काठमाडौं- निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले समयमै काम सक्ने दाबी गरेको छ। सरकारले प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न २१ दिनको कार्यादेश पाएको आयोगले तोकिएको समयभित्रै काम सक्ने दाबी गरेको हो।
आयोगले बुधबारदेखि काम सुरु गरेको छ। आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासले आफूहरुलाई सरकारले संवैधानिक विश्वास दिएको बताए। 'हामीलाई दिइएको जिम्मेवारी राम्रोसँग बुझेका छौं,' अध्यक्ष दासले भने, 'विवादरहित काम गर्छौं।'
सिंहदरबारस्थित आयोगको कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले संविधानले तोकेअनुसार साउन मसान्तभित्र प्रतिनिधिसभाको एक सय ६५ र प्रतिनिधिसभाको तीन सय ३० निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेर सरकारलाई दिने बताए।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा गाउँपालिका र जिल्लालाई टुक्र्याउन पाइने छैन।
आयोगले कार्यविधि बनाएर काम सुरु गरेको छ। आयोगले कानुनविज्ञ, भूगोलविद्, जनसंख्याविद्सँग छलफल गरी काम गर्ने कार्यविधि बनाएको छ। संविधानअनुसार निर्वाचन क्षेत्र तयार गर्न विषयगत विज्ञसँग छलफल गर्ने, आयोगलाई आवश्यक पर्ने तथ्यांक र कागजात झिकाउनेलगायतका विधि तय गरिएका छन्।
आयोगले जनघनत्व बढी भएका स्थानमा पदाधिकारी पुगेर छलफल चलाउने बताएको छ। आयोगले सात प्रदेशका ठूला सहर विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, धनगढी, सुर्खेत, पोखरामा पुगेर स्थानीय विज्ञसँग छलफल गरी सुझाव लिने भएको छ।
आयोगको काममा राजनीतिक दलहरूसँग छलफल गर्ने र सहयोगको अपेक्षा लिइएको प्रवक्ता कार्कीले बताए।
आयोगको काम संविधानले नै स्पष्ट गरिसकेकाले काम गर्न खासै गाह्रो नपर्ने पदाधिकारीको दाबी छ।
पूर्वन्यायाधीश दास अध्यक्ष रहेको आयोगमा माधव अधिकारी, डा. विश्वकल्याण पराजुली, गणेशराज कार्की सदस्य र बेगेन्द्र शर्मा पौड्याल सदस्यसचिव छन्।
निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणका लागि २०७३ चैत ११ मा ऐन जारी भइसकेको छ। ऐनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या, भौगोलिक अनुकूलता र विशिष्टताका आधारमा एक सय ६५ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने उल्लेख छ।
आयोगले हाल रहेका दुई सय ४० निर्वाचन क्षेत्रलाई एउटा जिल्लामा कम्तीमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा नगरपालिका वा गाउँपालिकाको कुनै वडा एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा राख्न पाइनेछैन।
प्रदेशसभा क्षेत्र निर्धारण गर्दा प्रतिनिधिसभाका लागि निर्धारण गरिएको निर्वाचन क्षेत्रको दोब्बर, प्रत्येक जिल्लामा कम्तीमा दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने गरी तीन सय ३० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नेछ। यसरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई आधार मान्ने कानुनमा उल्लेख छ।
आगामी माघ ७ भित्र प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गर्न बाध्यता रहेकाले सरकारले दिएको समयमै काम सक्ने आयोगको दाबी छ।
साउन ५ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोग गठन गरेको थियो।
प्रकाशित: १२ श्रावण २०७४ ०२:५२ बिहीबार