संसद्का अधिवेशनहरू उपलब्धिविहीन हुँदै गएका छन्। दुईवटा अधिवेशनमा अर्थ विधेयकबाहेक एक सरकारी विधेयक मात्र पारित भएको अवस्था छ। उपलब्धिमूलक काम नभई सांसदहरूको पारिश्रमिक र भत्तामा मात्र रकम खर्च हुँदा मुलुकलाई अनावश्यक आर्थिक भारले थिचेको छ। सांसदले सरकारले कानुन बनाउन नखोजे आफैं सक्रिय भएर पनि विधेयक ल्याउन मिल्छ तर सांसदले त्यसतर्फ कुनै चासो नदिँदा एकातिर संसद् ‘बिजनेस’विहीन बनेको छ भने अर्कातिर मुलुकलाई आवश्यक कानुन निर्माणमा सांसदहरू आफैं पनि उदासीन बन्दै गरएको देखिएको छ।
अहिले मुलकका लागि एक सय ८० कानुन आवश्यक पर्ने देखिएको छ। तर सरकारले अघिल्लो संसद्को कार्यकालमा पनि आवश्यक विधेयक ल्याउन सकेन भने सांसदले पनि आवश्यक संख्यामा गैरसरकारी विधेयक ल्याएनन्। गणतन्त्रपछिको
संसद्बाट एउटा पनि गैरसरकारी विधेयक पारित भएको देखिँदैन। सांसदहरूले पनि गैरसरकारी विधेयक दर्तामा रुचि देखाउन छाडेका छन्। संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सकिने छुट दिएको छ।
२०७४ देखि यहाँसम्म आइपुग्दा सातवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको देखिन्छ। कुनै पनि गैरसरकारी विधेयकले संसदीय प्रक्रियमा प्रवेश पाएको देखिँदैन। संसद्को पाँच वर्षे कार्यकालपछि बनेको नयाँ संसद्मा भने एउटा मात्र गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ।
गणतन्त्रपछि संसद्बाट एउटा पनि गैरसरकारी विधेयक पारित भएको देखिँदैन। सांसदहरूले पनि गैरसरकारी विधेयक दर्तामा रुचि देखाउन छाडेका छन्। संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सकिने छुट दिएको छ।
राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक गैरसरकारी विधेयकको रूपमा राष्ट्रियसभामा दर्ता हुँदा यसमा व्यापक मर्यादा मिचेको भन्दै विरोध भएको छ। राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा गृह मन्त्रालयबाट असहयोग भएपछि यो विधेयक अघि बढेको छैन।
संसद्मा सरकारले मात्र विधेयक ल्याउने प्रावधान निश्चित विषयमा मात्र छ, अन्यथा सबै विषयमा सांसदले पनि विधेयक दर्ता गर्न सक्छन्। सरकारले संसदलाई विजनेश नदिएमा सांसदले विधेयक दर्ता गरेर संसद्को काम अघि बढाउन दबाव दिन सक्छन्। संसद सरकार र सांसदको सम्बन्धबाट मात्र अघि बढ्न सक्छ भन्ने विष्लेषण छ।
सांसदहरूले सरकारले कुन कुन विषयमा ध्यान दिन सकेन भन्ने विषयमा गहन अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसका लागि सांसदले जहिले पनि अध्ययनको आवश्यकता पर्दछ। सांसदहरू जति अध्ययनशील हुन्छन् त्यति नै कानुन प्रभावकारी बन्दछ। तर, सांसदहरूलाई मन्त्रालय मात्र भेटिने हो भने सांसद ठेकेदार पो हुन् कि भन्ने प्रश्न उठ्ने राजनीतिकर्मीहरु बताउँछन्।
संसद्मा गैरसरकारी विधेयक दर्ता गर्ने कार्यले सांसदको अध्ययन गर्ने बानी बस्छ भने सांसदहरू कुनै दलको छायामा भन्दा पनि विधायिकी मुद्दामा केन्द्रित बन्न पुग्दछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ। सांसदको भूमिका र सक्रियतालाई प्रोत्सान गर्न पनि गैरसरकारी विधेयकको व्यवस्था गरिएको संविधानविद्को भनाइ छ। संसद्ले बहुमतको सरकार बनाउने र बहुमतविना विधेयक समेत पारित नहुने हुँदा गैरसरकारी विधेयक घट्दो रूपमा रहेको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
२०४७ को संविधान लागु हुँदा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौ अधिवेशन र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ लाई संसद्को बाह्रौं अधिवेशनमा सभाबाट पारित गरिएको थियो। ती विधेयकले निकै लोकप्रियता हासिल गरेका थिए।
नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए भने मानव अधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए। कानुनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ एमालेका सुवास नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए। त्यसपछि कुनै पनि संसद्मा गैरसरकारी विधेयक पारित भएका छैनन्। यसैगरी, प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका गैरसरकारी विधेयक त इतिहासमै अहिलेसम्म पारित नभएको संसद्को अभिलेखमा देखिन्छ।
नेपालको संविधान लागु भएपछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकालमा दुईवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए भने २०७४ को निर्वाचनपछि अहिलेसम्म सातवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन्।
पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल २०६५ देखि २०६९ सम्ममा सातवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। दोस्रो संविधानसभाको कार्यकाल निर्वाचन २०७० देखि २०७२ सम्म गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छैन। २०७२ देखि २०७४ सम्म दुईवटा सरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए। २०७४ देखि हालसम्म सातवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन्।
२०४८ देखि २०५९ सम्म प्रतिनिधिसभामा ५६ वटा गैरसरकारी विधेयक मात्र दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधिसभको २०४८ देखि २०५१ सम्म २५, २०५१ देखि २०५६ सम्म १९ र २०५६ देखि २०५९ सम्म १२ विधेयक दर्ता भएका थिए। २०६३ देखि २०६४ सम्म तीनवटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका छन् ।
प्रकाशित: २९ भाद्र २०८० ०१:५० शुक्रबार
.gif)
