काठमाडौं – डा.गोविन्द केसीले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्क र सिट संख्या लागू गराउन भएको चलखेलप्रति आपत्ति जनाएका छन् । दुई वर्षअघि नै निर्णय भइसकेको विषयमा चलखेल भएको भन्दै डा.केसीले शुल्क र सिटमा मनपरी गर्ने त्रिविलगायतका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि कारबाहीको माग गरेका छन्।
आइतबार डा.केसीद्वारा जारी विज्ञप्तीमा सरकारले शुल्क तोकिसकिएको यस विषयमा कुनै चलखेल नगरी किस्ताबन्दीमा सोही रकम लिने व्यवस्था गर्न गराउन र तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेजहरूको सम्बन्धन खारेजीसम्मको माग गरेका छन् । उनले त्यस्तो निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन्।
सरकारले शैक्षिक वर्ष २०७४÷०७५ का लागि समेत एमबिबिएस कार्यक्रमको शुल्क ३८ लाख ५० हजार (उपत्यकाभित्र) र ४२ लाख ४५ हजार (उपत्यकाबाहिर) निर्धारण गरेको थियो । त्यसैगरी बिडिएस कार्यक्रमका लागि १९ लाख ३२ हजार ६१२ तोकेको थियो । डा. केसीले अधिकतम विद्यार्थी संख्या सय हुने यस अगाडिको निर्णयको पनि स्मरण गराएका छन् ।
उनले स्नातकोत्तर तहको शुल्क त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजमा समेत काठमाडौं विश्वविद्यालय सरह २२.५ लाख निर्धारण गर्नुपर्ने अडान दोहो¥याएका छन् । ‘त्यसभन्दा निकै बढी शुल्क तोकेर दलाली गर्ने त्रिवि पदाधिकारीहरुलाई बर्खास्त गरेर कारवाही गर्नुपर्छ,’ डा.केसीले विज्ञाप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
केसीले त्रिवि अन्तर्गतका निजी मेडिकल कलेजले विद्यार्थीलाई ब्ल्याकमेल गरेर ज्यादतीपूर्ण रूपमा तोकिएको शुल्कमाथि समेत थप ठूलो रकम असुलेको जानकारी आएको भन्दै त्यस्ता कलेजलाई तत्काल कारबाही गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनले स्नातक तहमा पनि बढी शुल्क र सिट निर्धारणको चलखेलमा कुनै पदाधिकारी संलग्न भएमा तीनिहरू माथिसमेत कारबाही हुनुपर्ने अडान राखेका छन्।
विद्यार्थी संगठनको विरोध
एमबिबिएस तहमा सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएर देशभरका मेडिकल कलेजमा आन्दोलन गर्ने विभिन्न विद्यार्थी संगठनले चेतावनी दिएका छन् । अखिल क्रान्तिकारी कार्यलयमा आइतबार बसेको विभिन्न ९ विद्यार्थी संगठनको बैठकले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क नलिन र त्यसको पूर्ण कार्यन्वयनको माग समेत दोहोर्याएको छ।
अनेरास्ववियुकाका सचिव आरसि लामिछानेका अनुसार विद्यार्थी संगठनहरुको संयुक्त बैठकले नेपाल आयल निगममा भएको भ्रष्टाचारमा संलग्नमाथि छानविन र कारबाहीको माग पनि गरेको छ । लामिछानेले सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कमा कलेजले अटेर गरी मनोमानी असुलीविरुद्ध यसपटक कडा आन्दोलन गर्नेमा विद्यार्थी संगठनहरू एकमत भएको जनाए।
त्यसैगरी सामाजिक संस्थाका रूपमा भक्तपुरमा दर्ता भएको नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजलाई कम्पनी ऐनमा दर्ता गरी प्रालिमा लाने निर्णयप्रतिसमेत विद्यार्थी संगठनले आपत्ति जनाउँदै तत्काल सच्याउन माग गरेका छन्।
प्रकाशित: २६ भाद्र २०७४ ०३:०४ सोमबार