काठमाडौं- माथेमा प्रतिवेदनअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐन पारित गर्ने सरकारी प्रतिबद्धताविपरीत संसदीय समितिमा विचाराधीन चिकित्साशिक्षा विधेयक संसद्मा पेस हुने भएको छ। सरकारले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै विधेयक ल्याउने र त्यसको वातावरण बनाउन पूर्वाधार पुगेका कलेज खरिदका लागि मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा साउन ३१ को मन्त्रिपरिषद्बाट समितिसमेत बनाइसकेको अवस्थामा विधेयक संसद्मा पेस हुन लागेको हो।
डा. गोविन्द केसीले देश बाढीको चपेटामा परेको भन्दै ३१ गते अनिश्चितकालका लागि अनशन स्थगित गरेका थिए। उनले ऐन पारित गर्ने चलखेल भए जुनसुकै समयमा पुनः अनशन थाल्ने बताएका थिए। संसद्को महिला बालबालिका, जेष्ठ नागरिक तथा समाजकल्याण समितिकी सभापति रञ्जु झाले आफूले विधेयकसम्बन्धी प्रतिवेदन कार्यव्यवस्थामा बुझाइसकेको बताइन्। समितिबाट पारित भइसकेको प्रस्तावनामा माथेमा प्रतिवेदनको नाम उल्लेख गर्ने विषयसमेत अन्तिम कपीमा परेको छैन। झाले कानुन मन्त्रालय नै नमानेका कारण प्रस्तावनामा माथेमा प्रतिवेदनको नाम उल्लेख गर्न नसक्ने तर्क अगाडि सारेकी छिन्।
अनशनका बीचमा सहमति भएका यी विषयसहित साउन २७ मा समितिबाट पारित प्रतिवेदनमा महŒवपूर्ण विषय तोडमोड भएपछि डा.केसीले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नै उपत्यकामा कलेज खोल्न रोक्ने गरी विधेयक आउनुपर्ने अडान राखेका छन्। विधेयक कार्यव्यवस्थामा पुगेपछि संसद् सुरु हुने आधा घन्टाअगाडि बस्ने कार्यव्यवस्था बैठकले सूचीमा राख्ने/नराख्ने निर्णय गर्छ। स्रोतका अनुसार संसद्मा प्रस्तुत हुने विषयमा सभामुख ओनसरी घर्तीले बैठकअघि सचेतकहरूको बैठकसमेत बोलाइसकेकी छिन्।
विधेयक संसद्को छलफल सूचीमा परेन भने सभापति झाको विदेश जाने कार्यक्रमले गर्दा थप केही दिन रोकिन्छ। समितिमा रहेका सबै पार्टीका संासदसमेत समितिबाटै पारित स्वरूपमा विधेयकलाई टुंग्याउने पक्षमा पुगेका छन्। समितिमा रहेका कांग्रेस सांसद जीवन परियार र माओवादी केन्द्रका धनीराम पौडेल जसरी पनि यही स्वरूपमा विधेयक ल्याउने पक्षमा छन्।
विधेयक पारित गरे अनशन
एघारौं अनशन स्थगनपछि त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा उपचाररत डा.गोविन्द केसीले यही रूपमा विधेयक पारित भए आइतबारदेखि नै अनशन थाल्ने घोषणा गरेका छन्। शुक्रबारमात्रै आइसियुबाट जनरल बेडमा सरेका डा.केसीले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेर देशमा उत्पन्न विपत्तिजन्य संकटका कारण स्थगित गरेको सत्याग्रह फेरि सुरु गर्ने घोषणा गरेका हुन्।
उनले माथेमा प्रतिवेदनलगायत आफूहरुले दिएका सुझाव नसमेटिएसम्म सो ऐन कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य नहुने बताएका छन्। उनले माथेमा प्रतिवेदनअनुसार नभए विधेयक पारित नगर्ने बाचा गरेका राजनीतिक दल र नेतालाई कुनै हालतमा विधेयक नल्याउन ध्यानाकर्षणसमेत गराएका छन्। उनले जालझेलपूर्वक अहिलेकै अवस्थामा विधेयक पारित गर्ने कोसिस भएमा त्यसविरुद्ध तत्काल सत्याग्रहसहित कडाभन्दा कडा विरोधका कार्यक्रम सुरु हुने जानकारी बताए। 'अहिले चिकित्साशिक्षा क्षेत्रमा रहेको अराजकता, गुणस्तरमा भएको चरम लापारबाही र सेवाको चरम केन्द्रीकरणलाई कायम राख्ने हो भने नयाँ ऐन ल्याउनुको कुनै औचित्य छैन,' डा.केसीले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्।
डा. गोविन्द केसीले एघारौं अनशन थालेको तेस्रो दिन साउन १२ मा त्रिवि कार्यकारी परिषद् बैठकले घट्टेकुलोस्थित काठमाडौं नेसनल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ। निर्णय भएको २४ दिन बितिसक्दा पनि सम्बन्धनका लागि योग्य भएको सहमति दिनुपर्ने आइओएमलाई त्यसको जानकारीसमेत पठाइएको छैन।
प्रकाशित: ४ भाद्र २०७४ ०२:५९ आइतबार