काठमाडौं- सत्तारूढ दलकै सांसदले सरकारले संसद्मा पेस गरेको शिक्षा ऐन (नवौं संशोधन विधेयक) २०७४ फिर्ता लिन माग गरेका छन् । शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) कार्यान्वयन नगरीकन ‘राजनीतिक लाभ’ को उद्देश्यसहित नवौं संशोधन ल्याएको भन्दै सत्तारूढ दलका सांसद र पूर्वशिक्षामन्त्रीले संसद् बैठकमा सम्बोधन गर्दै फिर्ता लिन माग गरेका हुन् । केही दिनअघि शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले आठौं संशोधन पारित भएको १६ महिना नबित्दै संशोधन विधेयक संसद्मा पेस गरेका थिए ।
पूर्वशिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले आठौं संशोधन विधेयक कार्यान्वयन नगरी अर्को संशोधन प्रस्ताव ल्याएको भन्दै आपत्ति जनाए । ‘८ वर्षको मेहनतपछि शिक्षा ऐन (आठौं संशोधन) पारित भएको १६ महिना मात्रै भएको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नियमावली बनाई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउन खोजिरहेका बेला नयाँ संशोधन ल्याइयो,’ पौडेलले सोमबार संसद् बैठकमा भने, ‘नवौं संशोधन फिर्ता गरेर आठौं संशोधन कार्यान्वयन गरौं ।’ शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले केही व्यक्तिको हितका लागि सो विधेयक ल्याएको आरोप लगाए ।
आठौं संशोधन ऐनअनुसार परीक्षा लिने भन्दै लामो समयदेखि सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गराउन गत भदौ ३ गते परीक्षा मिति तय गरिएको, त्यसलाई सारेर पुनः १० गते पु¥याएको तर त्यसलाई समेत स्थगित गरेर अनिश्चित बनाइएको छ । परीक्षा अनिश्चित बनाउने तथा गोल्डेन ह्यान्डसेक लिएर बाहिरिनेलाई रकम नछुट्ट्याएको आरोप सांसदहरूको छ ।
‘यो संशोधन ल्याउने बेला होइन, आठौं संशोधन कार्यान्वयन गरेर जाने बेला हो । त्यसमाथि निर्वाचन आचारसंहिता लागेका बेला ल्याउनु गलत हो’, पूर्वमन्त्री पौडेलले भने, ‘आठौं संशोधन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, यो तत्काल फिर्ता लिनुपर्छ ।’ उनका अनुसार निर्वाचनको संघारमा अस्थायी र राहत शिक्षकलाई प्रभावित पार्ने गरी सरकारले उक्त संशोधन ल्याएको हो ।
अर्का सांसद रामनारायण बिडारीले शिक्षा ऐनलाई भजाएर लाभ लिन लागेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन् । ‘मन्त्री पिच्छे नै संशोधन ल्याउने काम बन्द गरौं, आठौं संशोधनलाई इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरौं’, बिडारीले भने ।
सांसद गणेशमान गुरुङले संघीय शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्नेमा नवौं संशोधन ल्याएकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे । ‘शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइने भनेपछि यो ऐन किन संशोधन गर्नुप¥यो ?’ गुरुङको प्रश्न छ ।
सांसद गुरुप्रसाद बुर्लाकोटीले प्रस्तावित नवौं संशोधनले नयाँ अनुहारलाई शिक्षण पेसामा आउन नदिने बताए । ‘यो विधेयक पास भयो भने नयाँ अनुहार सरकारी शिक्षणमा आउन सक्ने छैनन्,’ बुर्लाकोटीले भने ।
सांसद श्याम श्रेष्ठले आठौं संशोधन कार्यान्वयन नगरी षड्यन्त्रपूर्वक नवौं संशोधन ल्याइएको भन्दै आलोचना गरे । राज्यलाई आर्थिक भार पर्ने गरी संशोधन प्रस्ताव ल्याइएको उनको आरोप छ ।
प्रकाशित: १३ भाद्र २०७४ ०३:२३ मंगलबार