल मोदी र संघीय मामिला सचिव कृष्णहरि पुष्करको पालामा संघीय निजामती सेवा ऐनको अन्तिम मस्यौदा तयार गरिएको थियो। मोदी र पुस्करकै पालामा निजामती विधेयक अर्थ, कानुन, लोकसेवा आयोग र मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो। यसमा अर्थ र कानुनले सहमति दिइसकेका छन्।
तर संघीय मामिला मन्त्रालयले उक्त विधेयक मन्त्रालयमा दर्ता गर्नु अघि नै संघीय मामिला मन्त्राललयमा मन्त्री र सचिव दुवै फेरिएका छन्। मन्त्रालयको सचिवमा हाल विनोप्रकाश सिंह कार्यरत छन्। नयाँ मन्त्री र नयाँ सचिवले अहिले विधेयकमा राखिएका विषयवस्तुबारेमा विस्तृत अध्ययन गरीरहेको स्रोतले बतायो। ‘विधेयकमा राखिएका बुँदामा केही मिलाउनुपर्ने देखियो,’ मन्त्री अनिता देवीले भनिन्। तत्कालीन संघीय मामिलामन्त्री मोदी माओवादीका हुन भने वर्तमान मन्त्री देवी जनमत पार्टीकी हुन्। संघीयतालाई बलियो र संस्थागत गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा हुनुपर्ने अडान तराई मधेस केन्द्रित दलहरूको छ। तर नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव केन्द्रको हुनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। यस विषयमा प्रमुख पार्टीहरूको धारणा फरकफरक छ।
ऐनको मस्यौदामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव तत्कालका लागि संघीय सरकारको मातहतमा रहने प्रावधान राखिएको छ। जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ संघीय मामिला मन्त्री भएको बेला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेश सचिव प्रदेश सरकारको मातहतमा रहने प्रावधान राखिएको थियो। यस प्रावधानप्रति नेपाली कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले आपत्ति जनाएका थिए। त्यति बेला निजामती विधेयक संसद्मा दर्ता नहुनुमा यो एउटा पनि प्रमुख कारण थियो।
कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषदले संसदमा लग्ने निर्णय गरीसके पछि सम्बन्धित मन्त्रालयले संसदमा दर्ता गराउनुपर्छ। त्यसैले यो विधेयक संघीय मामिला मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता गराउनु पर्ने छ। मस्यौदामा फेरि परिमार्जन गर्ने भए परिमार्जित मस्यौदलाई मन्त्रिपरिषद्ले फेरि पास गनुपर्छ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐनमा सहमति जुटाउन र यसमा सहजीकरण गर्न उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा सहजीकरण समिति गठन गरेको थियो। सहजीकरण समितिले टुंगो लगाएपछि विधेयकलाई मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको थियो।
संघीय निजामती सेवा ऐन २०७४ देखि अड्किएको छ। विधयकको प्रारम्भिक मस्यौदा २०७४ सालमै बनाइएको थियो। त्यसपछि पटकपटक मस्यौदामा परिमार्जन हुँदै आएको छ। मन्त्री र सचिव फेरिनेबित्तिकै मस्यौदामा परिमार्जन गर्ने गरिएको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा निजामती विधेयकलाई संसद्मा लगिएको थियो। लामो समयसम्म यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा छलफल भएको थियो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा सरकारले विधेयक संसदबाट फिर्ता लिएको थियो। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा अहिले पनि कर्मचारी कानुन ३१ वर्षअघिको निजामती सेवा ऐन २०४९ बाट सञ्चालित छ।
त्यो बेला मुलुक केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा थियो तर अहिले देश संघीयतामा गइसकेको भए पनि पुरानो कानुनबाट प्रशासन क्षेत्र चलेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले चालु आवका लागि संसद्मा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई उच्च प्राथमिकता दिएको बताएका थिए । संसद्को चालु अधिवेशनमा विधेयक ल्याई निजामती सेवामा सुधार आउने अपेक्षा गरिए पनि संसद्मा अलमल कायमै छ ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०२:१० शुक्रबार