सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १५औं पञ्चवर्षीय योजना अगाडि बढायो। १५औं योजनाको लक्ष्य मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन स्थापित गर्नु हो। नियामक निकायको सबलीकरण गरी सदाचारयुक्त समाज निर्माणलाई उक्त योजनाले प्रमुख लक्ष्य ठानेको छ। तर सुशासन मापनका आधार विधिको शासन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति, मुद्दा फैसला, फैसला कार्यान्वयन जस्ता विषयमा गत तीन वर्षको सूचकांक हेर्दा योजनाको लक्ष्य हात पार्न सरकारलाई कठिन हुने देखिएको छ। सुशासनका अधिकतम सूचकांकमा नेपाल ५० अंकभन्दा तल रहेकाले लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुने देखिएको पञ्चवर्षीय योजना मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ।
मध्यकालीन खर्च संरचना, वार्षिक विकास कार्यक्रम, आर्थिकलगायत विभिन्न सर्वेक्षण, अध्ययन प्रतिवेदन, संघीय र प्रदेश सरकारका कार्ययोजना, रणनीतिक आवधिक योजना, विषयगत, क्षेत्रगत निकाय र मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको अध्ययन विश्लेषण, राष्ट्रिय योजना आयोग र मातहतका निकायले गरेका अन्तक्र्रिया, तथ्यांक प्रमाणीकरणबाट यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो।
पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले नीति निर्माणमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न सदाचार नीति तर्जुमा गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन एवं नीतिगत सुधारलाई निरन्तरता दिने कार्यनीति अख्तियार गरेको छ। यो योजना कार्यान्वयन भएपछिका वार्षिक बजेट कार्यक्रममा पनि सुशासनलाई उच्च स्थान दिइएको छ।
आव २०७९/८० को बजेटमा सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलताको नीति अपनाइने, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्न अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई सबल बनाइने भनिएको थियो। आव २०८०/८१ को बजेटमा पनि राज्यका सबै तहमा सुशासनको प्रत्याभूति दिने र सेवा प्रवाहमा सरलीकृत गरिने भनिएको छ।
सरकारले भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक प्रशासन, समृद्धि, सुशासनजस्ता लोकप्रिय नारा दिए पनि वास्तवमा सुशासनको अवस्था टिठलाग्दो छ। शासन प्रणालीलाई जनमुखी, सेवामूलक, उत्तरदायी बनाउँदै लैजानु र जनविश्वास अभिवृद्धि गर्नु सुशासनको मर्म हो। तर सरकार जनताप्रति जवाफदेही बन्न नसक्दा, पारदर्शी र प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसक्दा, कानुनी शासन स्थापना र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुक्दा सुशासन नाममा मात्र सीमित छ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका पूर्वअध्यक्ष तथा सरकारका पूर्वसचिव खेमराज रेग्मी सुशासनको लक्ष्य हासिल नभए आर्थिक वृद्धिदेखि मुलुकको दिगो विकासमै नकारात्मक असर पर्ने बताउँछन्। ‘पुरानै योजना दोहोरिने र सञ्चालनमा रहेका समेत लम्बिने अवस्था रहन्छ। यसबाट राज्यको लगानी बढ्छ। विकास र आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यम नराम्रो धक्का लाग्न जान्छ।
राज्यका संस्थामाथि जनताको विश्वास गुम्छ। मुलुकको स्थिति अरू नराम्रो हुन सक्छ’, उनले भने। पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनाले सुशासन मापनका आधार अन्तर्गत विधिको शासनतर्फ सूचकको प्रतिशत आव २०७५/७६ मा शून्य दशमलव ५४, आव २०७७/७८ मा शून्य दशमलव ४६ र आव २०७८/७९ मा शून्य दशमलव २७ छ। यो सूचक आव २०८०/८१ मा शून्य दशमलव ५८ पुग्न सके योजनाको उपलब्धि मान्न सकिन्छ।
त्यस्तै भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अनुभूति सूचकांकतर्फ आव २०७५/७६ मा ३४, मध्यावधि समीक्षा आव २०७७/७८ मा ३३ र आव २०७८/७९ मा ३६ अंक हासिल भएको छ। यो अंक आव २०८०/८१ मा ४१ पुग्न सके सन्तोषजनक मान्न सकिनेछ।
यसैगरी मुद्दा फैसला सूचकको प्रतिशत आव २०७५/७६ मा ५६ दशमलव ५, आव २०७७/७८ मा ५१ र आव २०७८/७९ मा ५५ छ। लक्ष्य प्राप्ति गर्न यो सूचक २०८०/८१ मा ६० प्रतिशत पुग्नुपर्छ। मध्यावधि समीक्षाअनुसार फैसला कार्यान्वयन सूचक प्रतिशत आव २०७५/७६ मा ३९, आव २०७७/७८ मा ३८ र आव २०७८/७९ मा ४० छ। योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न आव २०८०/८१ मा यो सूचक प्रतिशत ६० पुग्नुपर्छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले आव २०७५/७६ मा अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये ७५ प्रतिशतमा सफलता हासिल गरेको थियो। अख्तियारले २०७७/७८ मा अदालतमा दायर गरेका मुद्दामध्ये ७१ दशमलव ८८ प्रतिशतमा मात्र सफलता पायो।
पञ्चवर्षीय योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न सफलताको यो प्रतिशत आव २०८०/८१ मा ८० पुग्नुपर्छ। सार्वजनिक सरोकार राख्ने राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई नागरिकमैत्री तथा जनउत्तरदायी बनाई छरितो, सुलभ, प्रभावकारी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गरी नागरिकलाई शासनको सुखद अनुभूति दिलाउनु सुशासनको विश्वव्यापी मान्यता हो।
विश्व बैंकले केही सूचांकका आधारमा सुशासनको मापन गर्छ। उसले जनताप्रति सरकारको जवाफदेहिता, राजनीतिक स्थायित्व, सरकारको प्रभावकारिता, नियमनको गुणस्तर, कानुनी शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रणजस्ता विषयलाई मुख्य आधार बनाएर सुशासनको अनुभूति मापन गर्छ।
विश्व बैंकले सन् २०१९ मा नेपालको सुशासन अनुभूति मापन गरेको थियो। सो मापनअनुसार नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको सूचक माइनस शून्य दशमलव शून्य ४५, सरकारको प्रभावकारिता सूचक माइनस १ दशमलव ५, नियमनको गुणस्तर सूचक शून्य दशमलव ७, कानुनी शासनको सूचक माइनस शून्य दशमलव ५४, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचक शून्य दशमलव ६७ थियो।
विश्व बैंकले सन् २०२० मा गरेको मापनअनुसार नेपालमा राजनीतिक स्थायित्वको सूचक माइनस शून्य दशमलव २, सरकारको प्रभावकारिता सूचक माइनस शून्य दशमलव ९४, नियमनको गुणस्तर सूचक माइनस शून्य दशमलव ७, कानुनी शासन सूचक माइनस शून्य दशमलव ४९, भ्रष्टाचार नियन्त्रण सूचक माइनस शून्य दशमलव ५८ थियो। सुशासन मापनमा २ दशमलव ५ अंक पाउने मुलुकलाई राम्रो मान्ने गरिन्छ।
पञ्चवर्षीय योजनाको मध्यावधि समीक्षाबाट सुशासनको सूचकांकमा कुनै उल्लेख्य सुधार देखिएको छैन। समीक्षा अवधिमा विधिको शासन सूचकमा शून्य दशमलव ५४ बाट कुनै सुधार भएको नदेखिएको राष्ट्रिय योजना आयोगको मध्यावधि समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। मुद्दा फैसला र कार्यान्वयनको प्रतिशत पनि लक्ष्यभन्दा निकै तल छ।
सातवटै प्रदेशमा अझै पनि विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना भएको छैन। त्यस्तै न्याय क्षेत्रमा सूचना प्रविधि प्रयोग गरी न्याय सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न नसकिएको समीक्षा प्रतिवेदनले आंैल्याएको छ। न्यायमा सबैको पहुँच पुग्ने संयन्त्रको विकास भए पनि सबै पक्षले स्वामित्व लिने कानुन निर्माण भई कानुनको परिपालना गर्ने संस्कार बसिनसकेको पनि मध्यावधि समीक्षाको निष्कर्ष छ।
समृद्धि हासिल गर्न सुशासनका बहुआयामिक पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्ने गत माघमा गरिएको मध्यावधि समीक्षाले औंल्याएको छ। पञ्चवर्षीय योजना सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ।
समीक्षा अवधिमा भ्रष्टाचार अनुभूति सूचकांक ३४ बाट ३३ मा झरे पनि लक्ष्यअनुरूप उपलब्धि हासिल नभएको आयोगको भनाइ छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अदालतमा दायर गरेका भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा सफलता हात पार्न कठिनाइ र आयोगमा परेका उजुरीसमेत फस्र्याेटमा लामो समय लागेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पनि सफलता पाउन नसकिएको मध्यावधि समीक्षाको ठहर छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, न्यायपरिषद्, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय लगायतका निकायलाई सक्षम र सबल बनाउँदै जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउने, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने पञ्चवर्षीय योजनमा उल्लेख छ।
समृद्धि हासिल गर्न सुशासनका बहुआयामिक पक्षहरूमा सुधार गर्नुपर्ने गत माघमा गरिएको मध्यावधि समीक्षाले औंल्याएको छ। पञ्चवर्षीय योजना सकिन एक वर्ष मात्रै बाँकी छ। ‘सुशासन दिन्छौं भनेर मुखले भनेर भएन, राजनीतिक नेतृत्व इमानदार र काममा प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। सरकारले लोकरिझ्याइँका लागि सुशासनका नारा दिइरहने तर काममा सिन्को नभाँच्ने प्रवृत्ति छ’, रेग्मीले भने।
प्रकाशित: २४ भाद्र २०८० ००:५५ आइतबार