काठमाडौं- त्रिवि उपकुलपति तीर्थ खनियाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि थुपै निकायले निरन्तर दबाबपछि आफूले 'पूर्वाधार नपुगेको' काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको बताएका छन्। प्रक्रियाविपरीत कार्यकारी परिषद्बाट ठाडै सम्बन्धन दिने निर्णयको बचाऊ गर्दै खनियाँले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) को ताकेतापछि यस्तो निर्णय गर्न बाध्य भएको बताएका हुन्।
सरकारद्वारा गठित डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयन अनुगमन समितिमा बोल्दै खनियाँले यी निकायले सच्याउन पत्राचार गरे निर्णय सच्याउन तयार रहेको बताए। डा.केसी र सरकारबीच नयाँ चिकित्सा शिक्षा ऐन नबन्दासम्म नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने सहमति भएको थियो। कार्यकारी परिषद्ले विधि, प्रक्रिया र डा. केसीसँग भएको सहमतिविपरीत पूर्वाधार नपुगेको कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गत साउन १२ गते गरेको थियो।
सरकारले गत जेठ १४ गते प्राध्यापक कपिल श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सम्झौता कार्यान्वयन अनुगमन गर्न समिति बनाएको थियो। समितिमा कानुनविद्, चिकित्सक र शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य छन्।
सम्बन्धन दिने निर्णय सार्वजनिक भएसँगै समितिले छलफलका लागि बोलाइएको श्रेष्ठले बताए। 'हामी निर्देशन दिन सक्दैनौं। सल्लाह मात्रै दिने हो,' उनले भने, 'हामीले उहाँलाई यो कुराले विश्वविद्यालय, चिकित्सा शिक्षा कसैलाई हित गर्दैन भन्यौं।'
समितिका एक सदस्यका अनुसार खनियाँले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट बारम्बार ताकेता आएको र त्यस्तै ताकेता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र आइओएमबाट समेत आएको बताए। 'म सिस्टममा चल्ने हुँ, कसैले नटुंग्याएपछि हामीले टुंग्याइदिएका हौं,' खनियाँले समितिसमक्ष व्यक्त गरेको धारणा उद्धृत गर्दै एक सदस्यले बताए।
समितिले खनियाँसँग निर्णयका लागि आधार बनाएका सम्पूर्ण कागजात पेस गर्नसमेत आग्रह गरेको छ। समितिमा कानुन संकायका डिन तारा सापकोटालाई लिएर आएका खनियाँले भन्दा बढी जबाफ सापकोटाले दिएका थिए। 'सम्बन्धन नदिएको भनी मानहानि मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा निर्णय गर्नुपर्यो,' खनियाँले भनेका थिए।
समितिका तर्फबाट मानहानिको सन्दर्भमा कलेजका सञ्चालकले हालेको दोस्रो मुद्दा खारेज भइसकेको अवस्थामा किन फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई जबाफ नदिएको भन्दा खनियाँले 'यो त फाइलै हेर्नुपर्छ' भन्दै पन्छिएका थिए। त्यसको बचाऊमा खनियाँले फेरि पनि पहिला निर्देशन दिने निकायले सच्याऊ भनेर पत्राचार गरे तयार भएको बताएका थिए।
सुरुमा सञ्चालकले सम्बन्धन पाऊँ भनी दायर गरेको रिटमा अदालतले २०७१ भदौ ३१ मा 'कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू' भनेको थियो। त्यतिबेला प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजालसले 'कलेजको सम्बन्धनका विषयमा यथासमयमै निर्णय नगरी राख्नु वैध अपेक्षाको विपरीत हुने हुनाले शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअगावै सम्बन्धन दिने विषयमा कानुनबमोजिम निर्णय गर्नू' भनी परमादेश जारी गरेको थियो।
सोही आधारमा मात्रै आइओएमले सम्बन्धन नदिएपछि सञ्चालकहरूले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको सहायतमा लिएर बारम्बार पत्राचार गर्न लगाएका थिए। सञ्चालकले २०७१ कात्तिक १७ मा भदौ ३१ को आदेश कार्यान्वयन नभएको भन्दै अवहेलना मुद्दा दर्ता गराएका थिए। न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले २०७३ फागुन १९ मा अपहेलना मुद्दा खारेज गरिदिएको थियो।
समितिका संयोजक प्राध्यापक श्रेष्ठले सर्वोच्चकै दुईवटा फैसला हुँदा पनि पहिलोको आधारमा नाटकीय रूपमा सम्बन्धन दिइएको पाएको बताए। 'विद्वान्हरू रहने विश्वविद्यालयमा पहिलो फैसला नहेरी दोस्रो गरें भन्न मिल्छ?' उनले भने।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०७४ ०२:३१ बिहीबार