काठमाडौं –संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जितेन्द्रनारायण देवले सरकारले कालोसूचीमा राखेको कम्पनीको पक्ष लिँदै नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जीव गौतमसँग स्पष्टीकरण सोधेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले स्पेनिस कम्पनी सान होसेलाई कालोसूचीमा राखेको सूचना गत असार २८ गते निकालेको थियो।
मन्त्री देवले महानिर्देशक गौतमलाई सोधको स्पष्टीकरणमा सान होसेलाई वार्ता÷समन्वय गरी सहजीकरण गरेर काम लगाउनुपर्नेमा ठेक्का सम्झौता रद्द गरेर आयोजनाको लागत र समय बढाएको आरोप लगाएका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल विस्तार कार्य चित्त नबुझेपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिले २०१६ डिसेम्बर २७ मा स्पेनिस कम्पनी सान होसेसँगको ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको थियो । ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि प्राधिकरणले उक्त कम्पनीबाट ‘पर्फमेन्स ग्यारेन्टी’ र अग्रिम भुक्तानी जफत गरेको थियो ।
सान होसेले चार वर्षमा १७ प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको छ । काम नगर्ने र गराउन नसक्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) समेतको सहमतिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उसलाई हटाएको हो ।
सरकारले सार्वजनिक सूचना जारी गरेर ‘कालोसूचीमा राखिएको अवधिभर सार्वजनिक निकायको कुनै पनि खरिद कारबाहीमा भाग लिन नसक्ने’ भनेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि आयोजना, आयोजना निर्देशनालयको अनुरोधमा असार ३ गतेको निर्णयबाट २ वर्षसम्मका लागि सान होसेलाई कालोसूचीमा राखेको जनाएको छ । यससम्बन्धमा बुझ्न खोज्दा मन्त्री देवसँग सम्पर्क हुन सकेन ।
प्राधिकरणले सान होसेसँग २०१२ डिसेम्बर २७ मा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । चार वर्षमा उक्त कम्पनीले प्राधिकरणसँगको सम्झौता सर्त पालना नगरेको, कार्य प्रगति अत्यन्त न्यून भएको, अनेक बहाना निकालेर प्राधिकरण पक्षलाई ‘हेपाहा शैली’ देखाएकाले बाध्य भएर सम्झौता रद्द गर्नुपरेको पर्यटन मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।
‘सान होसेले चार वर्षमा १७ प्रतिशतभन्दा कम काम गरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘काम नगर्ने र गराउन नसक्ने भएपछि अर्थ मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) समेतको सहमतिमा प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उसलाई हटाएको हो ।’
मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार ढेड वर्षसम्म उसलाई काम गराउन धेरै पहल भएको थियो । त्यसका लागि कम्पनीका उच्च अधिकारीलाई स्पेनबाट झिकाएर छलफल गरिएको थियो । त्यसपछि पनि कुनै प्रगति हुन सकेन । अत्यन्तै सुस्त गतिमा काम गरेको सान होसेले २०७२ सालको भूकम्प र नाकाबन्दीपछि भने काम ठप्पै पारेको थियो ।
साने होसेसँग धावनमार्ग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भवन निर्माण र पार्किङ बनाउनुपर्ने मुख्य सम्झौता भएको थियो ।
अहिले प्राधिकरणको सान होसेसँग विभिन्न अदालतमा ‘कानुनी लडाइँ’ भइरहेका बेला सोही कम्पनीलाई साथ दिँदै महानिर्देशक गौतमसँग स्पष्टीकरण सोध्दा मुद्दामा नेपाल सरकार कमजोर बन्न सक्ने मन्त्रालय अधिकारी बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म नेपाल सरकार र प्राधिकरणको एकमत भएकै कारण हामीले मुद्दा जित्दै आएका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, ‘स्पष्टीकरणले विवाद सुरु भएको छ र यसको फाइदा विपक्ष (सान होसे) लाई हुनसक्छ ।’ ठेकेदार कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी स्पष्टीकरण सोध्ने अधिकारीमाथि नै राष्ट्रद्रोहको आरोपमा छानबिन गर्नुपर्ने माग मन्त्रालयभित्रबाटै हुन थालेको छ।
यस कम्पनीको कार्यशैली र कानुनी लडाइसँग परिचित मन्त्रालयका एक अधिकारीले सान होसेलाई हटाएर मुद्दा जित्नु नेपाल सरकारका लागि राम्रो उदाहरण हुने बताए । ‘कुनै पनि काम गर्ने विदेशी कम्पनीसँग नेपाल सरकार सम्झौता रद्द गर्न सक्छ भन्ने यो राम्रो उदाहरण हो,’ ती अधिकारीले भने।
ठेक्का सम्झौता रद्द गरेपछि सान होसेको पर्फमेन्स ग्यारेन्टी ५७ करोड ८९ लाख ८६ हजार ३ सय १३ रुपैयाँ नौ पैसा र अग्रिम भुक्तानी १ अर्ब ८ करोड २ लाख ४७ हजार ६ सय २६ रुपैयाँ १८ पैसा गरी १ अर्ब ६५ करोड ८२ लाख ३३ हजार ९ सय ३९ रुपैयाँ २७ पैसा जफत गरी प्राधिकरणको खातामा ल्याइएको थियो ।
ठेकेदारले सम्झौता अन्त्य भएपछि २ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ भुक्तानी मागेकोमा प्राधिकरणले ९ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी दिएको थियो।
उक्त कम्पनीले प्राधिकरणविरुद्ध ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति माग गर्दै मुद्दा हालेको छ भने प्राधिकरणले त्यसको जबाफमा करिब ६ अर्ब रुपैयाँको क्षतिपूर्ति दाबी गरेको छ।
प्राधिकरणसँग ठेक्का सम्झौता भएपछि उसले स्पेन अदालतमा ‘स्टे अर्डर’ मागे पनि निर्णय भने प्राधिकरणकै पक्षमा आएको थियो।
गौतमको कार्यकाल २ वर्ष बाँकी छदै पर्यटन मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा तथा प्राधिकरण सुपरीवेक्षण महाशाखाका सहसचिव सुरेश आचार्य र केही व्यवसायीसँग मिलेर मन्त्री देवले उनलाई हटाउन बुधबार ११ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका थिए।
पर्यटन मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार आचार्य प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न चाहेका छन् भने केही व्यवसायीले मन्त्रीबाट फाइदा लिन गौतमलाई हटाउन खोजेका छन् । २ वर्षको कार्यकालमा कुनै पनि विवादमा नतानिएका गौतम शक्ति दलाल समूह तथा केही कर्मचारीको तारो बन्दै आएका छन् । एक वर्षअघि अख्तियारमा उजुरी गरेर हटाउन खोज्दा उनले ‘क्लिन चिट’ पाएका थिए।
महानिर्देशक गौतमले मन्त्रालयमा १६ सय पृष्ठको स्पष्टीकरण बुझाइसकेका छन् ।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७४ ०१:४० आइतबार