काठमाडौं – राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्ता रिझाउन गैरबजेटरी बाटोबाट ‘स्रोत सुनिश्चितता’ का नाममा जिल्लाहरूमा पठाएको बजेट खर्च गर्दा करोडौं रुपैयाँ अनियमितता गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा स्रोत सुनिश्चितताका नाममा ७१ जिल्लाका लागि ५ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । यस्तो बजेटको ठूलो हिस्सा कामै नगरी खाएकाले अनियमितता भएको हो ।
‘राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई पोस्न मिल्ने गरी घुमाउरो किसिमबाट यो कार्यक्रम ल्याएका थिए,’ अर्थका ती अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘बजेट खर्च पनि त्यसै अनुसार गरिएको छ ।’
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार स्रोत सुनिश्चिततामा गएको बजेटअन्तर्गतका योजना र कार्यक्रम उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्ने गरी सम्झौता भएका छन् । उपभोक्ता समितिहरूमध्ये अधिकांशले कामै नगरी वा थोरै काम गरेर पूरै बजेट भुक्तानी लिएको गुनासा मन्त्रालयमा आएका छन् ।
‘राजनीतिक दलहरूले कार्यकर्तालाई पोस्न मिल्ने गरी घुमाउरो किसिमबाट यो कार्यक्रम ल्याएका थिए,’ अर्थका ती अधिकारीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘बजेट खर्च पनि त्यसै अनुसार गरिएको छ । कतिपय समितिले कामै नगरी बजेट भुक्तानी लिएका छन् भने कतिले ४०÷५० प्रतिशतसम्म काम गरेर सय प्रतिशत भुक्तानी लगेका छन् ।’ ती अधिकारीका अनुसार केही स्थानमा राम्रो काम पनि भएका छन् ।
ती अधिकारीले ७१ जिल्लामा यस्तो बजेट पठाएकाले कति रकम अनियमितता भयो भनी यकिन भन्न नसकिने जानकारी दिए । ती अधिकारीका अनुसार उच्च हिमाली र दुर्गम पहाडी जिल्लामा यस्तो बजेटको ठूलो हिस्सा अनियमितता गरिएको गुनासा आएका छन् । अर्थ मन्त्रालय यसमा गम्भीर बनेको छ । ‘उच्च र दुर्गम जिल्लाका पनि दुर्गम ठाउँमा दिएका योजना अनुगमन गर्न सरकारी कर्मचारी जान सक्दैनन,’ ती अधिकारीले भने, ‘उपभोक्ता समितिका सदस्यहरूले काम भएको भन्ने प्रतिवेदन दिएपछि भुक्तानी हुन्छ ।’ कानुनले योजना सम्पन्न भएपछि प्राविधिक कर्मचारीले हेरेर र नापजाँच गरेर मात्र भुक्तानी दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर दुर्गम जिल्लाका पनि अतिदुर्गम स्थानमा कर्मचारी जान नमान्ने हुँदा समितिले कामै नगरी भुक्तानी दिने गरेका हुन् ।
उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र ठेकेदारहरूले कामै नगरी भुक्तानी मागेर अप्ठेरोमा पारेपछि असार तेस्रो साता म्याग्दीका स्थानीय विकास अधिकारी र प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर काठमाडौं आएको समाचार प्रकाशित भएका थिए । ठेकेदार र उपभोक्ता समितिहरूले कामै नगरी भुक्तानी मागेको र दिन नमान्दा ज्यानै मार्ने धम्की आएपछि उनीहरू लुकेर काठमाडौं आएका थिए ।
दुर्गम जिल्लाका एक इन्जिनियरले आफ्नो नाम र जिल्ला उल्लेख नगर्न अनुरोध गर्दै भने, ‘नेताहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई रिझाउन दिएको बजेट हामीले कसरी रोक्न सक्छौं । उपभोक्ता समितिले काम गरे पनि नगरे पनि भुक्तानी दिन हामी बाध्य छौं । भुक्तानी रोके केन्द्र र स्थानीय दुवैतिरका नेताहरूको दबाब आउँछ । त्यो दबाब थेग्ने हिम्मत हामी धेरैमा छैन ।’
उनले दुर्गम जिल्लाका पनि अतिदुर्गम स्थानका विभिन्न योजनाको काम भएनभएको हेर्न जाने जनशक्ति पनि नभएको बताए । ‘योजना सम्पन्न भए नभएको हेर्न जान नसकेपछि उपभोक्ता समितिले जस्तो प्रतिवेदन ल्यायो त्यसैअनुसार भुक्तानी दिएका छौं’, ती अधिकारीले भने ।
कामै नगरी भुक्तानी दिँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको डर हुँदैन भन्ने जिज्ञासामा उनले अख्तियार र प्रजिअ सबै मिल्ने गरेको बताए । ‘कुनै आयोजनामा अनियमितता भएको पत्रपत्रिकामा समाचार आए अख्तियारलाई रकम असुल्ने स्रोत बन्छ,’ ती इन्जिनियरले भने, ‘समाचार आएपछि अख्तियार र प्रजिअको बार्गेनिङ सुरु हुन्छ ।’
ती इन्जिनियरले दुर्गम स्थानका स्कुल भवन, मैदान, साना सडक, मन्दिर सिँचाइ कुलोलगायत योजना बनाउन सम्झौता गरे पनि काम सम्पन्न नगरी उपभोक्ता समितिका सदस्यले भुक्तानी माग्न आएका अनेकौं उदाहरण भएको बताए ।
भुक्तानीमा चर्को दबाब आएपछि केही जिल्लामा हालै निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर लिएर भुक्तानी दिने गरेको उनले जानकारी दिए । ‘जनप्रतिनिधिको हस्ताक्षर लिएपछि कतै जागिर जोगिन्छ कि भन्ने आशा हो,’ उनले भने ‘सही रुपमा अनुसन्धान भए अहिलेका ९० प्रतिशत इन्जिनियरहरूको जागिर जान्छ ।’
प्राविधिक कार्यालय, दाङका इन्जिनियर सहदेव भण्डारीले कामै नगरी बजेट माग्ने समितिका पदाधिकारीलाई भुक्तानी नगरी उल्टै बजेट फ्रिज गरेको बताए । ‘अनियमितता गर्न खोज्नेहरू जहाँ पनि हुन्छन्,’ भण्डारीले भने ‘त्यसलाई रोक्ने काम कर्मचारीको हो । हामीले त्यही गरेका छौं ।’
स्रोत सुनिश्चितताका कार्यक्रममा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि एक साताअघि संसद्को लेखा समितिमा पनि छलफल भएको थियो । छलफलमा सांसदले गैरबजेटरी रुपमा स्रोत सुनिश्चितता गरेर बजेट दिन नहुने र दिएको बजेटमा पनि अनियमितता भएकोमा प्रश्न उठाएका थिए ।
गत चैतमा संसद्को अर्थ समितिको बैठकमा पनि सांसदले चुनावी स्वार्थसँग जोडेर गैरबजेटरी निकासा दिएको भन्दै खुलेर विरोध गरेका थिए । रामशरण महतले बजेटबाहेकका कार्यक्रमलाई रकम दिँदा अर्थतन्त्र चुक्ने बताएका थिए । यसले आर्थिक अनियमितता जन्माउने उनको भनाइ थियो ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पुडासैनीले स्रोत सुनिश्चितताको भुक्तानी सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले काम सम्पन्न भएको भनी दिएको प्रतिवेदनका आधारमा मात्र अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी दिए । ‘कामै नगरी भुक्तानी दिएको वा नदिएको भन्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जिम्मेवारी हो,’ पुडासैनीले भने, ‘कानुनविपरीत भुक्तानी दिइएको भए महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले लेखा परीक्षण क्रममा हेर्ने व्यवस्था छ ।’
पूर्वप्रधानमन्त्री दाहाल र अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराको दबाबमा घुमाउरो बाटोबाट बजेटको कार्यक्रममा पारेर अर्बौं रकम जिल्लामा पठाइएको थियो । स्रोत सुनिश्चितताको रकम माओवादी केन्द्रले मात्र नभएर सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेताहरूले पनि आआफ्नो जिल्लामा लगेका थिए । दाहालले आफ्नो गृहजिल्ला चितवनका लागि ७३ करोड बजेट लगेका थिए । महराले गृहजिल्ला रोल्पामा ६३ करोड बजेट हालेका थिए । यस्तै पूर्वस्थानीय विकास मन्त्री हितराज पाण्डेले गृहजिल्ला गोर्खाका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बजेट पठाएका थिए । गुल्मीमा पनि ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट यसरी नै हालिएको थियो ।
आर्थिक वर्षको अन्त्यमा नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग्ने प्रवृतिलाई रोक्न राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले गत वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा समावेश नभएका कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा बजेट नदिने नीति ल्याएका थिए । तर राजनीतिक दबाब थेग्न नसकेपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले घुमाउरो बाटोबाट स्रोत सुनिश्चितताका लागि बजेट हालेका थिए । स्रोत सुनिश्चितताका कार्यक्रम भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला, स्वास्थ्य र सिँचाइ गरी चार मन्त्रालयलाई दिइएको हो । ‘बजेटमा राखिएका कार्यक्रमभित्र पारेर स्रोत सुनिश्चितताका नयाँ कार्यक्रमलाई बजेट दिने कार्य गरियो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘सडक, सिँचाइलगायत मन्त्रालयका रणनीतिक योजनाभित्र पारेर यो कार्यक्रम ल्याइएको छ ।’
जिल्ला समन्वय समिति, रोल्पा प्राविधिक कार्यालयका इन्जिनियर गोपी पुनले काम गरेका उपभोक्ता समितिलाई मात्र बजेट भुक्तानी गरेको जानकारी दिए । ‘काम नगरेकालाई भुक्तानी गरेका छैनौं,’ पुनले आइतबार टेलिफोनमा नागरिकसँग भने, ‘हामीले काम जाँचेर र नापेर मात्र भुक्तानी गरेका छौं ।’ उनले कामै नगरी बजेट भुक्तानी माग्नेलाई नदिएको दाबी गरे । उनका अनुसार स्रोत सुनिश्चिततामा आएको ६३ करोडमध्ये ५÷६ करोड मात्र फ्रिज भएको छ ।
अर्थका अर्का एक अधिकारीका अनुसार यो कार्यक्रममध्ये सबैभन्दा बढी संघीय मामिलामा र त्यसपछि सिँचाइमा पठाएको बजेटमा अनियमितता भएको छ । सडक र स्वास्थ्यमा गएको बजेटमा धेरै अनियमितता भएको गुनासा आएका छैनन् ।
ठूलो बजेट हालिएका जिल्लाहरूमा पनि राजनीतिक दलका नेता र कार्यकर्तालाई काम दिन योजनाहरूलाई दर्जनौ रुपमा खुद्रे र टुक्रे बनाइएको छ । उपभोक्ता समितिले अहिले एक करोड रुपैयाँभन्दा कमका योजना मात्र लिन पाउने भएकाले बजेटलाई टुक्र्याएर साना योजना बनाइएको हो ।
जिल्ला पठाएको बजेटमध्ये ९० प्रतिशत बजेट खुद्रे र टुक्रे कार्यक्रमका लागि हो । एनजिओ, युवा क्लब, पार्टीपौवा, सहिद स्मारक, सहिद पार्क, कुलो , टोल सुधार समिति, विद्यालय कम्पाउन्ड, यातायात सेवा, मन्दिर जस्ता राज्यलाई तत्काल बनाउन आवश्यक नभएका कार्यक्रममा यस्तो बजेट हालिएको छ ।
चितवनमा मानव अधिकारवादी एनजिओ, मिलिजुली युवा क्लब, थारु कल्याणकारी समाज, जनजागृति सहकारी, संस्कृति विकास समिति ,जन एकता उपभोक्ता सहकारी, स्थानीय सीप विकास कार्यक्रम, पशु, बाख्रा, कुखुरा र माछापालन तालिम, दलित समाज, महिला सशक्तीकरण, परिवर्तनशील नेपाल, सहिद स्मृति प्रतिष्ठानजस्ता दर्जनौ संस्थालाई बजेट दिइएको थियो । अन्य जिल्लाहरूमा पनि यस्तै कार्यक्रमका लागि हालिएको हो ।
प्रकाशित: ९ श्रावण २०७४ ०१:३८ सोमबार