काठमाडौं—व्यवस्थापिका–संसद्मा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन विधेयक, २०७३ माथि मतदान प्रक्रिया जारी छ। संसदको दुई तिहाइ बहुमतले विधेयक पारित गरे संशोधन पारित हुनेछ। एमाले, राप्रपासहितका विपक्षी दलहरु संविधान संशोधनको विपक्षमा रहेको अवस्थामा संविधान संशोधन विधेयक पारित हुने सम्भावना न्युन छ।
मतदान प्रक्रिया सुरु हुनुअघि संसदमा संविधान संशोधनबारे छलफल भएको छ।
प्रस्तावमाथि सोमबार ५१ सांसदले बोलेका छन्। छलफलमा भाग लिन चाहने सांसदलाई बोल्नका लागि तीन मिनेटको समय दिइएको थियो। संशोधन विधेयकमाथि ५० संशोधन दर्ता छन्। ती संशोधन प्रस्तावमाथि ध्वनि मतबाट मतदान गरिएको छ। छलफलमा भाग लिँदै सत्तारुढ गठबन्धनका सांसदहरुले प्रस्तावको पक्षमा बोलेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्षीलगायत केही दलले भने नेपाली जनताको हितमा नरहेको भनी विरोध गरेका छन्।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपेन्द्र यादवले संशोधन विधेयक केका लागि ल्याइएको हो भनी प्रश्न गर्दै आफू संशोधनको पक्षमा रहे पनि संशोधनले मधेशी आदिवासीको समस्यालाई सम्बोधन नगर्ने बताए।
काँग्रेसकी चित्रलेखा यादवले सबै वर्ग र क्षेत्रको प्रतिनिधित्वका लागि संशोधन आवश्यक रहेकाले यसका पक्षमा मतदान गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। नेपाल मजदुर किसान पार्टीका डिल्लीप्रसाद काफ्लेले संशोधन जनताको भन्दा पनि नेताको हितमा रहेको धारणा राखेका थिए।काँग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता, भाषा, राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व र प्रदेशको सीमा निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विषय समेटिएको नेपालको संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए। व्यवस्थापिका–संसद्को आजको बैठकमा भाग लिँदै उनले संशोधनको प्रस्तावमा सबै दलबाट समर्थन जनाउन आग्रह गरेका थिए।
'हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने षड्यन्त्र'
नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञ सुनुवारले मुलुक बाढी पहिरोबाट छटपटाइरहेका बेलामा सरकारबाट ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकलाई कुनै हालतमा समर्थन नगर्ने बताएका थिए। राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीले संविधानले परिकल्पना गरेको तीन तहको निर्वाचन सकेर प्रदेश तहमा व्यापक छलफल गरेर मात्रै संविधान संशोधन गर्नु उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे।
एमालेका प्रेम गिरीले मुलुकमा रहेका भाषाको विषयमा चिन्ता होइन, विदेशी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको संविधान सशोधनको प्रस्ताव कुनै हालतमा मान्य नहुने बताए।
काँग्रेका प्रदीप गिरीले संसद्मार्फत मुलुकमा उठेका जल्दाबल्दा विषयमा जनतालाई सुसूचित गराउन आवश्यक रहेको बताए। 'सरकार र सहयात्रीबीचको सहकार्यबाट अघि बढ्नका लागि यो एउटा सन्देश हो। राष्ट्रवादको नाममा आतंक र डर देखाउँदा देशलाई हित गर्दैन', उनले भने।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ १३:२९ सोमबार
