काठमाडौं- नेपाल पत्रकार महासंघले आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा भएको अनियमितताको समाचार प्रकाशन भएपछि नागरिक दैनिकमाथी मुद्दा दायर गरिनु भ्रष्टाचारको खुलासा गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने र पत्रकारिता क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गर्न नियोजित ढंगबाट आएको भन्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
'सार्वभौम संसदका विभिन्न समितिहरूले अनुसन्धान गरी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको ‘नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद’ प्रकरणका विषयमा नागरिक दैनिकले अनुसन्धानात्मक रिपोर्टिङ गरी समाचार प्रकाशित गरेपछि विकसित घटनाक्रमप्रति नेपाल पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ', महासंघका महासचिव रमेश विष्टद्वारा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
समाचार प्रकाशन भएपछि निगमका प्रवन्धक गोपाल खड्काले नागरिक दैनिकका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवाली, निर्देशक शोभा ज्ञवाली, प्रधानसम्पादक गुणराज लुइँटेल तथा संवाददाता दिलीप पौडेललाई विपक्षी बनाईजनही २० करोड रुपैयाँका दरले क्षतिपूर्ति माग गरेर मुद्दा दायर गरेका थिए।
'एउटा नागरिकको अदालतमा जाने अधिकारको महासंघ सम्मान गर्दछ', जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'तर, घटनाक्रम विश्लेषण गर्दा यो मुद्दा नियोजित रुपमा भ्रष्टाचारको खुलासा गर्ने कामलाई निरुत्साहित गर्ने, पत्रकारिता क्षेत्रमा त्रास सिर्जना गर्ने र सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकारलाई क्षतिपूर्तिका नाममा आर्थिक क्षति पुर्याउने मनसाय रहेको हुनसक्ने देखिन्छ।'
सम्मानित अदालतमा दर्ता भएको मुद्दाका बारेमा नेपालको प्रचलित कानुन, प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता र खोजी पत्रकारिताको मान्यतालाई सुरक्षित गर्ने गरी अदालतले फैसला गर्नेमा महासंघले विश्वास लिएको छ।
'प्रेस स्वतन्त्रता, पत्रकार आचारसंहिता र नेपाली पत्रकारिताको मौलिक चरित्रको जगमा उभिएर निर्भिकतापूर्वक खोजि पत्रकारितामा दृढतापूर्वक लागि रहन नेपाल पत्रकार महासंघ सबै पत्रकारहरुलाई आह्वान गर्दछ ', विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यसै गरी नेपाल पत्ररकार महासंघ रिपब्लिका शाखाले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। शाखाका अध्यक्ष अशोक दाहालद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा नेपाल आयल निगमले इन्धन भण्डारण केन्द्रका लागि देशका बिभिन्न चार स्थानमा अपारदर्शी ढंगलेजग्गा खरिदका क्रममा भ्रष्टाचार भएको विषयमा प्रकाशित समाचारलाई लिएर खड्काले प्रतिशोध साध्न प्रकाशक, सम्पादक र पत्रकारमाथि मुद्दा दायर गरेको उल्लेख छ।
गाली बेइज्जती ऐन २०१६ मा पदीय दुरुपयोग रोक्न सार्वजनिक हितका लागि समाचार प्रकाशित गर्दा गाली बेइज्जती ऐन आकर्षिन नहुने र त्यति ठूलो क्षतिपूर्ति माग दावी गर्न नसकिने ब्यवस्था रहेको कानुनविद्हरूले बताउँदै आएका छन् ।
पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकारसहित व्यापार गरिरहेको नेपाल सरकारको आधिकारिक वितरक निगममा जग्गा खरिद, पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणलगायत विषयमा भइरहेको संस्थागत अनियमिततताबारे नागरिक दैनिकले गरिरहेको खोज र समाचारमा यो मुद्दाले कुनै पनि किसिमको प्रभाव पर्न नदिन शाखाले सम्वन्धित सबै पक्षसँग आग्रह गरेको छ।
प्रकाशित: १८ भाद्र २०७४ १४:०४ आइतबार