सर्वोच्च अदालतमा कतिपय महत्वपूर्ण मुद्दा पेसी चढे पनि निरन्तर ‘हेर्न नभ्याइने’मा पर्ने गरेका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई नियुक्तिको निर्णय गर्ने मन्त्रिपरिषद्विरुद्ध परेको रिट निवेदन एक वर्षअघिदेखि लगातार ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेको छ। सरकारले कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाएर २०७८ साउनमा घिसिङलाई नियुक्ति गरेको थियो।
त्यसै निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।अग्राधिकार पाएको रिट निवेदन २०७९ असारदेखि हालसम्म परेका पेसी सूची लगातार हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
गत चैतमा पेसी सूचीमा चढेर हेर्न नभ्याइनेमा परेको र अग्राधिकार पाएको मुद्दा बिहीबार पेसी चढेको थियो। न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासमा परेको मुद्दा हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहालीको माग गर्दै हितेन्द्रदेव शाक्यले २०७८ साउन ३२ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। शाक्यले आफूलाई सरकारले गैरकानुनी तरिकाले हटाएको भन्दै पुनर्बहालीको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गरेका हुन्।
यसअघि २०७८ असोज ५ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेपछि घिसिङको नियुक्तिले निरन्तरता पाएको थियो।
यसअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले जल तथा ऊर्जा आयोगको ऊर्जा विशेषज्ञ सदस्य पदको नियुक्तिसम्बन्धी सक्कल फाइल, घिसिङको नियुक्ति निर्णयको सक्कल फाइल तीन दिनभित्र झिकाउन आदेश गरेको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक शाक्यलाई सरकारले २०७८ साउन २५ मा सरुवा गरेको थियो। शाक्यअघि घिसिङ प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक थिए। घिसिङको चार वर्षे कार्यकाल सकिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गर्दै घिसिङलाई दोस्रोपटक प्राधिकरणको निर्देशकमा नियुक्ति गरेको थियो। कानुनअनुसार चार वर्षका लागि नियुक्त भएको भन्दै शाक्यले आफूलाई हटाउनु कानुनविपरीत भएको बताउँदै पुनर्बहालीको मागसहित पुनःस्थापनाको माग गरेका थिए। शाक्यले आफूलाई कार्यकारी निर्देशककै रूपमा कामकाज गर्न दिन अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
कुनै परामर्शसमेत नगरी इच्छाविपरीत आयोगमा खटाइनु संविधानको धारा २९ (४) विपरीत भएको शाक्यको दाबी थियो। संविधानमा कसैलाई पनि निजको इच्छाविरुद्ध काममा लगाउन नपाइने अधिकारमा टेकेर शाक्यले आफ्नो कुनै सहमतिबिना नै जल तथा ऊर्जा आयोगको विज्ञ सदस्य पदमा नियुक्त गर्ने र पदाधिकार कायम रहेको व्यक्तिलाई हटाउनु गलत भएको दाबी गरेका थिए।
पदमा रही काम गर्ने अधिकारमा आघात पुगेको र अपुरणीय क्षति हुने भएकाले मन्त्रिपरिषद्को अवैधानिक निर्णय, घिसिङलाई नियुक्ति गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई अवैधानिक दाबी गर्दै आफूलाई नै कार्यकारी निर्देशक पदमा काम गर्न गराउन शाक्यले रिट निवेदनमार्फत माग गरेका थिए। तर कार्यकाल आधा बितिसक्दा पनि रिट निवेदनको टुंगो लगाउन सर्वोच्च अदालतले आलटाल गरिरहेको देखिन्छ। जबकि अग्राधिकार प्राप्त गरेको रिट निवेदनको चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ।
प्रकाशित: २६ श्रावण २०८० ०५:३३ शुक्रबार