काठमाडौं- निर्वाचन आयोगले टुक्रिएका दुई जिल्ला रुकुम र नवलपरासीमा जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव गर्न र स्थानीय विकास अधिकारी खटाउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
पूर्वी रुकुम, पश्चिम रुकुम, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासीमा भदौ मसान्तसम्म छुट्टाछुट्टै जिल्ला समन्वय समिति बनाउन आयोगले निर्देशन गरेको हो ।
नवलपरासी र रुकुमका गाउँपालिका तथा नगरपालिका दुई अलग प्रदेशमा परेका कारण त्यहाँ जिल्ला समन्वय समितिको चुनाव हुन सकेको छैन । प्रदेश विभाजनका क्रममा दुई जिल्ला टुक्र्याउँदा चारवटा बनी जिल्ला समन्वय समितिको संख्या ७७ हुने भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य संख्या यकिन नभएसम्म प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन गर्न नसकिने आयोगले जनाएको छ । नवलपरासी, रुकुम र चितवनमा जिल्ला समन्वय समिति गठन हुन बाँकी छ ।
दललाई आह्वान
निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक, कुन निर्वाचनमा भाग लिने हो खुलाएर निवेदन पेस गर्न आह्वान गरेको छ । आयोगमा दर्ता भएका दललाई भदौ २७ सम्म निवेदन पेस गर्न आह्वान भएको हो ।
‘मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि पहिलो हुने निर्वाचन र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिन चाहनेले निवेदन पेस गर्नू’ आयोगले भनेको छ ।
आयोगले यसअघि ८७ वटा दललाई चुनाव चिह्न वितरण गरिसकेको छ । चुनाव चिह्न पाइसकेका दलले कतिवटा प्रदेशमा भाग लिने हो, कुन निर्वाचन प्रणालीमार्फत भाग लिने भन्नेबारे खुलाएर निवेदन मागिएको हो ।
एक राजनीतिक दलले एउटा मात्र प्रदेशमा पनि चुनावमा भाग लिन पाउने व्यवस्था छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकमध्ये एउटामा मात्र पनि भाग लिन पाउने व्यवस्था छ ।
प्रकाशित: २५ भाद्र २०७४ ०१:४९ आइतबार