काठमाडाैँ – सरकारको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेसले असोज २ गते हुने तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनअघि नै संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ सदनमा राख्ने निर्णय गरेको छ।
कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको मंगलबारको बैठकले संशोधन विधेयकलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाने निर्णय गरेको हो । केही दिनअघि कांग्रेसले २ नम्बर प्रदेशमा गरेको कार्यकर्ता भेलाले चुनावअघि नै संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजान सुझाव दिएको थियो । सोही आधारमा कार्यसम्पादन समितिको बैठकले यस्तो निर्णय लिएको हो।
विधेयक सदनबाट पारित गराउन सरकार र दलका तर्फबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलसँग वार्ता गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । बैठकले अन्य दलसँग वार्ता गरेर विधेयक पास हुने वातावरण मिलाउने जिम्मा पार्टी सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको छ । विधेयक पास या फेल जे भए पनि मतदान प्रक्रियामा लगेर टुंग्याउने निर्णयमा कांग्रेस पुगेको हो । राजपाले भने संविधान संशोधन विधेयक पास हुनैपर्ने अडान राख्दै आएको छ।
कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले तेस्रो चरणको स्थानीय तह चुनावअघि नै संविधान संशोधन विधेयकलाई निर्णयार्थ सदनमा मतदान प्रक्रियामा लैजाने निर्णय बैठकले गरेको जानकारी दिए । ‘चुनावअघि संशोधन विधेयकलाई मतदानमा लैजाने निर्णय गरेका छौ,’ बैठकपछि नागरिकसँग सिटौलाले भने, ‘विधेयकलाई मतदानमा लैजाने भनी पार्टीले यसअघि पनि निर्णय गरेको हो ।’ संशोधन विधेयकलाई मतदान प्रक्रियामा लैजानुअघि प्रधानमन्त्री देउवाले राजपा नेतासँग कुरा गर्ने छन् ।
यसैगरी बैठकले यही साउन मसान्तभित्र २ नम्बर प्रदेशमा पार्टीबाट चुनाव लड्ने उम्मेदवारको नाम टुंगो लगाउने निर्णय गरेको छ । केन्द्रमा सम्भावित उम्मेदवारको नाम सिफारिस नगरेका दुई जिल्ला समितिलाई २९ गतेभित्र पठाउन पनि बैठकले निर्देश गरेको छ ।
जिल्लाबाट आएका नाममा छलफल गरेर साउन मसान्तभित्र टुंगो लगाउने निर्णय भएको कार्यसम्पादन समितिका अर्का सदस्य अर्जुन नरसिहं केसीले बताए । ‘२ नम्बर प्रदेशमा उम्मेदवारको टुंगो लगाउन केन्द्रमा सिफारिस नआएका जिल्लालाई साउन २९ गतेभित्र सिफारिस गरिसक्न निर्देशन दिने निर्णय गरेका छौं’, केसीले भने । उम्मेदवार चयन गर्नेबारे पहिलो र दोस्रो चरणको चुनावमा अपनाएको विधि नै प्रयोग गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि उनले दिए । ‘उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा केही परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बैठकमा आयो तर पहिलो र दोस्रो चरणमा जुन विधि अपनायौं, यसपटक पनि त्यहीं विधि अपाउने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।
बैठकले डा. गोविन्द केसीका माग सम्बन्धमा सम्बद्ध पक्षसँग वार्ता गरी चाँडोभन्दा चाँडो निकास दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । यसैगरी अस्थायी शिक्षकका समस्या पनि चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
र्टी कार्यालय सानेपामा मंगलबार दुई चरणमा कार्यसम्पादन समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सभापति देउवा, नेता राचन्द्र पौडेल, कोषाध्यक्ष सीतादेवी यादव, प्रकाशमान सिंह, सिटौला, प्रकाशशरण महतलगायत सहभागी थिए।
प्रकाशित: २५ श्रावण २०७४ ०२:०८ बुधबार