काठमाडौं- परराष्ट्रमामिला जानकारहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भारत भ्रमणका बेला विगतमा भएका सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन र आपसी विश्वास बढाउने आधार तयार गर्न सुझाव दिएका छन्। भ्रमणले संविधान जारी भएपछि दुई देशबीच उत्पन्न असमझदारी हटाउनुपर्नेमा उनीहरूले जोड दिएका हुन्।
'संविधान जारी भएपछि नेपाल र भारतबीच राजनीतिक तहमा असमझदारी देखापर्यो। आशा र विस्मात् दुवै देखिए। सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन नयाँ थालनी आवश्यक छ,' पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री भेषबहादुर थापाले भने, 'नाकाबन्दीपछि दुई देशबीच देखापरेको सद्भाव अभावलाई भ्रमणले हटाउनुपर्छ।'
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र नयाँ संविधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा नआइसकेका बेला छिमेकीसँगको सम्बन्धमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव उनले दिए। नयाँ सन्धि सम्झौता गर्नुभन्दा सम्बन्ध सुधार्न र विश्वास कायम गर्न भ्रमण केन्द्रित हुनुपर्ने उनले बताए। 'भ्रमणमा नयाँ सम्झौताभन्दा पनि पुरानालाई कार्यान्वयन गर्न जोड दिनु राम्रो हुन्छ। पुराना सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा आए मात्र नेपालमा विकासले गति लिन्छ,' उनले भने।
भ्रमणमा प्रधानमन्त्री देउवाले मुख्य गरी चार कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव थापाको छ। पहिलो, समझदारी र विश्वास अभिवृद्धि गर्ने। दोस्रो, पुराना सन्धि सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने। तेस्रो, भारतीय सहयोगमा सञ्चालित विभिन्न परियोजनालाई पूर्णता दिने र चौथो, व्यापार तथा लगानी अभिवृद्धि गर्ने। 'अहिले नेपालको विकासमा शिथिलता आएको छ। दुई देशबीच हालसम्म भएका कुरा अघि बढाउन सके विश्वासको वातावरण बन्छ र यसले विकासलाई गति दिन्छ,' उनले थपे।
पूर्वपरराष्ट्रसचिव मधुरमण आचार्य पनि नेपाल र भारतबीच थुपै्र समस्या रहेकाले पुराना सन्धि सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। राजनीतिक तहमा असमझदारी हटे भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको सुझाव छ। 'नेपाल र भारतबीच १९५० को सन्धिदेखि हाल सीमा क्षेत्रमा बनेका ड्यामसम्मका समस्या छन्। भारतले दिन्छु भनेको सहायता उपयोग गर्न सकिएको छैन। यो असमझदारी हटाउन उच्च राजनीतिक तहमा विश्वासको वातावरण बन्नुपर्छ। तब मात्र सम्बन्ध राम्रो हुन्छ,' उनले भने।
नेपाल र भारतबीच रहेका ३१ वटा संयन्त्रले काम गर्न सक्ने वातावरण प्रधानमन्त्री देउवाको भ्रमणले सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। राजनीतिक तहमा समझदारी कायम भएमात्र यस्ता संयन्त्रले काम गर्न सक्ने ठम्याइ उनको छ। 'प्रधानमन्त्रीले धेरै कुरा गर्नै पर्दैन, अजेन्डाको भारी बोकेर भ्रमणमा जानु पनि पर्दैन। भारतको उच्च तहमा विश्वासको वातावरण बनाउन सके बाँकी सबै काम दुई देशबीच रहेका संयन्त्रले गर्छन्,' उनले भने।
प्रकाशित: ६ भाद्र २०७४ ०२:२२ मंगलबार