प्रतिनिधि सभामा जरुरी महत्वको प्रस्तावको चाङ लाग्न थालेको छ, तर कुनै पनि प्रस्तावमाथि छलफल हुन सकेको छैन। तत्कालै छलफल नहुँदा समय सन्दर्भबमोजिम नै ती प्रस्ताव औचित्यहीन अवस्थामा पुग्न थालेका छन्। तत्कालको केही समस्यालाई लिएर सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरिन्छ भने कुनै कुरा अनिवार्य लागू गर्नुपर्ने भए संकल्प प्रस्ताव दर्ता गर्ने गरिन्छ।
केही समय ढिलाइ हुँदा ती प्रस्तावमाथि छलफलको औचित्यहीन हुन्छ, बाढीपहिरोको जोखिमसम्बन्धी जरुरी प्रस्ताव मंसिरमा गर्दा प्रभावकारी हुँदैन भन्छन् सत्तापक्ष कांग्रेसका एक नेता।
संसद्मा मुख्य गरी प्रतिपक्षले जरुरी महत्वका प्रस्ताव दर्ता गर्ने गर्दछन्, तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले तुलनात्मक रूपमा जरुरी महत्वको प्रस्ताव दर्ता गर्ने कमै गरेको छ। धेरैजसो जरुरी महत्वका प्रस्ताव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गरेको छ। अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता भएका तीनवटा संकल्प प्रस्ताव र तीनवटा जरुरी महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। ती प्रस्तावमध्ये धेरै प्रस्ताव समय सान्दर्भिक देखिँदैनन्।
केही समय ढिलाइ हुँदा ती प्रस्तावमाथि छलफलको औचित्यहीन हुन्छ, बाढीपहिरोको जोखिमसम्बन्धी जरुरी प्रस्ताव मंसिरमा गर्दा प्रभावकारी हुँदैन भन्छन् सत्तापक्ष कांग्रेसका एक नेता।
कुनै पनि प्रस्ताव जरुरी हो वा होइन भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिइएको छ। सभामुखले जरुरी नदेखिकन संसद्को कार्यसूचीमा प्रवेश हुँदैन। सभामुखले कार्यसूचीमा राख्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रीसँग छलफल गर्नुपर्छ। मन्त्री छलफलमा भाग लिन तयार नभईकन जरुरी महत्वका प्रस्ताव कार्यसूचीमा प्रवेश हुँदैनन्।
यतिबेला संसद्मा आएका ६ वटा जरुरी महत्वका प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राख्न नसक्नुका पछाडि मन्त्रीले नमानेका कारण भएको स्रोतले बतायो। असार मसान्तमा बजेट पारित गर्ने हतारो भएका कारण बजेट पारित भएलगत्तै कार्यसूचीमा जरुरी महत्वका प्रस्तावमाथि छलफल हुनुपर्ने थियो, तर एमालेका कारण संसद् अवरोध कायम भएकाले कार्यसूचीमा प्रवेश नभएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्।
साउनपछि छलफल भएको भए दुई तीनवटाबाहेक अन्यको औचित्य सकिएको संसद् सचिवालयका अधिकारी बताउँछन्। अब ती विषयमा छलफल गर्दा त्यति प्रभावकारी हुने देखिँदैन उनीहरूको भनाइ छ। संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, अति जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव, संकल्प प्रस्ताव सांसदले दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था छ। धेरैजसो बजेटमाथिका छलफलका क्रममा दर्ता भएकाले अहिले समय गुज्रिसकेको छ। साउनमा दर्ता भएका प्रस्ताव पनि अघि बढाउन खोजिएको छैन।
२०८० साउन १७ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मधेस प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। ‘मधेस प्रदेशमा सिँचाइ अभावका साथै आकाशे पानी नपर्दा किसानले धान रोपाइँ गर्न नसकेको’ भन्दै प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।
धान रोपाइँ हुन नसकेका कारण सुक्खा क्षेत्र घोषणा अत्यावश्यक भएको भन्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। यो प्रस्तावमा समर्थन जनाउँदै एमालेका १७ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन्। तर धान रोपाइँ गर्ने काम लगभग सकिएको छ। अब यस विषयको छलफलले त्यति महत्व बोक्दैन, त्यसैले अब छलफल गर्नुको औचित्य नदेखिएको संसद् सचिवालयका अधिकारीको भनाइ छ।
२०८० साउन १७ मा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले मधेस प्रदेशलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरी किसानलाई विशेष राहत कार्यक्रम ल्याउन माग गर्दै जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
गत जेठ १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकी थिइन्। नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने गिरोहमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन निर्देशनको माग गरिएको छ। यस प्रकरणमाथि संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको अपराध, भ्रष्टाचार र मानव तस्करीजन्य अपराधअन्तर्गत अनुसन्धान हुनुपर्ने माग छ।
गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तवमाथि संसद्मा छलफल हुन पाएको छैन। नक्कली भुटानी शरणार्थीका विषयमा सरकारले दोषीलाई पक्राउ गरिरहेकाले यसबारे सदनमा छलफल गर्नुको औचित्य नदेखिएको संसद् सचिवालयकै अधिकारी बताउँछन्।
गत जेठ १८ गते रास्वपाका डोलप्रसाद अर्यालले ‘सांसद विकास कोष’ भनेर चिनिने ‘संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम’ रोक्न माग गर्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। जेठ १५ गते संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका लागि पाँच÷पाँच करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेका थिए।
‘नेपाल सरकारले सर्वाधिक आलोचित संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन गर्ने कार्य तत्काल रोकी उक्त बजेट अन्य आवश्यक विकास निर्माण कार्यका लागि परिचालन गरियोस्’ भन्ने संकल्प प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो।
गत जेठ १ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद सुमना श्रेष्ठले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेकी थिइन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग सम्बन्धित यो संकल्प प्रस्ताव अघि बढेको छैन। अहिले बजेट पारित भइसकेका कारण अर्को वर्षदेखि नराख्ने गरी संसद्ले संकल्प गर्न सक्छ तर यसबारे सरकारले अघि बढाउन खोजेको छैन।
गत जेठ २१ गते रास्वपाकै सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले डेंगु नियन्त्रणसँग सम्बन्धित संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। लामखुट्टेको माध्यमबाट सर्ने डेंगुको प्रभावकारी रोकथाम, प्रतिकार्य र उपचार व्यवस्थाका लागि संसद्ले संकल्प गर्न माग गरिएको यो प्रस्ताव पनि अलपत्र छ। अहिले डेगु संक्रमण बढिरहेको छ।
साउन १० गते रास्वपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहितका सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयसँग सम्बन्धित जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
रास्वपाका अन्य ६ सांसदको समर्थनसहित दर्ता प्रस्तावमा साउन २ गते काठमाडौंको सिनामंगलबाट बरामद भएको झन्डै सय किलो सुनको विषयमा छानबिन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
‘यति ठूलो मात्राको सुन कसरी पत्ता नलागी भन्सार जाँचपास ग¥यो ?’, सरकारले अब सुनको अवैध आयात तथा तस्करीको संगठित अपराध नियमन गर्न के–कस्तो पहल लिएको छ, भन्सारबाटै भएको तस्करीको भविष्यमा कडा रोकथामका सम्बन्धमा सरकारले केकस्तो कार्ययोजना बनाउन पहल गरेको छ, सरकारले बरामद भएका सुनको प्रयोग के÷कसरी गर्ने सोचेको छ, यसबारे सरकारसँग जवाफ मागिएको छ। तर सुन प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग गरी सदन अवरुद्ध गरेकाले पनि यो विषय ओझेलमा परेको छ।
साउन १६ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का संसदीय दलका नेता रवि लामिछानेले पशु चौपायामा फैलिएको लम्पी स्किन रोग रोकथामबारे संसद्मा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। लम्पी स्किन रोगबाट कति पशु चौपाया प्रभावित भएका छन् ? भन्ने यकिन गरी खोपको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको यो प्रस्तावमा विभिन्न सातवटा माग गरिएको छ।
जहाँ पशु चौपायाको क्षतिको आकलन गरी किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सबै गाईबस्तुको अनिवार्य बिमा गर्नुपर्ने गरी नियम बनाउने, ‘एक पालिका एक भेटेनरी डाक्टर र एक गाउँ एक प्राविधिक’ कार्यक्रम कार्यान्वयन स्थितिबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नेलगायतका छन्। कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयसँग सम्बन्धित यो प्रस्तावमा रास्वपाकै ७ जना सांसद समर्थक छन्।
साउन १० गते रास्वपाका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारसहितका सांसदहरूले सुन तस्करीको विषयसँग सम्बन्धित जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीअनुसार संसद्मा दर्ता भएका जरुरी महत्वका प्रस्ताव दर्ता भएकै अधिवेशनमा मात्रै अगाडि बढ्न सक्छ। प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ६५ को उपनियम ३ मा चालु अधिवेशनमा दर्ता भएको प्रस्तावमाथि छलफल नभएमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ उल्लेख छ।
प्रतिनिधि सभा नियमावलीको यही व्यवस्थाका कारण संसद्को अघिल्लो हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएको नेपालको अर्थतन्त्रसम्बन्धी एउटा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव निष्क्रिय भएको छ। कांग्रेस सांसद विनोद चौधरीले नेपालको आर्थिक अवस्था सुधारका लागि ३५ बुँदे अवधारणासहित संसद्मा जरूरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए।
प्रकाशित: २९ श्रावण २०८० ०३:५१ सोमबार