राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले राजा संस्थालाई मुलुकको अभिभावकीय संस्थाको रुपमा स्वीकार गर्न प्रमुख तीन दललाई आग्रह गरेका छन्।
ठूला दलहरुले अंगीकार गरेको दिल्लीमा भएको १२ बुँदे सम्झौताको बाटोबाट मुलुक दुर्घटनामा फस्ने निश्चित भएको जिकिर गर्दै उहाँले अब राजसंस्थालाई अभिभावकीय भुमिका दिनेगरी अघि बढनुपर्ने प्रस्ताव गरे।
बुधवार पार्टीले काठमाडौंमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने शासकीय व्यवस्था मुलुकको लागि हीतकर हुने पनि दोहो¥याए। उनले जनताको अधिकारका लागि हो भने संघीयताप्रति आफूहरुको आपत्ति नरहने तर्क गर्दै जनप्रतिनिधिको संख्या भने भारी मात्रामा कटौति गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याए। जनता खर्बौंको ऋणमा डुब्ने गरी जनप्रतिनिधिहरुको भार देशले थेग्न नसक्ने अध्यक्ष लिङदेनको भनाई थियो।
उनले भने, ‘तपाईहरुमा रतिभर पनि देशप्रति माया छ, जनताप्रति माया छ। र, सुध्रन चाहनुहुन्छ भने अहिले पनि समय बितिसकेको छैन। सुध्रनुहोस्। रक्तपात वा कुनै पनि बिद्रोह नगरीकन सल्लाहबाट तपाईहरु हिँडेको बाटो सच्याउनुस्। तपाईहरुले २०६२÷०६३ को राजनीतिक परिवर्तनपछि खासगरी दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौताको जो भरिया बनेर आउनुभयो। त्यो सम्झौताको बाटोबाट देशलाई हिँडाउनु भयो। यहाँसम्म आइपुग्दा खेरी त्यो बाटो गलत भयो भन्ने कुरा तपाईहरुलाई पनि लागेको छ। त्यो बाटो लगत हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। अब त्यो बाटोबाट अघि बढे देशलाई दुर्घटनामा लैजानेछ। अब राजालाई कुनै न कुनै स्पेसको व्यवस्था गर्नुहोस्। त्यसकारण देशलाई दुर्घटनामा जानबाट जोगाउनका लागि नयाँ सम्झौता गरौं। त्यो तपाईहरुकै नेतृत्वमा होस्। अब राजालाई कुनै न कुनै प्रकारको स्पेसको व्यवस्था गर्नुस्। राजालाई अभिभावकीय संस्थाको रुपमा अगाडि बढाऔं। जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गरौं अब। नेपाल जस्तो सानो देशका लागि यति धेरै जनप्रतिनिधि भारी हुन्छ। जुनकुरा हामीले भनिराखेको छौं। संघीयता कार्यान्वयन भएपछि मात्रै कति खर्ब राष्ट्रिय ऋण बढ्यो। अहिले २४ खर्ब पुगिसक्यो। ऋण काढेर, जनतालाई ऋण थोपरेर यति धेरै जनप्रतिनिधि पाल्ने भन्दा उनीहरुको संख्या कटौति गरौं। यो संघीयता भन्ने चिज अधिकारसँग सम्बन्धित हो भने त्यसको नामसँग हामीलाई आपत्ति छैन।’
प्रकाशित: २७ भाद्र २०८० ११:२० बुधबार