काठमाडौ- सरकारले संघीय संसद र प्रदेश सभा गठन भएको एक महिनाभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । बिहीबार संसदमा दर्ता विधेयक दफा ४ को उपदफा २ बमोजिम ‘पहिलो पटक हुने निर्वाचनको हकमा सङ्घीय संसद र प्रदेश सभाको गठन भएको एक महिना भित्र निर्वाचन हुने गरी आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यता सर्वोच्च अदालतले पनि प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचन सम्बन्धी मुद्दामा प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रदेशसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन आगामी माघ ७ गतेभित्र गरिसक्नु पर्ने फैसला गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २ सय ९७ को उपधारा ५ को संक्रमणकालिन व्यवस्थामा निर्वाचक मण्डलबाट अर्को राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति निर्वाचित भई कार्यभार नसम्हालेसम्म वर्तमान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति कायम रहने उल्लेख गरिएको छ । विधेयकमा संघीय संसदका पदाधिकारीको मतभार ७९ रहने र प्रादेशिक संसदका सदस्यको मतभार ४८ गणना हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
निर्वाचन प्रयोजनको लागि सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डल रहनेछ । संघीय संसदमा राष्ट्रिय सभाका ५९ र प्रतिनिधि सभाका २ सय ७५ गरी ३ सय ३४ सदस्य छन् ।भने प्रदेश सभामा ५ सय ५० सदस्य रहनेछन् । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन आगमी मंसिर १० र २१ गते हुँदैछ । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भएसम्म संघीय संसद पूर्ण हुनेछैन ।
सरकारले बुधबार मात्रै राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन नभएसम्म निर्वाचक मण्डल गठन हुने छैन । संघीय संसद र प्रदेश संसदका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डल गठन भएपछि राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनेछ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि २०६८ को जनगणना अनुसारको कूल जनसङ्ख्याको आधारमा मतभार गणना गरिएको छ । कुल जनसंख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई संघीय संसदका कुल सदस्य ३ सय ३४ ले भाग गरेपछि आउने संख्यालाई हजारले भाग गरेपछि आउने ७९ संघीय संसदका सदस्यको मतभार हो ।
संघीय संसदका एक जना सदस्यको मत बराबर ७९ मत गणना हुनजादा ३ सय ३४ सदस्यको २६ हजार ३ सय ८६ मत प्राप्त हुनेछ । यसैगरी,२०६८ कुल २ करोड ६४ लाख ९४ हजार ५ सय ४ लाई प्रदेश सभाका कुल सदस्य ५ सय ५० सदस्यले भाग गरी आउने संख्यालाई हजारले भाग गरेपछि आउने परिणाम प्रदेश सभामा सदस्यको ४८ मतभार हो । एक जना सदस्यको मत बराबर ४८ मत प्राप्त हुने भएकाले प्रदेश सभाका ५ सय ५० सदस्यले मतदान गर्दा २६ हजार ४ सय मत प्राप्त हुन जान्छ । जसबमोजिम निर्वाचक मण्डलको कुल मत ५२ हजार ७ सय ८६ हुन जानेछ ।
राष्ट्रपतिको पहिलो चरणमा निर्वाचन हुँदा निर्वाचक मण्डलको तत्काल कायम रहेको कुल मतको बहुमत प्राप्त अर्थात २६ हजार ३ सय ९४ मत प्राप्त गर्ने व्यक्ति निर्वाचित हुनेछ । कसैलाई बहुमत प्राप्त नभएमा दोस्रो चरणमा हुने निर्वाचनमा कुल मतको पचास प्रतिशत मत भन्दा बढी मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दोस्रो चरणमा पनि कोही निर्वाचित हुन नसकेमा तेस्रो चरणको निर्वाचनमा जसले बढी मत प्राप्त गर्छ त्यो राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनेछ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु भन्दा एक महिना अघि निर्वाचनको मिति तोक्ने छ ।
राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पद एकै पटक रिक्त भएको वा हुने अवस्थामा राष्ट्रपतिको निर्वाचन भई परिणाम घोषणा भएको सात दिन भित्र आयोगले निर्वाचनको मिति तोकी सोको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनु पर्नेछ । राष्ट्रपति को उमेदवारी तोक्नका लागि वंशजको आधारमा नेपाली नागरिक भएको, कम्तीमा पंैतालीस वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्नेछ । भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण तथा निकासी वा पैठारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण सम्बन्धी कसूर वा नैतिक पतन देखिने अन्य फौजदारी कसूरमा सजाय पाई वा कुनै कसूरमा जन्म कैद वा बीस वर्ष वा सो भन्दा बढी कैदको सजाय पाई त्यस्तो पैmसला अन्तिम भएको व्यक्ति उमेदवार बन्न पाउने छैन । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको उमेदवारको मनोनयन पत्र दर्ता गर्नका लागि २५ जना प्रस्ताव र २५ जना समर्थक हुनुपर्नेछ ।
उपराष्ट्रपति पदको लागि उम्मेदवार मनोनयन गर्दा राष्ट्रपति पदमा निर्वाचित व्यक्ति जुन लिङ्ग वा समुदायको हो सो भन्दा फरक लिङ्ग वा समुदायको व्यक्तिलाई मनोनयन गर्नु पर्नेछ । राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि एकजना मात्र उम्मेदवार कायम हुन आएमा उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएकोे घोषणा गर्नेछ । उमेदवार हुनका लागि राष्ट्रपति पदको लागि एक लाख रुपैयाँ, उपराष्ट्रपति पदको लागि पचहत्तर हजार रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । तर महिला र दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदाय वा आर्थिक रुपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा सो धरौटी रकममा पचास प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था गरिएको छ ।“
आर्थिक रुपले विपन्न” भन्नाले वार्षिक पारिवारिक आय पचास हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको भनी सम्बन्धित स्थानीय तहले सिफारिस गरेको व्यक्तिलाई जनाइएको छ ।
प्रकाशित: ३० भाद्र २०७४ ०३:४३ शुक्रबार