काठमाडौं—नेपाल आयल निगमको भ्रष्ट्राचार प्रकरण संसदमा प्रवेश गरेको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लेका उपाध्यक्ष भीम रावलले सोमबार सदनमा बोल्दै निगमले जग्गा अधिग्रहण गर्दा ठूलो भ्रष्ट्राचार भएकाले सो विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा उपस्थित भएर जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।
'नेपाली जनताले विरोध गरिरहेका भ्रष्ट्राचार घटनालाई संस्थागत मन्त्री र मन्त्रिपरिषदबाट संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिनुपर्छ', उनले भने।
आयल निगम अहिले आफैँ तेलकान्डमा मुछिएको छ। जग्गा अधिग्रहणमा ठूलो भ्रष्ट्राचार भएको छ', उनले संसदमा भने, 'सरकार संस्थागत भ्रष्ट्राचारमा लिप्त छ। जनताले अनियमितताविरुद्ध आवाज उठाइरहे पनि मन्त्री र मन्त्रिपरिषदबाट भ्रष्ट्राचार संस्थागत गर्ने काम भइरहेको उनले आरोप लगाए।
'नेपाली जनताले विरोध गरिरहेका भ्रष्ट्राचार घटनालाई संस्थागत मन्त्री र मन्त्रिपरिषदबाट संस्थागत गर्ने काम भइरहेको छ। यस विषयमा प्रधानमन्त्री जवाफ दिनुपर्छ', उनले भने।
आयल निगमले डिपो निर्माणका लागि जग्गा खरिद गर्दा एक अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी अनियमितता भएको देखिएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षीले एमाले नेताले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरेका हुन्।
सर्वे नगरी भारतसँग सम्झौता गर्नु आपत्तिजनक
नेता रावलले प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख भएको सुनौली-भैरहवा ग्यास पाइपलाइन विछ्याउने विषयप्रति आपत्ति जनाए। ग्यास पाइपलाइन निर्माण जस्तो सम्वेदनशील विषयमा गृह, परराष्ट्र, रक्षा कुनै मन्त्रालयमा पनि छलफल गरिएको उनको भनाइ थियो।
'सुनौली भैरहवा क्षेत्रबाट ग्यास पाइपलाइन बनाउने विषयमा सरकारका मन्त्रालयहरुलाई नै जानकारी दिइएको छैन, नीति नियम बनाउने तहमा कहीँ कतै छलफल भएको छैन', उनले भने। प्रमुख प्रतिपक्षीसँग पनि सो विषयमा छलफल नभएको उनले बताए।
'नेपाल आयल निगमको क्षेत्रीय कार्यालयको एउटा कर्मचारीलाई भारतको एउटा कर्मचारी बोलाएर सन्धि सम्झौता गर्न मिल्छ?', नेता रावलले भने, 'यो स्वतन्त्र देश हो कि कसैको इकाइ हो। प्रधानमन्त्रीले यहाँ संसदमा उभिएर जवाफ दिनुपर्छ।'
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ १०:२६ सोमबार