सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा अनावश्यक सरकारी कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोष, विभाग खारेजी गर्ने घोषणा गरेको छ। तर उक्त घोषणा व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सकस परेको छ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार यस वर्ष खारेज गर्ने घोषणा गरिएका अनावश्यक कार्यालयलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी खारेज गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु भएको छ। यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले खारेज गर्ने घोषणा गरिएका कार्यालय, विकास समिति, योजना, कोषसँग जोडिएका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई खारेज गर्ने विषयमा स्पष्ट कार्य योजना पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनपछि यसबारे अध्ययन सुरु गरिएको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रशासन महाशाखा प्रमुख रुघुराम विष्टले बताए।
खारेजीको घोषणा गरिएका केही कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नै बजेट छुट्टयाएको छ। रेलवे बोर्डका लागि यस वर्ष सरकारले नै बजेट छुट्टयाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार रेलवे बोर्ड ऐनअनुसार गठन भएकोले खारेज गर्न कानुनी रूपमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ।
मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार यस वर्ष खारेज गर्ने घोषणा गरिएका अनावश्यक कार्यालयलाई व्यावहारिक रूपमा कसरी खारेज गर्ने भन्ने विषयमा अध्ययन सुरु भएको छ।
यस्तै, समस्या अन्य कार्यालयमा पनि देखिएको छ। सरकारले खारेजीको घोषणा गरेको कार्यालयमध्ये केही कार्यालय ऐनअनुसार गठन भएका छन। कार्याविधि अनुसार गठन भएका कार्यालयहरू खारेज गर्न समस्या पर्दैन। तर ऐन अनुसार गठन भएका कार्यालयहरू खारेज गर्नका लागि ऐन नै खारेज गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। केही नेपाल संशोधन ऐनमार्फत ऐन खारेज गर्न सकिने कानुनमा व्यवस्था छ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा रहेका रेलवे बोर्ड, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी तथा उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ। रेलेव बोर्ड खारेज गर्न कानुनी रूपमा निमल्ने भएपछि बोर्डलाई यस वर्ष पूर्ण क्षमता नल्याउने नीति सरकारको रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए।
एक वर्ष पहिले तत्कालीन सरकारले रेलवे बोर्डको प्रशासकमा बलराम मिश्रलाई नियुक्त गरेको थियो। मिश्र अहिले पनि नियमित रूपमा कार्यालय गइरहेका छन्। बोर्डमा उनी एक मात्र कर्मचारी हुन्।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको मातहतमा रहेका रेलवे बोर्ड, नेपाल पूर्वाधार निर्माण कम्पनी तथा उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण खारेज गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले नापी र मालपोत कार्यालयलाई एउटै कार्यालयबाट सेवा प्रवाह गर्ने घोषणा गरेको थियो। यसअघि पनि नापी र मालपोत कार्यालयलाई एउटा कार्यालयमा राख्न विभिन्न प्रयास भएको थियो तर व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन भएको थिएन। नापी विभागका एक कर्मचारीका अनुसार यो निर्णय कार्यान्वयन गर्न व्यबहारिक रूपमा निकै कठिनाइ हुने निश्चित छ। नापी कार्यालयका प्रमुख नापी सेवाको र मालपोत कार्यालयका कार्यालय प्रमुख प्रशासन सेवाका हुने कानुनमा व्यवस्था छ।
नापी र मालपोतलाई एउटा कार्यालयमा गाभ्दा कार्यालय प्रमुख नापी सेवाको हुने कि प्रशासन सेवाको हुने भन्ने विवाद उठ्न सुरु भइसकेको छ। नापी कार्यालयका ती कर्मचारी भन्छन्, ‘नापी र मालपोतले गर्ने कामको प्रकृति फरकफरक छ। जग्गा प्रशासन मालपोतसँग जोडिएको हुन्छ भने जग्गाको नापजाँच नापीसँग जोडिएको हुन्छ। कसको मातहतमा कसलाई राख्ने भन्ने विषय छुट्टयाउन जटिल छ।’
सरकारले सेवा प्रवाहलाई छिटोछरिता बनाउन नापी र मालपोत कार्यालयलाई एउटै कार्यालयमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो।
यसैगरी, बजेट वक्तव्यमा सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् योजना खारेज गरी यससम्बन्धी काम बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट गर्ने जनाएको थियो। यसैगरी, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना एकाइ, महिला तथा बालबालिका विभाग खारेज गरिने घोणाा गरिएको थियो। यसैगरी नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधार विकास समिति खारेज गर्ने बताइएको थियो।
यसैगरी, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्वाचन एकाइ राख्ने घोषणा गरिएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न अहिले सरकार पछि हटेको छ। यसैगरी, सरकारले विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति खारेज गर्ने जनाएको थियो। यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यो निर्णय पनि व्यावहारिक रूमा कार्यान्वयन भएको छैन।
संसदको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले दोहारोपन देखिएका सरकारी कार्यालय, सान्र्दभिक नभएका कोष, अनावश्यक विकास समिति, विभाग, उद्देश्यअनुसार काम नभएका काार्यालयहरू खारेज गर्ने बताएका थिए। राष्ट्रपतिले पढेको नीति तथा कार्यक्रममा चालु आवमा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्ने भनिएको थियो। यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएको छैन।
बजेट वक्तव्यमा सरकारले भूमिगत जलस्रोत विकास समिति खारेज गरी अनुसन्धानसम्बन्धी कार्य जल तथा शक्ति आयोगबाट र पूर्वाधारसम्बन्धी कार्य जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट गर्ने घोषणा गरिएको थियो। यो निर्णय पनि व्यावहारिक रूमा कार्यान्वयन भएको छैन।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा पनि अनावश्यक सरकारी कार्यालय खारेज गर्ने घोषणा गरिएको थियो। त्यसका लागि त्यतिबेला डिल्लीराज खनालको अध्यक्षतामा सार्वजनिक खर्च पुनरवोलकन आयोगसमेत गठन गरिएको थियो। उक्त आयोगले दोहारोपन भएका तथा अनावश्यक सरकारी कार्यालय विभाग, कोष खारेज गर्न सरकारलाई सिफारिससमेत गरेको थियो। तर उक्त सिफारिस कार्यान्वयन भएन।
खारेजीको घोषणा गरेका केही कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले नै बजेट छुट्टयाएको छ। रेलवे बोर्डका लागि यस वर्ष सरकारले नै बजेट छुट्टयाएको छ।
प्रकाशित: १७ भाद्र २०८० ०१:४४ आइतबार