काठमाडौं- संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा रहेको पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने विधेयक शुक्रबार पारित गर्ने तयारी गरिएको छ । समितिमा एकपटक पनि दफाबार छलफल नभएको यो विधेयकलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने तयारी भएको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार संसद्को शुक्रबार बस्ने बैठकमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयकसँगै पूर्वपदाधिकारीको सेवा र सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने तयारी छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मिति घोषणा गरिसकेकाले पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयक पनि पारित गर्नुपर्ने अवस्था आएको समितिका सभापति दिलबहादुर घर्तीले बताए ।
संघीय संसद्को निर्वाचनपछि संसद्बाट पारित हुन बाँकी विधेयक खारेज हुने भएकाले यो विधेयकलाई पारित गर्न लागिएको हो । पूर्व पदाधिकारीलाई कानुन बनाएर मात्र सुविधा दिनुपर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेश भएकाले सदनबाट विधेयक पारित गर्न लागिएको हो ।
सरकारले महŒवपूर्ण विधेयक छाडेर सुविधासम्बन्धी विधेयक ल्याउन खोजेपछि पटकपटक संसद्मा विरोध भएको थियो । पछिल्लोपटक यो विधेयक २०७२ असार १० गते मन्त्रालयमा फिर्ता भएको थियो ।
समितिका सभापति घर्तीलाई विभिन्न पक्षबाट विधेयक सदनमा पठाउन दबाब आएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिले सुविधा बढाउनुपर्ने र पूर्वसांसद मञ्चले सांसदलाई पेन्सनको माग गर्दै समितिमा दबाब दिइरहेका छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा उपत्यकामा घर हुने राष्ट्रपतिलाई मासिक एक लाख रुपैया तथा घर नहुने राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक ७५ हजार रुपैया उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । उपत्यकामा घर हुने अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई पूर्वराष्ट्रपतिलाई दिने सुविधाको आधा रकम उपलब्ध गराइने छ ।
यसैगरी, आफ्नै गाडी प्रयोग गर्ने पूर्वपदाधिकारीलाई मर्मतबापत मासिक २५ हजार रुपैयाँ दिने उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपतिलाई मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई राज्यमन्त्रीसरह इन्धन उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
राष्ट्रपतिले सरकारी सुविधामा एक उपसचिवसरहका कर्मचारी, सवारीचालक एक र कार्यालय सहयोगी एक गरी तीन कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिबाहेक अन्य पूर्वपदाधिकारीले एक शाखाअधिकृत र एकजना चालक राख्न पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
पूर्वपदाधिकारीमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख, संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष रहने भनिएको छ । नेपाल सरकारले पूर्वराष्ट्रपतिलाई ५० हजार र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ मासिक वृत्ति उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।
यसैगरी भ्रष्टाचार मुद्दामा जेल भुक्तान गरेको तीन वर्ष पुगेपछि निर्वाचनमा भाग लिन पाउने व्यवस्था राखेर प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन विधेयक पारित गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ ।
प्रकाशित: १६ भाद्र २०७४ ०२:२९ शुक्रबार