सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले शुक्रबार चीनको सीमातर्फ दार्चुलाको व्याँस गाउँपालिका–१ स्थित छयाँलेक तिंकरमा बोर्डर आउट पोस्ट (बिओपी) स्थापना गर्यो। सीमा सुरक्षा विभाग प्रमुख रहेका सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) वंशीराज दाहालले बिओपीको उद्घाटन गरे। उद्घाटनमा उनले मातहतका निकायलाई सीमा सुरक्षाको महत्त्वबारे सशस्त्र प्रहरीको अवधारणा सम्झाउँदै गर्दा सीमा क्षेत्रमा हुने गस्तीलाई प्रभावित पारिरहेको चिनियाँ भाषा नबुझ्दाको समस्याबारे भने केही पनि बोलेनन्।
खासगरी नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रमा भाषाको समस्या नहोस् भनेर सशस्त्र प्रहरीले सकेसम्म भाषा जानेका सुरक्षाकर्मी पठाउँछ। तर सबैले चिनियाँ भाषा जानेका हुँदैनन्। बिओपीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई ६/६ महिनामा परिवर्तन गर्दा चिनियाँ भाषा र रहनसहन बुझ्न समस्या भएको छ।
बिओपी कमान्डर र गस्तीमा खटिने सुरक्षाकर्मी भाषा बुझ्न नपाउँदै फिर्ता भइसक्ने अवस्था छ। यसले गर्दा भाषा र रहनसहनबारे बुझ्नै नपाई फर्कंदा अघिल्लो टोलीले पछिल्लो टोलीलाई आफ्नो अनुभवबाहेक अरू केही बताउनै सक्दैनन्।
‘तिंकरमा खटिनेहरूले चिनियाँ भाषाको तालिम लिँदैछन्। बोर्डरमा हुने समस्यालाई मध्यनजर गरेर उक्त भाषाको तालिम दिने गरिएको छ,’ सशस्त्र प्रहरी बलका सहायक प्रवक्ता शैलेन्द्र थापाले भने। उनका अनुसार दार्चुला सदरमुकामबाट करिब ११२ किलोमिटर उत्तरतर्फ बिओपी स्थापना भएको हो।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं. ५० गुल्म छांगरु दार्चुलाको मातहतमा स्थापना भएको उक्त बिओपी सो गुल्मबाट करिब ११ किलोमिटरको दुरीमा छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले चीनतर्फ हुम्लाको हिल्सा, मुस्ताङको नेचुङ, रसुवाको टिमुरे, सिन्धुपाल्चोकका तातोपानी र गुम्बा, दोलाखाको लामाबगर, संखुवासभाको किमाथांका, ताप्लेजुङको ओलाङचुङगोलासहित आठ ठाउँमा बिओपी स्थापना गरिसकेको छ।
तिंकरमा शुक्रबार स्थापना भएको बिओपीसहित चीनतर्फ नौवटा र भारततर्फ २४३ गरी बिओपीको संख्या २५२ वटा पुगेको छ।
सशस्त्रले चीनतर्फ गस्ती गरिरहेको हुम्लाको हिल्सा नाका सबैभन्दा संवेदनशील मानिन्छ। मानसरोवर यात्राका लागि भारतीय पर्यटकहरू त्यही नाका भएर जाने भएकाले त्यहाँ चिनियाँ सुरक्षाकर्मी, चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका अधिकारी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका अधिकारीहरूबीच समन्वय हुने गरेको छ। जसले गर्दा सशस्त्र प्रहरीले हुम्लाको हिल्सा नाकालाई प्राथमिकतामा राखेको छ। त्यहाँ सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीलाई मुख्यालयले चिनियाँ भाषामा दक्ष भएकालाई मात्र खटाउने गरेको छ। प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्यालले नै चिनियाँ भाषा जानेकालाई मात्र खटाउन निर्देशन दिएका छन्। यद्यपि सबै ठाउँमा भाषा नै जानेकालाई खटाउन सम्भावना नभएको सशस्त्रले जनाएको छ।
कुनै स्थानमा चिनियाँ पक्षले दोभासे राखेकाले पनि सहज भएको छ। ‘सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले चीनसँग जोडिएको सीमामा बिओपी स्थापना गरिरहेको छ। सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको सशस्त्रले बोर्डरम संयुक्त गस्ती पनि गुर्नपर्छ। तर भाषाको समस्या छ,’ सशस्त्र प्रहरी स्रोतले भन्यो, ‘यो समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिए अवस्था ज्यूँका त्यूँ छ।’
मुस्ताङको कोरला नाकानजिकै नेचुङमा सशस्त्र प्रहरीको बिओपी राखिएको छ। त्यहाँ चिनियाँ अधिकारीहरूले दोभासे राखेको छ। सशस्त्र प्रहरीको कार्यविधिअनुसार बिओपीबाट ६/६ महिनामा सबै कर्मचारी फिर्ता हुने भएकाले पनि चीनतर्फको बिओपीमा खटिनेहरूलाई भाषाको समस्या भएको हो। चिनियाँहरूले अंग्रेजीभन्दा आफ्नै भाषालाई प्राथमिकता दिएका कारण सशस्त्र प्रहरीले पनि उत्तरतर्फ खटिने कर्मचारीका लागि भाषा अनिवार्य गरेको हो।
‘खासगरी चिनियाँ सुरक्षा अधिकारीहरूले दोभासे राखेको स्थानमा नेपालीहरूले अंग्रेजी वा नेपाली दुवैमा कुराकानी गर्छन् र दोभासेले चिनियाँ भाषामा अनुवाद गरेर सुनाउँछन्। यसरी नै समस्या सुल्झाउने गरिएको छ,’ सहायक प्रवक्ता थापाले भने।
संखुवासभामा किमाथांकामा भने नेपालतर्फका स्थानीय बासिन्दाको सहयोगबाट काम चलाइएको छ। त्यहाँ रहेका कमान्डरले चिनियाँ भाषा जानेका भए पनि फिल्डमा खटिनेहरूले भने भाषा जानेका छैनन्। त्यहाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र शिक्षकको सहयोग लिने गरिएको छ।
‘सकेसम्म सबै स्थानमा चिनियाँ भाषा जानेकाहरूलाई पठाउने योजना छ। हाम्रो पाठ्यक्रम पनि छ त्यहीअनुसार चीनतर्फको बिओपीमा जानेहरू काठमाडौमा भाषा पनि पढ्दैछन्। उनीहरू केही दिनमा तिंकर पुग्छन्।
अन्य स्थानमा पनि कोही न कोही भाषा जानेका जवान वा अधिकृतहरू खटिएका छन्,’ सहायक प्रवक्ता थापाले भने। तातोपानी, लामाबगर पनि समस्या किमथांका भन्दा फरक छैन, त्यहाँ पनि कतिपय समस्या स्थानीय बासिन्दा र जनप्रतिनिधि र शिक्षकबाट टुंग्याइन्छ भने कतिपयि दोभासेमार्फत समस्या सुल्झाउन गरिएको छ। तर रसुवाको टिमुरेमा भने सुरक्षाकर्मी र कमान्डर सबैजना करिबकरिब चिनियाँ भाषा जानेका खटाइन्छन्।
भारतीय सीमामा भने भाषाको समस्या छैन। भारततर्फका बिओपीमा खटिनेहरूलाई भाषाको समस्या नभएकाले हिन्दी भाषा जानेकै जानुपर्छ भन्ने छैन। तर चिनियाँको हकमा भने सकेसम्म भाषा जानेकै प्रहरी कर्मचारी पठाउँदा धेरै समस्या समाधान हुने त्यहाँ खटिएर फर्किआउनेको बुझाइ छ। कतिपय सन्दर्भमा चिनियाँहरूले भनेको नबुझ्दा पनि समस्या उत्पन्न हुने गरेको सशस्त्र प्रहरीले कर्मचारीले बताउने गरेका छन्।
‘चिनियाँहरू अंग्रेजीमा एस र नो मात्रै जवाफ दिने र तिब्बती शरणार्थीहरूको मामिलामा बढी नै चासो राख्ने भएकाले नेपाली सुरक्षाकर्मीहरूबाट त्यस किसिमको सूचनाको आदानप्रदान होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ,’ चीनको सीमामा खटिएका एक सुरक्षाकर्मीले भने।
उनका अनुसार सुरक्षाको मामिलामा उनीहरूले कुनै पनि सम्झौता नगर्ने भएकाले कहिलेकाहीँ चीनतर्फ जानुपर्यो भने पनि सुरक्षा जाँच पूरा मात्रै प्रवेश गराउने गरेका छन्।
गस्तीमा खटिनेलाई डाउन ज्याकेट
सशस्त्र प्रहरीले उच्च हिमाली क्षेत्रको सीमा सुरक्षामा खटिने सशस्त्र प्रहरीलाई ‘डाउन ज्याकेट’ र ‘हिमाली चुस्ता’को व्यवस्था गरेको छ। पोसाकसम्बन्धी सुविधासमेत संशोधन गरेर यसै वर्षदेखि सरकारले सो व्यवस्था गरेको हो। सरकारले सशस्त्र प्रहरी नियमावली संशोधन गरी उनीहरूले पाउने स्केलका सामानमा संशोधन र थप गर्दै हिमाली चुस्ता र डाउन ज्याकेट पाउने व्यवस्था थप गरेपछि कार्यान्वयनमा आएको हो। सशस्त्र प्रहरीलाई अहिलेसम्म ‘स्नो पार्क’ ज्याकेट मात्र दिने गरिएको थियो।
‘चिनियाँहरू अंग्रेजीमा एस र नो मात्रै जवाफ दिने र तिब्बती शरणार्थीहरूको मामिलामा बढी नै चासो राख्ने भएकाले नेपाली सुरक्षाकर्मीबाट त्यस किसिमको सूचनाको आदानप्रदान होस् भन्ने उनीहरूको चाहना छ।’
उच्च हिमाली क्षेत्रको सीमा सुरक्षामा खटाउने प्रयोजनका लागि तातो र न्यानो पोसाकको प्रबन्ध गरिएपछि त्यहाँको बसाइ सहज हुन थालेको हो। उच्च हिमाली क्षेत्रको जाडो स्नो पार्क ज्याकेटले मात्र थेग्न नसक्ने भएकाले बाक्लो ज्याकेटको व्यवस्था गरेको पनि सशस्त्र प्रहरी मुख्यालयले जनाएको छ। यसअघि दिइँदै आएको कटन प्याडेट युनिफर्म सुटको सट्टा सशस्त्र प्रहरीका लागि न्यानो हिमाली चुस्ता पनि थप गरिएको हो। सशस्त्र प्रहरीको नियमावली संशोधनसम्बन्धी सूचना पुस ११ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको छ। उच्च हिमाली क्षेत्रमा कार्यरत सशस्त्र प्रहरीलाई जाडो छेक्ने राम्रो पोसाक थिएन। सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीका लागि ट्र्याकसुट र स्पोर्टस् जुत्ता थपिएका छन्।
नियमावलीअनुसार अब सशस्त्र प्रहरीले एक वर्षमा एकएक जोर ट्र्याकसुट र स्पोर्टस् जुत्ता पाउनेछन्। यो सुविधा वर्षमा एक–एक जोरका दरले उपलब्ध हुने भनिएको छ। यस्तै सिनियर अधिकृतहरूले पाउँदै आएको टपबुट अबदेखि जुनियर अधिकृतले पनि पाउनेछन्। सेरेमोनियल ड्रेस पाउने लिमिट पनि खारेज गरिएको छ। अहिलेसम्म राजपत्रांकित अधिकृतहरूका लागि मात्र गर्मी र जाडो मौसममा उपलब्ध गराइँदै आएको सेरिमोनियल ड्रेस आइन्दा सबै सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले पाउनेछन्।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ०१:१६ आइतबार