काठमाडौं- भौतिक पूर्वाधार नपुगेको विवादित काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उपयुक्त हुने भन्दै फर्जी प्रतिवेदन दिनेलाई ‘उम्काउन चलखेल’ सुरु भएको छ ।
मेडिकल शिक्षा सुधार अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको अनशनको चेतावनी र प्रधानमन्त्रीको कडा निर्देशनपछि त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले उक्त कलेजको सम्बन्धन स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ । सम्बन्धन स्थगनको निर्णय गराएर फर्जी प्रतिवेदन र नियमविपरीत सम्बन्धन दिन सिफारिस गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुको सट्टा उम्काउन खोजिएको छ ।
सो कलेजको अस्पताल सञ्चालन अनुमतिदेखि नेपाल मेडिकल काउन्सिलले तोकेको कुनै पनि मापदण्डअनुसार पूर्वाधार पुगेको छैन् । तर प्राज्ञिक र भौतिक पूर्वाधार नपुगेको अवस्थामा मेडिकल काउन्सिल र त्रिविद्वारा गठित छुट्टाछुट्टै समितिले पूर्वाधार पुगेको प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धन दिन सिफारिस गरेका थिए । त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले अदालतको बहाना बनाएर आइओएम (चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान) को फ्याकल्टी बोर्डको सहमति नै नलिई ठाडै सम्बन्धन दिने निर्णय साउन १२ मा गरेको थियो । शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारी अधिकार नै नभएको विषय अस्पताल सञ्चालन अनुमतिमा संलग्न भएको पाइएको छ ।
यो सम्पूर्ण प्रक्रियामा झन्डै दुई दर्जन उच्च अधिकारी एवं चिकित्सक प्रत्यक्ष संलग्न भए पनि कोहीमाथि पनि छानबिन सुरु भएको छैन । अनुसन्धान गर्ने अधिकारप्राप्त निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगदेखि छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं त्रिवि कुलपति र सहकुलपति शिक्षामन्त्रीले समेत ठोस प्रक्रिया नबढाउनुले जोगाउने खेल प्रष्ट भएको शिक्षा मन्त्रालय उच्च स्रोतले बतायो । ‘सम्बन्धन कसरी दिएको हो, यसमा को–को कसरी संलग्न छन्, हेरौं भनेर सार्वजनिक भएपछि नै कुरा भएको हो तर कतैबाट पनि खासै चासो पाइँदैन्,’ ती अधिकारीले भने ।
शिक्षाले कुनै चासो नदिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफंै समिति बनाएर अस्पताल सञ्चालन अनुमति नलिएको भन्दै बन्द गर्न गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । शिक्षण अस्पतालको रुपमा रहेको अस्पताल नै अवैध भएपछि सम्बन्धन समेत स्वतः बदर हुनुपर्नेमा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले पुनः सोही विषयमा ‘खोजबिन’ समिति बनाउने निर्णय शनिबार गरेको छ । तर कार्यकारी परिषद्ले यी सम्पूर्ण प्रक्रियामा भएको त्रुटिमा मौन बसेर स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० बमोजिम भए÷नभएबारे सत्यतथ्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । स्वास्थ्यको जबाफ गए पनि त्रिविले शनिबार नै छानबिन समिति बनाएको छ । डा. प्रमोद भट्ट संयोजक रहेको समितिमा सनद देवकोटा र परशुराम कोइराला सदस्य छन् । त्रिविले यो समितिको प्रतिवेदन नआउँदासम्मका लागि सम्बन्धन स्थगित गरेको हो ।
समिति बनाउने निर्णय गर्नुअघि नै कार्यकारी परिषद्ले शुक्रबारै स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी अस्पतालले अनुमति लिए÷नलिएको जानकारी मागेको थियो । स्वास्थ्यले त्रिविलाई सोही अनुसार पछिल्लो कानुनअनुसार कुनै पनि अस्पताल अनुमतिबिना सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था भएको भन्दै काठमाडौं नेसनलले पनि सञ्चालन अनुमति नपाएको जानकारी गराएको मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखा प्रमुख डा. भोलाराम श्रेष्ठले बताए ।
स्वास्थ्यले छानबिन गरिसकेको विषयमै पुनः त्रिविको छानबिन समिति गठनमा अन्य विषयलाई ओझेलमा पार्ने स्वार्थ लुकेको त्रिविका एक उच्च प्रशासकले बताए । ‘छानबिन नै गर्ने हो भने अन्य पूर्वाधार पुगेको छ कि छैन् प्रतिवेदन कस्तो दिइयो भन्नेमा पो हुनुपर्छ,’ ती प्रशासकले भने, ‘यो मूल रुपमा त्रुटिपूर्ण सम्बन्धनमा संलग्नलाई बचाउने र प्रक्रिया नपुगेको भन्दै स्वास्थ्यतिर अनुमति नलिएको देखाएर सबैलाई चोख्याउने खेल हो ।’
त्रिवि, कार्यकारी परिषद्ले साउन १२ मा सो कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको थियो । त्रिवि पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमाले सम्बन्धन स्थगन गरेरमात्रै यति ठूलो निर्णयको अनुसन्धान र कारबाही पूरा नहुने बताए । ‘यो निर्णयमा संलग्नलाई उन्मुक्ति दिन हुन्न, यसमा विस्तृत छानबिन गरी अब नदोहोरिने गरी कारबाही गर्नुपर्छ,’ माथेमाले भने ।
उनले कुनै पनि बहानामा यति ठूलो निर्णयमा संलग्नहरु जोगिए भने यो समस्या दोहोरिरहने बताए ।
शिक्षा मन्त्रालयको प्राविधिक शिक्षा समितिबाट मनसायपत्र लिएपछि पूर्वाधारबारेमा नेपाल मेडिकल काउन्सिलले प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनमार्फत सहमति दिएपछि सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिँदा सुरुमै काउन्सिलका तत्कालीन उपाध्यय डा. शशि शर्मा, सदस्यहरू डा. अनिल झा र डा. सरोज श्रेष्ठ रहेको समितिले २४ किलोमिटर टाढा नल्लुमा रहेको कलेजको जग्गालाई १० किलोमिटर भित्रै रहेको र अन्य सबै पूर्वाधार पुगेको भन्दै ०६९ साउनमा प्रतिवेदन दिएको थियो ।
काउन्सिलको प्रारम्भिक प्रतिवेदनपछि विश्वविद्यालयबाट पनि फर्जी प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धनका लागि योग्य भएको सिफारिस भएको थियो । कलेजले निवेदन नै नदिई विश्वविद्यालयका तत्कालीन पदाधिकारीको संलग्नतामा २०७० असोज १० मा सूचना जारी गरेर आइओएमलाई बाइपास गरी काठमाडौं नेसनललगायत चार मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन प्रक्रिया सुरु भएको थियो ।
सो क्रममा पनि आइओएमका प्राध्यापक डा. करवीरनाथ योगी संयोजक रहेको ७ सदस्यीय टोलीले फर्जी रिपोर्ट दिएको थियो । योगी समितिले अस्पतालमा बिरामी पर्याप्त भएको, डाक्टर ६५ जना भएकोलगायत विवरण राखेर प्रतिवेदन दिएको थियो । फर्जी प्रतिवेदन दिने समितिमा योगीसहित डा. केपी सिंह, डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा.परशुराम मिश्र, डा.ज्योति शर्मा, डा. रामप्रसाद उप्रेती र त्रिविका तर्फबाट प्रह्लाद पन्त संलग्न थिए ।
यही प्रतिवेदनमा टेकेर सम्बन्धन नपाएको भन्दै कलेज सञ्चालक अदालत गएका थिए । अदालतले २०७१ भदौ ३१ मा नियम अनुसार निर्णय दिनु भन्दै आदेश दिएको थियो । सो आदेशलाई सम्बन्धन नै दिनु भन्ने व्याख्या गरेर सम्बन्धन दिइएको हो ।
आइओएम फ्याकल्टी बोर्डले क्षमता नभएको भन्दै सम्बन्धन बन्द गरेपछि पनि निमिक्त डिन विमल सिन्हाले अधिकार नै नभएको विषयमा प्रवेश गरेर सकारात्मक राय दिएका थिए । उनले योगीले तयार पारेको प्रतिवेदनमा कुनै कैफियत नदेखिएको भन्दै विद्या परिषद्बाट थप निर्णय गराउन नपर्ने भन्दै अदालतको आदेश कार्यन्वयनका लागि कार्यकारी परिषद्बाटै निर्णय गर्नु उपयुक्त हुने भन्दै सहमति दिएका थिए ।
यही सहमति र अदालतको निर्देशनालयबाट आएको नियमित पत्रको आधार बनाएर कार्यकारी परिषद्ले सम्बन्धनको निर्णय गरेको थियो । फ्याकल्टी बोर्डकै सहमति चाहिने स्पष्ट व्यवस्थाविपरीत डिनको पत्रका आधारमा निर्णय प्रक्रियामा उपकुलपति खनियाँसहित रेक्टर डा. सुधा त्रिपाठी, रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेती र कार्यकारी परिषद् सदस्यका रुपमा कानुन संकायका डिन तारा पोखरेल, विज्ञान संकायतर्फका डिन रामप्रसाद खतिवडा र प्राध्यापकद्वय राजेन्द्र पौडेल र हरि पराजुली संलग्न भएका थिए ।
अधिकारभित्र नपर्ने अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने काममा तत्कालिन शिक्षासचिव किशोर थापादेखि उपसचिव लक्ष्मण खनालसम्म संलग्न देखिएका छन् ।
‘स्थगन हैन, सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ’
यसैबीच नेपाल चिकित्सक संघले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धन खारेजै गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । संघको टोलीले देउवालाई आइतबार भेटेर सम्बन्धन स्थगनले अझै चलखेल निम्त्याउने भएकाले खारेज गर्न माग गरेको हो । संघले सम्बन्धन खारे नगरे आन्दोलन गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । संघले काठमाडांैमा दस वर्षसम्म थप मेडिकल कलेज खोल्न दिन नहुनेलगायत डा. गोविन्द केसीका माग समेटेर चिकित्सा शिक्षा ऐन तत्काल पास गर्न पनि माग गरेको छ ।
संघका अध्यक्ष डा. मुक्तिराम श्रेष्ठले प्रधानमन्त्रीले सरोकारवालालाई बोलाएर सम्बन्धनबारे आवश्यक निर्देशन दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । स्रोतका अनुुसार प्रधानमन्त्री देउवाले त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले आफूसँग सम्बन्धन खारेजै गर्छु भनेको तर स्थगनको निर्णय गरेको बताएका थिए ।
संघले विवादित सम्बन्धन खारेजीसँगै चिकित्सकमाथि विभिन्न ठाउँमा भएका आक्रमणका घटानसहित डा. केसीले घोषणा गरेको अनशनबारे ज्ञापनपत्र समेत प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ ।
प्रकाशित: १९ भाद्र २०७४ ०१:४६ सोमबार