काठमाडौं- संसद्मा हाल कायम अंक गणितका आधारमा संविधान संशोधन विधेयक पास हुनसक्ने अवस्था देखिँदैन्। सत्तासीन दलसँग संशोधनका लागि आवश्यक मत नपुगेको तथा विपक्षी गठबन्धन संशोधनका लागि 'कन्भिन्स' नभएकाले पारित हुने अवस्था नबनेको हो।
यसअघि संशोधन पक्षमा सकारात्मक देखिएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाले औपचारिक रुपमै विपक्षमा मत हाल्ने निर्णय गरेपछि पक्षमा दुईतिहाइ पुर्याउन कम्तीमा २२ मत नपुग्ने देखिएको छ।
संशोधन विधेयक पारित हुन ३ सय ९५ मत चाहिने सभामुखका प्रेस संयोजक वासुदेव शर्मा (बबिन)ले बताए। 'हाल सांसद संख्या ५ सय ९२ छ, दुईतिहाइ पुर्याउन पक्षमा ३ सय ९५ मत खस्नुपर्छ', शर्माले नागरिकसँग भने, '३ सय ९५ मत जुटाउन सकेमात्रै संविधान संशोधन पास हुन सक्छ, नत्र सक्दैन।' उनका अनुसार अन्य विधेयकजस्तो सामान्य बहुमतले संविधान संशोधन विधेयक पारित नहुने भएकाले दुइतिहाई आवश्यक पर्छ ।
एमालेका सांसद दुलारीदेवी साह र महिन लिम्बूको निधन भए पनि विपक्षी गठबन्धनसँग १ सय ९७ मत छ। त्यसमाथि सरकारसँग भडि्कएको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपाको २० मत (दाबी अनुसार) पनि विपक्षमा थपिनेछ। 'विपक्षी गठबन्धनसँग हिजो कायम रहेको मत डगमग भएको अवस्था छैन, हाम्रो मत विपक्षमा नै एकमुष्ट जानेछ,' एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले नागरिकसँग भने। विपक्षी एमालेलाई देखाएर संविधान संशोधन हुन नसकेको आरोप लगाइए पनि समस्या भने सत्तासीन दलभित्र रहेको आरोप ढकालको छ।
तत्कालीन संविधानसभा ६०१ सदस्यीय भए पनि दुई सदस्य मनोनीत नहुँदा संविधान जारी हुँदाका बखत ५ सय ९९ सदस्य मात्रै थिए। त्यसमध्ये पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय कांग्रेसका सुशील कोइराला र राप्रपाका सूर्यबहादुर थापाको निधन भएको छ भने अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सांसदबाट राजीनामा दिएका छन्। एमालेकी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएकी छिन्। एमाले सांसद साह र लिम्बूको निधन भएको छ। माओवादी सांसद भक्ति पाण्डेको पनि निधन भएको छ। विधेयकको पक्षविपक्षमा बराबरी मत परेमात्र सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले मत हाल्न पाउँछिन्, जो माओवादी कोटाबाट सभामुख भएकी हुन्। राजपा सांसद सञ्जय साह निलम्बित भई जेल जीवन गुजारिरहेकाले मत हाल्न पाउँदैनन्।
सत्तासीन दलले संविधान संशोधनका लागि ३ सय ९५ मत पुर्याउनुपर्छ। हाल सत्तापक्षसँग ३ सय ७० मत छ। संविधान संशोधन पास गराउन उसलाई २५ मत थप चाहिन्छ। 'संविधान संशोधनका लागि अहिलेको अवस्था हेर्दा मत पुगेको छैन तर पास गराउन सत्तासीन दलका नेताले प्रतिबद्धता जनाएका छन्,' माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नागरिकसँग भने। उनका अनुसार सबै पक्षलाई 'कन्भिन्स' गराउने प्रयासमा अझै पनि सत्तासीन दल लागिपरिरहेका छन्।
प्रकाशित: ५ भाद्र २०७४ ०२:१२ सोमबार