काठमाडौं – सीमाविद्हरूले भारतीय सेनाको क्याम्प रहेको कालापानी र लिपुलेकस्थित सीमा विवाद तत्काल समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।
पञ्चकुमारी श्रदा प्रतिष्ठानले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘कालापानी सिमाना अतिक्रमणको यथार्थ’ विषयक अन्तक्रियामा सीमाविद्हरूले भारतले अतिक्रमण गरेको सीमाक्षेत्रको समस्या समाधानका लागि तत्काल पहल गर्न सुझाव दिएका हुन् । हाल भारत भ्रमणमा रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सीमा विवाद र कालापानी जस्ता विषयको प्रसंग नठाएको भन्दै उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पश्चिममा नेपालको सिमाना लिम्पियाधुरासम्म भए पनि नेपालले दाबी गर्न नसक्दा लिपुलेकमै सीमित हुनुपरेको बताए । ‘हामीसँग नेपालको सिमाना काली नदीको उदगमस्थल लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने प्रमाण छन् तर सरकारी तहबाट पहल नहुँदा हाम्रो भूमि भारतले अतिक्रमण गरिरहेको छ,’ श्रेष्ठले भने।
चीन–भुटान सीमाक्षेत्र दोक्लाममा भारत र चीनबीच भइरहेको विवादले उग्र रुप लिएमा त्यसको बाछिटा पूर्वी नेपाल तथा पश्चिममा भारतीय सेना बसिरहेको नेपाली भूभाग कालापानीसम्म पनि आउने भन्दै श्रेष्ठले तत्काल पहल गरेर समस्या सुल्झाउन सरकारलाई सुझाव दिए । ‘भारतीय सेनालाई कालापानीबाट हटाउन र अतिक्रमित भूभाग फिर्ता गर्न सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने । उनले भारतले नेपालको ठूलो भूभाग अतिक्रमण गरेर सीमा खुम्च्याइरहेको दाबी गरे।
कार्यक्रममा हाइड्रोलोजिष्ट डा. जगत भुसालले काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरासम्मै पुग्ने बताए । ‘सन १८१६ को सुगौली सन्धिले नेपालको सीमा काली नदीको मुहानसम्म निर्धारण गरेको छ । काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा हो त्यसैले नेपालको सीमा लिपुलेक नभएर लिम्पियाधुरासम्म हो,’ उनले भने । ३०/३५ सालमा बनेको नेपालको नक्सामा त्रुटि भएको भुसालले बताए । ‘सो नक्सामा नेपालको सीमा लिम्पियाधुरासम्म हो भन्ने तथ्य छुटाइएको छ, त्यसैले सीमा विवाद मिलाएर नयाँ नक्सा बनाउनुपर्छ’, भुसालले भने । त्रुटि सच्याएर वास्तविक सीमाक्षेत्र नक्सामा समेटनुपर्ने भुसालको सुझाव छ ।
सन्धि तथा सीमाविद् रतन भण्डारी तथा नेपाल सरकारका पूर्वसचिव डा. द्वारिका ढुंगेलले भारतसँगको सीमा विवाद टुंग्याउन यो उपयुक्त समय भएकाले सरकारले तत्कालै पहल गर्नुपर्ने बताए । ढुंगेलले सरकारले कालापानी हाम्रो हो भनेर भारतसँग भन्न सक्नुपर्ने बताए । सुगौली सन्धिलाई आधार मानेर महाकाली नदीको स्रोत पत्ता लगाए सीमा विवाद मिलाउन सहज हुने उनको भनाइ थियो।
सरकारले चाहेमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको सहयोग लिएर आफ्नो भूभागको रक्षा गर्न सकिने भए पनि सरकारमा जानेले पहल नगर्दा सीमा विवाद लामो समयदेखि बल्झिरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ । सीमाविद्हरूले सूर्यनाथ उपाध्याय नेतृत्वको समितिले बुझाएको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । उक्त प्रतिवेदनमा के थियो भन्ने कुरा सरकारले लुकाएर गलत गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रकाशित: ११ भाद्र २०७४ ०३:२७ आइतबार