सर्वोच्च अदालतले कोसी प्रदेश सरकार गठनका क्रममा भएको अभ्यास संविधानविपरीत भन्दै बिहीबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। कोसी प्रदेशका मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले पाएको भनिएको विश्वासको मत संसदीय अभ्यास र संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश गरेको छ। सर्वोच्चले दिएको यो अन्तरिम आदेश अन्तिम भने होइन। अदालतले विवादित विषयको छिटोछरितो निरूपण गर्ने भन्दै पूर्ण (लगातार) सुनुवाइका लागि भदौ १५ गतेलाई अग्राधिकार दिई पेसीमा राख्ने आदेश गरेको हो। मुद्दाको टुंगो नलाग्दासम्म लगातार सुनुवाइ हुनेछ। ‘कोसीमा भएको संसदीय अभ्यासलाई संविधानको धारा १६८ (२) र (४), धारा १८६, संसदीय अभ्यास, संवैधानिक नैतिकतालगायत सर्वोच्चबाट प्रतिपादित सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आयो,’ बिहीबार जारी आदेशमा भनिएको छ।
‘मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले संविधानसम्मत रूपमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै सर्वोच्चले थपेको छ, ‘निजको नेतृत्वमा गठित प्रदेश सरकारबाट प्रस्तुत निवेदनउपरको सुनुवाइ टुंगो नलागेसम्म दीर्घकालीन असर पर्ने प्रकृतिका साथै नीतिगत प्रकृतिका निर्णय नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’ साथसाथै सर्वोच्चले संविधान मिच्नुको कारणसमेत सोधेको छ।
२०८० भदौ १३ को बेलुकी ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत पाएको भनेर गरिएको घोषणाको सक्कलै कागजात पनि माग गरेको छ। यही भदौ ४ गते कोसी प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री थापाले विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा भएको थियो। कोसी प्रदेशसभाको बैठकमा प्रदेश सदस्यहरू इस्राइल मन्सुरी र गीता तिमल्सिनाले पालो पालो गरी सभाको अध्यक्षता गरेका थिए। उपसभामुख सिर्जना दनुवार अनुपस्थित भएकाले मन्सुरीले बैठक चलाएका थिए। सभामुख र उपसभामुख नहुँदा सभाको अध्यक्षता गर्न उनीहरू तोकिएका थिए। बैठकका दुवैजनाले मुख्यमन्त्री थापालाई विश्वासको मत दिएका थिए। दुवैजनाको मतसमेत गणना गरी थापालाई विश्वासको पक्षमा कुल ४७ मत र विपक्षमा ३० मत प्राप्त भएको घोषणा गरिएको थियो।
‘संविधानको धारा १८६ बमोजिम प्रदेशसभामा निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिएको जुनसुकै प्रस्ताव निर्णय गर्दा मत बराबर भएबाहेक अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिलाई मत दिने अधिकार हुने देखिँदैन,’ सर्वोच्चले भनेको छ। विवादित मत दिइएको सन्दर्भमा मत बराबर भएको भन्ने नदेखिएको उल्लेख छ। कोसी प्रदेशमा कुल ९३ जना सदस्य छन्। विश्वासको मत लिन ४७ जना आवश्यक हुन्छ। बैठकको अध्यक्षता गरेका व्यक्तिले मत दिन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले बहुमतका आधारमा सरकार गठनको परमादेश दिएको एक महिना नबित्दै कोसी प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दोस्रोपटक रिट निवेदन दर्ता भएको हो। पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेकपा एमाले कोसी संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले सर्वोच्चमा बुधबार रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्। यसअघि नै मुख्यमन्त्री थापालाई नियुक्तिका लागि सभामुख बाबुराम गौतमले गरेको हस्ताक्षरलाई सर्वोच्चले त्रुटिपूर्ण र संविधानविपरीत भएको ठहर गरिसकेको छ। ‘प्रदेशसभाका सभामुखको पद राजनीतिक रूपमा तटस्थ, निष्पक्ष रहनुपर्ने, निजले कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक पक्षधरता कायम गर्न नहुने पदका रूपमा रहेको देखिन्छ,’ सर्वोच्चले यसअघिको फैसलामा भनेको छ। कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्धता रहेको भए पनि सभामुखको पदमा निर्वाचित भइसकेपछि दलीय आबद्धता कायम नरहने अदालतले स्पष्ट पारिसकेको छ। सभामुख अर्थात् बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको हैसियत स्वतन्त्र र तटस्थ हुनुपर्ने सर्वोच्चको ठहर छ।
प्रकाशित: ८ भाद्र २०८० ०१:२५ शुक्रबार