काठमाडौं- माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति बनाउन पहल गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ। पार्टी सचिवालयको विस्तारित बैठकले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दालाई मुख्य अजेन्डा बनाउने निर्णय गरेको हो। विस्तारित बैठक शनिबार सम्पन्न भएको छ।
शनिबारको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललले स्थानीय तह निर्वाचन समीक्षा र तत्कालीन कार्ययोजनाबारे लिखित प्रतिवेदन पेस गरेका थिए। प्रतिवेदनमा अध्यक्ष दाहालले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख (राष्ट्रपति) को व्यवस्था नभए देशमा अस्थिर सरकार बनिरहने र राजनीतिक स्थायित्व नहुने भन्दै त्यसका लागि पहल गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो। सो प्रस्तावलाई बैठकले पास गरेको हो।
सचिवालय सदस्य प्रल्हाद बुढाथोकीले प्रत्यक्ष्य निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाने अध्यक्षको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको बताए। 'पटकपटक सरकार फेरिरहने प्रवृत्तिले मुलुकमा अस्थिरता आउने भएकाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमा जाआंै भन्ने अध्यक्षज्यूको प्रस्ताव हो,' उनले भने।
प्रतिवेदनमा दाहालले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने उल्लेख गरेका छन्। यसैगरी उनले चुनावमा दलहरूले गर्ने खर्च सरकारले बेहोर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। सो प्रस्तावलाई बैठकले अनमोदन गरेन । चुनाव खर्च सरकारले बेहोर्ने हो भने चुनावका बेला दलहरूले गर्ने पैसा खर्चको होडबाजी अन्त्य हुने दाहाललको भनाइ थियो। राजनीतिक दलहरूले पाउने मतको आधारमा सरकारले निर्वाचन खर्च दिनुपर्ने दाहालको प्रस्ताव छ।
प्रतिवेदनमा दाहालले एमालेलाई कन्जरभेटिभ पार्टी र कांग्रेसलाई यथास्थितिवादी भनेर मूलयांकन गरेका छन्। अग्रगामी मुद्दामा एमाले नेपाली कांग्रेसजति पनि हुननसकेको उनले आरोप लगाएका छन्। वर्तमान सरकारको विकल्पमा उनले केही बोलेका छैनन्। सचिवालय सदस्य बुढाथोकीले अध्यक्षको प्रस्तावमा कांग्रेससँगको सहकार्य कायमै राख्ने रहेको बताए। उनले भने, 'अध्यक्षज्यूले बैठकमा केही दिनमा सरकार विस्तार हुने र अन्य दल पनि आउने बताउनु भयो।'
दाहालको प्रतिवेदनमा संसद्मा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकको पक्षमा पार्टी उभिने र विधेयक पास गराउन पनि पहल गर्ने उल्लेख छ। संशोधन पास गराउन एमालेलगायत दलसँग पनि वार्ता गर्ने उनले प्रतिवेेदनमा जनाएका छन्।
पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव समीक्षा गर्दै प्रतिवेदनमा अपेक्षा गरेजस्तो परिणाम नआए पनि माओवादीका प्रतिस्पर्धी पुराना दुई पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले देखिएको उल्लेख गरेका छन्। पार्टीको आन्तरिक संगठन चुस्त हुन नसकेको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट परिर्वतनकारी शक्तिमाथि घेराबन्दी गरिएको, चुनाव तयारी कमजोर रहेको जस्ता कारणबाट अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको उनको निष्कर्ष छ। अपेक्षित परिणाम आउन नसके पनि समग्र परिणाम सन्तोषजनक भएको उनले बताए ।
अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय समितिको संख्या घटाएर दुई अंकको बनाउने भनी राखेको प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको छ। सचिवालय सदस्य हरिबोल गजुरेलले पार्टी अध्यक्षले केन्द्रीय समितिको संख्या दुई अकंमा झार्न राखेको प्रस्ताव बैठकले अनुमोदन गरेको बताए।
बैठकले स्थानीय चुनावमा अन्तर्घात गर्नेहरूमाथि छानबिन गर्न प्रत्येक प्रदेशमा तीन–तीन सदस्यीय छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। चुनावमा बागी उम्मेदवार बनेका, आफनै पार्टीका उम्मेदवारलाई हराउन भूमिका खेलेको र अन्य पार्टीका उम्मेदवारहरूको पैसा खानेलाई कारबाही गर्ने दाहाले बताएका छन्।
बैठकले पार्टीतर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको डाक्ने निर्णय पनि गरेको छ। यसैगरी साउनमै पार्टीले अगुवा कार्यकर्ता भेला गर्ने भएको छ।
प्रकाशित: ८ श्रावण २०७४ ०२:२२ आइतबार